गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता लोकशाहीच्या रक्षणाचा मुद्दा; साडेपाच लाख दूध उत्पादकांचा आवाज बना!

बहुमताचा कौल डावलून अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रोखली जात असल्याचा सतेज पाटील यांचा आरोप; पत्रकारांना लोकशाहीच्या रक्षणासाठी पुढे येण्याचे आवाहन

सिंहवाणी ब्युरो | कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेला राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष आता लोकशाहीच्या रक्षणाच्या मुद्द्यावर पोहोचला आहे. साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत दिलेला कौल डावलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व संपादक आणि पत्रकारांनी गोकुळच्या दूध उत्पादकांचा आवाज बनून वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, असे कळकळीचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

यासंदर्भात १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व संपादक आणि पत्रकारांना उद्देशून प्रसिद्ध केलेल्या पत्रातून त्यांनी गोकुळमधील सत्तासंघर्षाची पार्श्वभूमी मांडली आहे.

१३ जागांचा कौल; तरीही अध्यक्ष निवडीचा पेच!

आमदार सतेज पाटील यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, गोकुळच्या निवडणुकीत साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी समविचारी आघाडीला २५ पैकी १३ जागांवर विजय मिळवून स्पष्ट बहुमत दिले. मात्र, २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे सर्व १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब करावी लागली.

निवडणुकीतील पराभव स्वीकारण्याऐवजी अध्यक्ष निवडीची प्रक्रियाच अडविण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. लोकशाहीमध्ये बहुमताचा निर्णय मान्य केला गेला पाहिजे. मात्र, तांत्रिक कारणांचा आधार घेऊन जनतेचा कौल रोखला जात असेल, तर मतदान प्रक्रियेचा अर्थच काय उरतो, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

गोकुळसाठी कायदा बदलण्याच्या चर्चेवर आक्षेप

गोकुळमधील बहुमताचे गणित बदलण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची किंवा शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन संख्याबळ बदलण्याची चर्चा होत असल्याचा उल्लेखही त्यांनी पत्रात केला आहे.

अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे केवळ गोकुळपुरता प्रश्न मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्रातील सहकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही होऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

आज गोकुळमध्ये असा कायदा आणला गेला, तर उद्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या माध्यमातून लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे संख्याबळ बदलण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. त्यामुळे लोकांनी दिलेल्या मतदानाच्या कौलाचे महत्त्वच संपुष्टात येण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सहकाराच्या मूळ तत्त्वांनाच हरताळ

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचा इतिहास अधोरेखित करताना त्यांनी पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ आणि वैकुंठभाई मेहता यांच्या योगदानाची आठवण करून दिली आहे.

शेतकरी हाच सहकारी संस्थेचा खरा मालक असावा, या मूलभूत विचारातून महाराष्ट्रात सहकार चळवळ उभी राहिली. मात्र, आज गोकुळमध्ये घडणाऱ्या घडामोडींमुळे सहकाराच्या याच मूळ तत्त्वांना धक्का बसत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रशासकीय कारभारावरही उपस्थित केले प्रश्न

गोकुळमध्ये लोकनियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. प्रशासकीय काळात संस्थेचा तोटा वाढत असल्याचा दावा करतानाच दुष्काळ आणि चाऱ्याच्या प्रश्नांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी लोकनियुक्त मंडळाची आवश्यकता असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले आहे.

गोकुळसारख्या मोठ्या सहकारी संस्थेत लोकनियुक्त नेतृत्वाचा अभाव असणे ही महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.

विरोधी संचालकांनाही उपस्थित राहण्याचे आवाहन

हा संघर्ष केवळ राजकीय प्रतिष्ठेचा नसून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लोकशाही अधिकारांचा आहे, अशी भूमिका मांडत आमदार पाटील यांनी विरोधी संचालकांनाही नम्र आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल स्वीकारावा आणि पुढील अध्यक्ष निवडीच्या सभेला उपस्थित राहून लोकशाही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सहकार्य करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

पत्रकारितेच्या भूमिकेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष!

पत्राच्या अखेरीस आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रकारितेच्या भूमिकेवर विशेष भर दिला आहे. गोकुळमध्ये आज जे घडत आहे, ते उद्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही सहकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत घडू शकते. त्यामुळे सहकाराचा वारसा जपण्यासाठी आणि लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी पत्रकारांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

“गोकुळच्या साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आवाज बनून जनतेसमोर वास्तव मांडा,” ही त्यांची संपादक आणि पत्रकारांना केलेली प्रमुख विनंती आहे.

दरम्यान, गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीचा तिढा आता न्यायालयीन प्रक्रियेतही पोहोचला असून, या संपूर्ण घडामोडींमुळे कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल, संचालकांची भूमिका, न्यायालयीन निर्णय आणि अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

✍️ संपादक : किशोर आबिटकर

सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज — निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता!