E20 पेट्रोलचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात; शुद्ध पेट्रोलचाही पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी :

जुन्या वाहनधारकांची अडचण

सिंहवाणी ब्युरो | नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या २० टक्के इथेनॉल-मिश्रित (E20) पेट्रोल धोरणावरून देशात राजकीय आणि कायदेशीर वाद अधिक तीव्र झाला आहे. E20 इंधनामुळे जुन्या वाहनांचे नुकसान होत असल्याचा तसेच ग्राहकांना पुरेशी माहिती न देता इंधन विक्री केली जात असल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, देशाच्या ऊर्जा स्वावलंबनाला किंवा इथेनॉल मिश्रण धोरणाला विरोध नसून, ग्राहकांना माहिती न देता आणि पर्याय न उपलब्ध करून देता E20 पेट्रोल खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आक्षेप आहे.
जुन्या वाहनधारकांची अडचण
याचिकाकर्त्याने स्वतःकडे २०१८ मॉडेलची होंडा BR-V कार असल्याचे नमूद केले असून, ही कार E20 इंधनासाठी तयार केलेली नाही. सध्या अनेक पेट्रोल पंपांवर इंधन वितरण यंत्रावर इथेनॉलचे प्रमाण नमूद केले जात नाही. तसेच इंधन भरल्यानंतर मिळणाऱ्या पावतीवरही इथेनॉलची टक्केवारी दिली जात नसल्याने ग्राहकांना नेमके कोणते इंधन मिळाले, याची माहिती मिळत नाही.
याशिवाय जुन्या वाहनांसाठी तुलनेने सुरक्षित मानले जाणारे सामान्य पेट्रोल किंवा E10 पेट्रोल अनेक ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने वाहनधारकांकडे पर्यायच उरलेला नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रमुख मागण्या
प्रत्येक पेट्रोल पंपावरील डिस्पेन्सिंग मशीनवर इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे दर्शविणारे लेबल लावावे.
देशभरातील सर्व पेट्रोल पंपांवर सामान्य पेट्रोल आणि E10 पेट्रोलचा पुरवठा कायम ठेवावा.
२०२३ पूर्वी निर्मित वाहनांना E20 इंधनामुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीसाठी संरक्षणात्मक विमा योजना लागू करावी.
E20 पेट्रोलवर प्रति लिटर ५० ते ५५ रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा विचार करावा.
राजकीय वातावरणही तापले
या मुद्द्यावरून इंडियन युथ काँग्रेसने आंदोलन करत केंद्र सरकारवर इथेनॉल उत्पादक कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्वसामान्य वाहनधारकांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप केला. आंदोलनादरम्यान उसाचा रस काढण्याचे मशीन प्रतीकात्मक स्वरूपात आणण्यात आले आणि बनावट नोटा उधळून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
दरम्यान, आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी २९ वाहन उत्पादक कंपन्यांना पत्र पाठवून जुन्या वाहनांवरील E20 इंधनाचा परिणाम आणि वॉरंटीबाबत खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे आता देशभरातील कोट्यवधी वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
सिंहवाणी लाईव्ह न्यूजने हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला आहे.