गोकुळच्या २५ संचालकांना न्यायालयाची नोटीस; मग १० नोव्हेंबरच्या बैठकीला पाठ का?

निवडून आलेल्या संचालकांना बैठकीत सहभागी होण्यासाठी न्यायालयाची आठवण कशाला? अध्यक्ष निवडीची जबाबदारी झटकणार की लोकशाही प्रक्रियेला सहकार्य करणार? गैरहजेरीमागचे नेमके गौडबंगाल काय?

किशोर आबिटकर | कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा तिढा आता केवळ राजकीय सत्तासंघर्षापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो सहकारातील लोकशाही, संचालकांची संस्थात्मक जबाबदारी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील सहकार्य या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर येऊन ठेपला आहे.

१० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष निवडीसाठी बैठक घेण्याचे न्यायालयीन निर्देश असताना, या प्रक्रियेत २५ निवडून आलेल्या संचालकांची भूमिका चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. न्यायालयाने संबंधित संचालकांना त्याच दिवशी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत तातडीने नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी सरकारी नामनिर्देशित सदस्यांच्या नव्या नियुक्त्यांचा विषय चर्चेत नव्हता. त्यामुळे या नोटिशीचा संदर्भ तत्कालीन निवडून आलेल्या संचालक मंडळाशी संबंधित होता.

मात्र आता मूळ प्रश्न असा आहे की, न्यायालयाने नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही १० नोव्हेंबरच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबत एवढी अनिश्चितता का?

नोटीस केवळ न्यायालयीन सोपस्कार की जबाबदारीची जाणीव?

न्यायालयीन नोटीस बजावण्याचा उद्देश केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करणे एवढाच होता का? की संबंधित संचालकांनी आपली बाजू मांडून अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी त्यामागची अपेक्षा होती?

हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संचालकांना संस्थेच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी वेगळी सक्ती करण्याची वेळ का यावी? दूध उत्पादकांनी त्यांना केवळ संचालकपदाची खुर्ची भूषविण्यासाठी निवडून दिलेले नाही. तर संस्थेच्या कारभारात सहभाग घेऊन निर्णयप्रक्रियेत आपली भूमिका बजावण्यासाठी निवडून दिले आहे.

मग अध्यक्ष निवडीसारखा महत्त्वाचा विषय असताना संचालकांनी स्वतःहून उपस्थित राहून आपली भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित नाही का?

निवडून आलेल्या संचालकांना उपस्थित राहण्यासाठी सक्ती कशाला?

गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड ही संचालक मंडळाच्या लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यासाठी संचालकांनी उपस्थित राहणे, आपले मत मांडणे आणि संस्थेच्या हिताचा निर्णय घेणे ही त्यांची नैतिक व संस्थात्मक जबाबदारी आहे.

अशा वेळी गैरहजेरीचा मार्ग स्वीकारला जात असेल, तर त्यामागचे कारण काय, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया लांबविण्यासाठीच काही संचालक गैरहजेरीचा पर्याय निवडत आहेत का? की त्यामागे काही वेगळे कायदेशीर कारण आहे? याचे उत्तर संबंधित संचालकांनीच द्यायला हवे.

मात्र एक गोष्ट स्पष्ट असली पाहिजे. केवळ नोटीस मिळूनही गैरहजर राहणे म्हणजे आपोआप न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही. न्यायालयाच्या आदेशातील नेमके निर्देश, प्रत्यक्ष उपस्थितीची अपेक्षा आणि गैरहजेरीची कारणे यावर कायदेशीर निष्कर्ष अवलंबून राहील.

अध्यक्ष निवडीत अडथळे की लोकशाही प्रक्रियेला सहकार्य?

गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा प्रश्न बराच काळ प्रलंबित आहे. या राजकीय संघर्षाचा परिणाम केवळ नेत्यांच्या प्रतिष्ठेवर होत नाही, तर लाखो दूध उत्पादकांच्या संस्थेच्या कामकाजावरही होत आहे.

न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर अध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा करण्याची संधी उपलब्ध होत असताना संबंधित संचालकांनी प्रक्रियेला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

जर संचालक मंडळातील सदस्यच निर्णयप्रक्रियेपासून दूर राहिले, तर संस्थेचा कारभार किती काळ अशाच अनिश्चिततेत राहणार? अध्यक्ष निवडीत अडथळे निर्माण होत असतील, तर त्याची जबाबदारी कोणाची?

नव्या सरकारी नियुक्त्या आणि आधीची न्यायालयीन प्रक्रिया वेगळी!

दरम्यान, राज्य सरकारने सहकारी संस्थांवरील नामनिर्देशित सदस्यांबाबत घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तासमीकरणांमध्ये आणखी एक कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.

मात्र २५ निवडून आलेल्या संचालकांना नोटीस बजावण्याचे न्यायालयीन निर्देश आणि त्यानंतर झालेल्या नव्या सरकारी नियुक्त्या या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. त्यांचा एकत्रित विचार करून मूळ न्यायालयीन प्रक्रियेचा संदर्भ दुर्लक्षित करता येणार नाही.

१० नोव्हेंबरची बैठक, संचालकांची उपस्थिती, कोरम आणि नव्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्यांची वैधता या सर्व मुद्द्यांवर गोकुळच्या भविष्यातील कारभाराचे गणित अवलंबून आहे.

लाखो दूध उत्पादकांच्या संस्थेचा निर्णय राजकीय प्रतिष्ठेपेक्षा महत्त्वाचा!

गोकुळ ही कोणत्याही मोजक्या राजकीय नेत्यांची खासगी मालमत्ता नाही. ती लाखो दूध उत्पादकांच्या कष्टातून उभी राहिलेली सहकारी संस्था आहे.

त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवड कोणाच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनू नये. संस्थेचा कारभार सुरळीत चालावा, दूध उत्पादकांचे हित जपले जावे आणि लोकशाही प्रक्रियेनुसार अध्यक्ष निवडला जावा, हीच अपेक्षा आहे.

शेवटी प्रश्न एवढाच आहे की, दूध उत्पादकांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाला स्वतःचा अध्यक्ष निवडण्याची संधी मिळणार की न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियांच्या आडून हा निर्णय पुन्हा पुन्हा लांबणीवर पडणार?

न्यायालयाने हस्तक्षेप करून अध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला असताना, संबंधित संचालकांनीच सहकार्य केले नाही, तर त्याचा फटका गोकुळच्या लाखो दूध उत्पादकांनी का सहन करावा?

सहकारात सत्ता उपभोगण्याचा अधिकार आहे, तर जबाबदारी पार पाडण्याचे कर्तव्यही आहे. संचालकांनी हे विसरता कामा नये!

✍️ संपादक : किशोर आबिटकर
सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज