आधारऐवजी मतदार ओळखपत्र! सरकारी योजनांचे लाभ मतदार यादीशी जोडण्याच्या घोषणेवरून देशात नवा वाद राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल; SIR प्रक्रियेतून मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप

आधारऐवजी मतदार ओळखपत्र! सरकारी योजनांचे लाभ मतदार यादीशी जोडण्याच्या घोषणेवरून देशात नवा वाद

राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल; SIR प्रक्रियेतून मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप

गंभीर सवाल : गेली १२ वर्षे आधार कार्ड प्रत्येक शासकीय योजना, बँकिंग, पॅन, शिक्षण आणि विविध सवलतींसाठी अनिवार्य करण्याचा आग्रह धरला; मग आता आधारऐवजी मतदार ओळखपत्राचा आधार कशासाठी?

सिंहवाणी ब्युरो | नवी दिल्ली
सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी नागरिकांची ओळख आधार कार्डऐवजी मतदार ओळखपत्रावरील EPIC क्रमांकाद्वारे निश्चित करण्याच्या केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांच्या घोषणेने देशाच्या राजकीय वर्तुळात नवा वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ लल्लन सिंह यांच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ शेअर करत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नसून त्याचे दूरगामी राजकीय आणि सामाजिक परिणाम होऊ शकतात, असा गंभीर आक्षेप राहुल गांधी यांनी नोंदवला आहे. विशेषतः सध्या देशभरात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) पार्श्वभूमीवर या घोषणेकडे संशयाने पाहिले जात आहे.

सरकारी योजनांचा लाभ आणि नागरिकांचा मताधिकार या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. मात्र, योजनांचे लाभ मतदार ओळखपत्राशी जोडले गेले, तर मतदार यादीतून नाव वगळलेल्या नागरिकांच्या इतर हक्कांवरही अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होईल, अशी भीती राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.

राहुल गांधींचा आरोप : हा कट खूप खोलवर रुजलेला आहे!

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, मोदी सरकारमधील एका मंत्र्याने सरकारी योजनांचे लाभ आता आधार कार्डाऐवजी मतदार ओळखपत्राच्या आधारे निश्चित केले जातील, अशी घोषणा केली आहे.

राहुल गांधी यांच्या मते, सध्या SIR प्रक्रियेच्या नावाखाली कोट्यवधी नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी योजनांचे लाभ मतदार ओळखपत्राशी जोडण्याचा निर्णय घेतला, तर मतदार यादीतून नाव वगळलेल्या नागरिकांना सरकारी योजनांच्या लाभांपासूनही वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निवडणूक आयोग सरकारच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी पुन्हा एकदा मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित केला.

राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला केवळ निवडणुका जिंकण्याची रणनीती नव्हे, तर नागरिकांचे मतदानाचे आणि सरकारी योजनांचे हक्क हिरावून घेण्याची संभाव्य व्यवस्था असल्याचा आरोप केला आहे.

रेशनपासून पेन्शनपर्यंत लाभांवर परिणाम होणार?

सरकारी योजनांसाठी मतदार ओळखपत्र अनिवार्य करण्याची वेळ आली, तर त्याचा परिणाम कोणकोणत्या योजनांवर होणार, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

* सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील रेशन.

* वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग पेन्शन.

* मनरेगा अंतर्गत रोजगार.

* प्रधानमंत्री आवास योजना.

* विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती.

* विविध सामाजिक सुरक्षा योजना.

* केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्य कल्याणकारी योजना.

या सर्व योजनांमध्ये मतदार ओळखपत्राची सक्ती होणार आहे का? आधार कार्डाची भूमिका नेमकी काय राहणार? मतदार यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांना या योजनांचा लाभ मिळणार की नाही? याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.

कारण मतदानाचा अधिकार आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्याचा अधिकार या दोन्ही स्वतंत्र बाबी आहेत. एखाद्या नागरिकाचे मतदार यादीत नाव नसले, तरी त्यामुळे त्याचे अन्न, निवारा, रोजगार, पेन्शन आणि अन्य घटनात्मक किंवा कायदेशीर हक्क संपुष्टात येऊ शकत नाहीत.

मग गेली १२ वर्षे आधार कार्डाची सक्ती कशासाठी?

या संपूर्ण वादात सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होणारा सर्वांत महत्त्वाचा आणि मूलभूत प्रश्न वेगळाच आहे.

गेल्या बारा वर्षांत आधार कार्डाला देशातील नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांचे प्रमुख ओळखपत्र बनविण्याचा प्रयत्न झाला. मग आता आधारऐवजी मतदार ओळखपत्राचा वापर करण्याची गरज का निर्माण झाली?

आधार कार्ड शासकीय योजनांशी जोडले गेले. गॅस सिलिंडरच्या अनुदानापासून रेशनपर्यंत, पेन्शनपासून विविध आर्थिक लाभांपर्यंत आधार क्रमांकाची मागणी करण्यात आली. बँकिंग व्यवहार, पॅन कार्ड, शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती आणि अनेक सरकारी सेवांमध्येही आधारची भूमिका महत्त्वाची बनली.

अनेक ठिकाणी आधार लिंक नसेल तर लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. नागरिकांना आधार अपडेट करण्यासाठी, बँक खाते जोडण्यासाठी आणि विविध कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागले.

आधार कार्ड हेच नागरिकांच्या ओळखीचे प्रमुख साधन असल्याचे सांगत त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली. मग आता अचानक मतदार ओळखपत्राचा EPIC क्रमांक लाभार्थी निश्चितीचा आधार बनवण्यामागे नेमका कोणता प्रशासकीय उद्देश आहे?

आधार व्यवस्थेत काही त्रुटी आहेत का? आधारच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची योग्य ओळख पटवण्यात अडचणी येतात का? की मतदार ओळखपत्राच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची काही विशिष्ट गरज आहे?

सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला दिली पाहिजेत.

आधार आणि मतदार ओळखपत्र यांची गल्लत नको!

आधार कार्ड हे नागरिकांच्या ओळखीचे साधन आहे; ते स्वतःहून नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. त्याचप्रमाणे मतदार ओळखपत्र हे मतदार नोंदणीशी संबंधित दस्तऐवज आहे. मतदार यादीतील नोंद आणि सरकारी योजनांसाठीची पात्रता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले म्हणून ती व्यक्ती सरकारी योजनांसाठी अपात्र ठरते, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येणार नाही. संबंधित योजनांचे नियम आणि कायदेशीर तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात.

मात्र, मतदार यादीतील नाव आणि सरकारी लाभार्थी ओळख यांची सांगड घातली गेली, तर प्रशासकीय त्रुटींचा सर्वाधिक फटका गरीब, वंचित, स्थलांतरित, वृद्ध आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्यामुळे केंद्र सरकारने या नव्या व्यवस्थेचे नियम, अटी, अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण याबाबत स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे.

सरकारने जनतेला उत्तरे द्यावीत!

लोकशाहीमध्ये सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे, यापेक्षा नागरिकांचे अधिकार किती सुरक्षित आहेत, हे अधिक महत्त्वाचे असते.

मतदार यादीत नाव असणे हा मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी आवश्यक निकष आहे. परंतु सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला मतदार यादीत नाव असणे बंधनकारक करण्याचा विचार असेल, तर त्याचे गंभीर घटनात्मक आणि सामाजिक परिणाम तपासावे लागतील.

राहुल गांधी यांनी या निर्णयाला मतचोरीशी जोडून राजकीय हल्ला चढवला असला, तरी त्यांच्या आरोपांपलीकडे जाऊन सरकारने उपस्थित केलेल्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे.

कारण प्रश्न केवळ आधार कार्डाचा किंवा मतदार ओळखपत्राचा नाही. प्रश्न आहे तो देशातील नागरिकांच्या अधिकारांचा, सरकारी योजनांमधील पारदर्शकतेचा आणि लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वासाचा!

गेली बारा वर्षे आधार कार्डाच्या आधारे नागरिकांची ओळख निश्चित करण्याची व्यवस्था उभी केली. आता मतदार ओळखपत्राचा नवा आधार आणण्याची आवश्यकता का भासली? हा बदल केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी आहे की त्यामागे आणखी काही उद्देश आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने संसदेत आणि जनतेसमोर द्यावीत. कारण सरकारी योजनांचा लाभ हा नागरिकांचा अधिकार आहे; तो मतदानाच्या नोंदीशी जोडून कोणत्याही नागरिकाला वंचित ठेवण्याचे साधन बनता कामा नये!
संपादक : किशोर आबिटकर
सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता