देशातील 58 अभियांत्रिकी महाविद्यालये बंद; यादीत महाराष्ट्र टॉपवर,

Admission घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय?

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली :

विद्यार्थीसंख्या घसरण्यासह आवश्यक प्राध्यापक वर्ग राखण्यात आलेले अपयश, तसेच पायाभूत सुविधा आणि कामकाजाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात देशभरातील ५८ अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतन महाविद्यालये बंद करण्यात आली, अशी माहिती ‘ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ने (एआयसीटीई) दिली.
एआयसीटीई ही देशातील तंत्र शिक्षणासाठीची राष्ट्रीय स्तरावरील अधिकृत सर्वोच्च सल्लागार संस्था आणि नियामक मंडळ म्हणून काम बघते. ही संस्था अभियांत्रिकी, वास्तुकला, व्यवस्थापन आणि या क्षेत्रांतील औषधनिर्मिती कार्यक्रमांवर देखरेख ठेवते. तसेच या क्षेत्रांतील गुणवत्तेची हमी, मानकांचे पालन होते किंवा नाही हे सुनिश्चित करण्याचे काम करते.
‘२०२५-२६ या काळात एकूण ५८ अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतन महाविद्यालये टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आली. ‘प्रोग्रेसिव्ह क्लोजर’ म्हणजे ज्या वर्षासाठी ही प्रक्रिया मंजूर केली जाते, त्या वर्षात संस्था पहिल्या वर्षासाठी नवीन विद्याथ्यर्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाही. तरीही, आधीपासून शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवू शकतात,’ अशी माहिती एआयसीटीईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला दिली. ५८ पैकी ३ संस्थांना सरकारी अनुदान मिळत होते, तर उर्वरित खासगी संस्था होत्या. या कालावधीत तंत्रनिकेतन व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील ९५० हून अधिक अभ्यासक्रमही बंद करण्यात आले.

बंद करण्याचे निकष
महाविद्यालये बंद करण्यासाठी एआयसीटीईचे निकष तयार केले आहेत. यामध्ये ‘प्रोग्रेसिव्ह क्लोजर’ (टप्प्याटप्प्याने बंद करणे) आणि ‘कम्प्लीट क्लोजर’ (पूर्णपणे बंद करणे) असा फरक केला आहे. ‘प्रोग्रेसिव्ह क्लोजर’ मध्ये संस्था टप्प्याटप्प्याने बंद करताना आधीच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्याची मुभा दिली जाते. तर, ‘कम्प्लीट क्लोजर’ मध्ये अभ्यासक्रम पूर्णपणे बंद करून बाधित विद्यार्थ्यांना इतर संस्थांमध्ये स्थलांतरित केले जाते

AICTE Closes 58 Engineering Colleges Across India: ही महाविद्यालये बंद झाली असली तरी, तेथील विद्यार्थ्यांना पदवी शिक्षण पूर्ण करण्याची मुभा दिली जाणार आहे.

…या राज्यात महाविद्यालये बंद
उत्तर प्रदेश १२
महाराष्ट्र – १२
तेलंगण – ०४
पंजाब – ०४
राजस्थान ०३
आंध्र प्रदेश ०३
गुजरात ०२
कर्नाटक – ०२
तामिळनाडू ०२
पुणे ०२
हरयाणा ०१
ओडिशा ०१
उत्तराखंड ०१
पश्चिम बंगाल – ०१
एकूणः ५८