भीमाशंकरच्या जंगलावर कुऱ्हाड; गुजरातच्या कंपनीसाठी महाराष्ट्र सरकार इतके मेहरबान का?

शेतकऱ्याने चुलीसाठी चार जळाऊ लाकडे आणली तर वनगुन्हा; मग ३२ हजार ४९० झाडांच्या तोडीचा प्रश्न उपस्थित होताच वेगळे निकष का? कंपनी कोणाची, प्रकल्प महाराष्ट्रातच का?

विशेष वृत्त / किशोर आबिटकर, कोल्हापूर
भीमाशंकरच्या जंगलावर कुऱ्हाड चालवण्याचे आदेश देणारे कोण या ऱ्हासाला जबाबदार कोण? असे प्रश्न विचारत महाराष्ट्रातील हजारो तरुण आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. हे जन्गल वाचले पाहिजे असा प्रयत्न सर्वांनीच करायला हवा
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर परिसरात प्रस्तावित ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी ३२ हजार ४९० झाडांच्या तोडीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या प्रकल्पाशी गुजरातस्थित टॉरंट पॉवर समूहाचा संबंध आहे. प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन वळती करण्याचा प्रस्ताव अधिकृत कागदपत्रांत नमूद आहे. वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि राजकीय नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

वनविभागाने भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या हद्दीत अवैध वृक्षतोड सुरू असल्याचा दावा फेटाळला आहे. मात्र, अभयारण्याच्या हद्दीतील अवैध वृक्षतोड आणि सायडोंगर परिसरातील प्रकल्पासाठी प्रस्तावित वृक्षतोड या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यांची सरमिसळ न करता, प्रकल्पाच्या जागेची निवड, वनजमीन वळती करण्याची प्रक्रिया आणि पर्यावरणावरील परिणाम यांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

प्रश्न पहिला : ही कंपनी नेमकी कोणाची?

टॉरंट पॉवर ही गुजरातस्थित ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनी आहे. या समूहाशी संबंधित प्रकल्प कंपनीमार्फत सायडोंगर परिसरातील जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्प प्रस्तावित आहे.

मग प्रश्न असा आहे की, या कंपनीला महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी वनजमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी झाली? कोणत्या अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या? पर्यायी जागांचा विचार झाला होता का? प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांची जबाबदारी कोण घेणार?

कंपनी कोणाची आहे, यापेक्षा तिला दिलेल्या सवलती, परवानग्या आणि निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक आहेत का, हा जनतेचा मूलभूत प्रश्न आहे.

प्रश्न दुसरा : गुजरात सोडून महाराष्ट्रच का?

कंपनी गुजरातस्थित असताना तिचा एवढा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रातच का उभारला जात आहे? गुजरातमध्ये किंवा इतर राज्यांत पर्यावरणीय हानी कमी होईल अशी पर्यायी जागा उपलब्ध होती का? महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या वनक्षेत्रावरच इतका मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असलेली जागा का निवडण्यात आली?

या प्रश्नांची उत्तरे केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांतून मिळणार नाहीत. प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अहवालात, जागा निवडीच्या कागदपत्रांत आणि पर्यावरणीय मंजुरीच्या प्रक्रियेत त्याची उत्तरे असली पाहिजेत.

महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर करताना राज्याच्या पर्यावरणीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले का, याची जनतेला खात्री पटली पाहिजे.

प्रश्न तिसरा : सरकारची कंपनीवर इतकी मेहरबानी का?

मोठ्या उद्योगांना प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारकडून सुविधा मिळणे हे विकासप्रक्रियेचा भाग असू शकते. पण त्या सुविधा देताना पर्यावरणीय नियम, स्थानिक ग्रामस्थांचे हक्क आणि सार्वजनिक हित यांच्याशी तडजोड होता कामा नये.

सरकारने या प्रकल्पासाठी वनजमीन वळती करण्याची शिफारस केली आहे. प्रकल्पाशी संबंधित कागदपत्रांत वनजमिनीच्या बदल्यातील भरपाई आणि वृक्षलागवडीचाही उल्लेख आहे. मात्र, भरपाईच्या उपाययोजना म्हणजे मूळ जंगलातील जैवविविधता तात्काळ पूर्ववत होईल, असे नाही.

मग सरकारने या प्रकल्पासाठी नेमके कोणते पर्याय तपासले? स्थानिकांच्या हरकतींचा किती विचार केला? वनहक्कांचे दावे प्रलंबित असतील तर त्यांचे काय झाले? परवानग्या देताना सर्व कायदेशीर अटी पूर्ण झाल्या आहेत का?

सरकारने कंपनीला मदत केली म्हणून प्रश्न विचारायचे नाहीत, असे होऊ शकत नाही. जनतेच्या मालकीच्या नैसर्गिक संपत्तीबाबत सरकारला उत्तरदायी राहावेच लागेल.
सामान्य शेतकऱ्याला कायद्याचा बडगा, मोठ्या कंपनीला जंगलाची जमीन?
घरातील चूल पेटवण्यासाठी शेतकऱ्याने चार जळाऊ लाकडे आणली, तरी त्याच्यावर वनगुन्हा दाखल होऊ शकतो. अशा शेकडो घटनांच्या बातम्या आजवर प्रसिद्ध झाल्या आहेत. पत्रकारितेच्या प्रदीर्घ अनुभवातून अशा अनेक प्रकरणांना आपण प्रसिद्धी दिली आहे. जंगलाचे संरक्षण झालेच पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, जंगल वाचवण्याच्या कायद्याची कठोरता सामान्य माणसापुरतीच मर्यादित आहे का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

चार लाकडांसाठी गुन्हा; हजारो झाडांसाठी कोणती जबाबदारी?
वनविभागाच्या कारवाईचा प्रश्न येथे पुन्हा महत्त्वाचा ठरतो. सामान्य शेतकरी किंवा गरीब कुटुंबाने जळणासाठी लाकूड गोळा केल्यास त्याच्यावर वनकायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते. पण मोठ्या प्रकल्पांसाठी जंगलातील झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा कायद्याच्या अटींची अंमलबजावणी आणि पर्यावरणीय परिणामांची जबाबदारीही तितक्याच कठोरपणे तपासली पाहिजे.

येथे मुद्दा कायदा मोडण्याची मुभा कोणालाही मिळावी, हा नाही. मुद्दा आहे कायद्याची समान अंमलबजावणी, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा.

विकास हवा; पण जंगलाच्या किंमतीवरच का?

वीज निर्मिती आणि ऊर्जा साठवण प्रकल्पांची गरज नाकारता येत नाही. मात्र, विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पासाठी जंगलाचा किती त्याग करायचा, त्याचे पर्यावरणीय मूल्य काय आणि स्थानिक समाजाला त्याची किंमत किती मोजावी लागणार, यावर सार्वजनिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार प्रकल्पामुळे ऊर्जा क्षेत्राला लाभ होऊ शकतो आणि वृक्षलागवडीची योजनाही आहे. या दाव्यांची स्वतंत्र तपासणी, वृक्षलागवडीचे प्रत्यक्ष परिणाम आणि पर्यावरणीय देखरेखीची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.

सिंहवाणीचे थेट सवाल

– टॉरंट पॉवर समूहाच्या या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील हीच जागा निवडण्यामागील अधिकृत कारणे काय?
– पर्यायी जागांचा अभ्यास झाला होता का? त्याचा अहवाल जनतेसमोर ठेवणार का?
– ३२ हजार ४९० झाडांच्या तोडीसंदर्भातील मंजुरी, प्रत्यक्ष तोड आणि त्यावरील नियंत्रणाची सद्यस्थिती काय?
– वनजमीन वळती करताना स्थानिक ग्रामस्थांचे आणि आदिवासींचे वनहक्क पूर्णपणे तपासले आहेत का?
– वृक्षलागवडीच्या बदल्यातील जमिनीचे ठिकाण, झाडांचे जगण्याचे प्रमाण आणि त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
– जळाऊ लाकडांसाठी कारवाईचा सामना करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना आणि मोठ्या प्रकल्पांना लागू होणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेबाबत संपूर्ण माहिती सार्वजनिक केली जाणार का?

सरकारने उत्तर द्यावे; जंगलाने नव्हे!

भीमाशंकर आणि सह्याद्रीचे जंगल ही केवळ झाडांची गर्दी नाही. तो पाण्याचा, जैवविविधतेचा, वन्यजीवांचा आणि पुढील पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. जंगलाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांना कायद्याचा धाक दाखवला जात असेल, तर मोठ्या प्रकल्पांच्या बाबतीतही प्रत्येक निर्णयाची कसून तपासणी झाली पाहिजे.

गुजरातस्थित कंपनीला महाराष्ट्रात प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा का निवडावी लागली? सरकारने कोणत्या निकषांवर निर्णय घेतला? आणि या निर्णयात महाराष्ट्राच्या जंगलाचे हित किती जपले गेले?

या प्रश्नांची उत्तरे देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगलाचा ऱ्हास होऊ नये आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली सामान्य माणसावर अन्यायही होऊ नये. कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर त्याची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वही सर्वांसाठी समान असले पाहिजे.

संपादक किशोर आबिटकर
*सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज — निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता*