निवडणूक आयोग अखेर नमले? सर्वोच्च न्यायालयाच्या सवालानंतर SIR प्रक्रियेला मुदतवाढ!

महाराष्ट्रासह सहा राज्यांतील वेळापत्रकात बदल; मतदारांना दावे-हरकतींसाठी अतिरिक्त वेळ
‘निवडणुका नसताना एवढी घाई कशासाठी?’ सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला सवाल

सिंहवाणी ब्युरो | नवी दिल्ली
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमधील SIR प्रक्रियेच्या वेळापत्रकात बदल केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निरीक्षणांची दखल घेत माघार घेतली का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.

निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील मतदारांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा नोंदींमधील त्रुटींबाबत दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त मुदत दिली आहे. तर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा आणि नागालँड या राज्यांमध्ये नोटिसांवरील प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे.

नवीन वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये ३० नोव्हेंबर रोजी, तर दिल्लीमध्ये २२ डिसेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सवालानंतर आयोगाची भूमिका बदलली!

SIR प्रक्रियेच्या कालमर्यादेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने २८ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे प्रश्न विचारले होते. ज्या राज्यांमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुका होणार नाहीत, तेथे मतदार यादी पुनरावलोकनाची प्रक्रिया इतक्या घाईने पूर्ण करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

मतदार यादीतून वगळल्या जाणाऱ्या नागरिकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी मिळाली पाहिजे. दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पारदर्शक व न्याय्य असावी. केवळ वेळापत्रक पूर्ण करण्यासाठी मतदारांच्या हक्कांवर परिणाम होता कामा नये, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते.

या पार्श्वभूमीवर आयोगाने वेळापत्रकात बदल केल्याने SIR प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात ३६.७३ कोटी मतदारांची पडताळणी

SIR च्या तिसऱ्या टप्प्यात १६ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमधील तब्बल ३६.७३ कोटी मतदारांची पडताळणी केली जाणार आहे. या टप्प्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतदारांचा समावेश आहे. तर दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव येथे सर्वांत कमी मतदार आहेत.

यापूर्वीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यांतही देशातील मोठ्या संख्येने मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, पहिल्या दोन टप्प्यांत अंदाजे ५९ कोटी मतदारांचा समावेश झाला आहे.

तीन राज्यांसाठी प्रक्रिया नंतर

हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख येथे SIR प्रक्रिया नंतर राबविण्यात येणार आहे. खराब हवामान आणि जनगणनेशी संबंधित कामकाज लक्षात घेऊन या भागांसाठी स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे.

तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर या तीन भागांचा अपवाद वगळता देशभरातील SIR प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

महाराष्ट्रातील मतदारांसाठी महत्त्वाची बाब

SIR प्रक्रियेदरम्यान नाव वगळले जाणे, नोंदींमधील विसंगती किंवा आवश्यक कागदपत्रांबाबत अनेक मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मिळालेली अतिरिक्त मुदत मतदारांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

मात्र, आयोगाने वेळापत्रक बदलले म्हणजे SIR प्रक्रिया थांबली असे नाही. उलट, मतदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची अधिक संधी देत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न आहे.

आता खरा प्रश्न एवढाच — मतदार यादी शुद्ध करण्याच्या नावाखाली घाई महत्त्वाची की प्रत्येक पात्र मतदाराचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रश्नाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.