दिल्लीत विरोधकांची ‘मॉक संसद’; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जनमहाभियोगाचा ठराव मंजूर!

२१ विरोधी पक्षांचे शक्तिप्रदर्शन; खर्गेंनी मांडले सहा आरोप, तीन प्रमुख मागण्या; राहुल गांधींचा आक्रमक इशारा – ‘ज्ञानेश कुमार यांना जनतेच्या रोषापासून पळू देणार नाही!’

सिंहवाणी ब्युरो | नवी दिल्ली
देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष आता निर्णायक राजकीय टप्प्यावर पोहोचला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात काँग्रेससह INDIA आघाडीतील विरोधी पक्षांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्लीत अनोख्या पद्धतीने प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ अर्थात ‘मॉक संसद’ आयोजित केली. या कार्यक्रमात ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याचा प्रतीकात्मक ठराव मंजूर करण्यात आला.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या १०, राजाजी मार्ग येथील निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमात जवळपास २१ विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. माजी लोकसभाध्यक्ष मीरा कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या प्रतीकात्मक संसदीय अधिवेशनात खर्गे यांनी महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला, तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी समारोपाच्या भाषणातून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार प्रश्न उपस्थित केले.

विशेष म्हणजे, या कार्यक्रमासाठी जुन्या संसद भवनातील सेंट्रल हॉलच्या धर्तीवर सभागृहाची प्रतिकृती उभारण्यात आली होती. अध्यक्षांची खुर्ची, खासदारांची अर्धवर्तुळाकार आसनव्यवस्था आणि व्यासपीठ अशी संपूर्ण मांडणी करण्यात आली. हा कार्यक्रम आधी ३० ऑक्टोबरला होणार होता; मात्र दिल्लीतील पावसामुळे तो एक दिवस पुढे ढकलण्यात आला.

SIR वरून निवडणूक आयोगाला घेरले!

देशभरात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले आहे. या प्रक्रियेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

मतदार यादीतील कथित फेरफार, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सहा प्रमुख आरोपांचा प्रस्ताव मांडला.

खर्गेंनी मांडले ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सहा आरोप

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी प्रस्ताव मांडताना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतले.

विरोधकांनी मांडलेले सहा प्रमुख आरोप पुढीलप्रमाणे :

* भाजपच्या कथित राजकीय कटाला मदत करून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न.

* SIR प्रक्रियेत सुमारे १३.२ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप.

* संसदेची मंजुरी न घेता मतदार नोंदणीच्या फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये बदल केल्याचा आरोप.

* ECINET या डिजिटल प्रणालीद्वारे मतदार याद्यांवरील नियंत्रण केंद्रीकृत केल्याचा आरोप.

* इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवल्याचा आरोप.

* निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रभावाखाली काम केल्याचा आरोप.

हे सर्व आरोप विरोधकांनी मांडले असून त्याबाबत निवडणूक आयोगाची बाजू आणि स्वतंत्र कायदेशीर निष्कर्ष वेगळे आहेत.

तीन प्रमुख मागण्या; ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याचा आग्रह

मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या प्रतीकात्मक जनमहाभियोगाच्या माध्यमातून तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या.

* मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरून हटवावे.

* मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) थांबवावे.

* मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील २०२३ च्या कायद्यात बदल करावा.

खर्गे यांनी मतदानाचा अधिकार हा संविधानाने नागरिकांना दिलेला मूलभूत लोकशाही अधिकार असल्याचे सांगत, तो धोक्यात असल्याचा आरोप केला. निवडणूक आयोगाने कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय निष्पक्षपणे काम करावे, हीच विरोधकांची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राहुल गांधींचे समारोपाचे भाषण; ज्ञानेश कुमार यांना थेट इशारा!

या संपूर्ण कार्यक्रमातील सर्वाधिक लक्षवेधी भाग म्हणजे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे समारोपाचे भाषण. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील प्रस्तावाला ठाम पाठिंबा देत त्यांच्यावर न्यायालयात खटला चालविण्याची मागणी केली.

राहुल गांधी म्हणाले की, विरोधकांना संसदेत निवडणूक प्रक्रियेतील गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्षांच्या निवासस्थानाच्या परिसरात प्रतीकात्मक संसद भरविण्याची वेळ आली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधकांचा आवाज ऐकला गेला पाहिजे आणि घटनात्मक संस्थांनी जनतेला उत्तरदायी राहिले पाहिजे.

‘ज्ञानेश कुमार यांना २०२३ च्या कायद्याने मिळालेली कायदेशीर संरक्षणाची तरतूद आपल्याला वाचवेल असे वाटत असेल, तर त्यांनी देशातील जनतेचा मूड लक्षात घ्यावा. विरोधी पक्षाचे नेते आणि जनता तुम्हाला जबाबदारीपासून पळून जाऊ देणार नाही,’ असा स्पष्ट इशारा राहुल गांधी यांनी दिला.

त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात न्यायालयीन खटला चालविण्याची मागणीही केली. हा प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्याचा नसून देशातील निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेच्या विश्वासाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

मतदार यादीतून १३.२ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा खर्गे यांनी केलेला आरोप आणि त्यातून निर्माण होणारे लोकशाहीविषयक प्रश्न यावरही विरोधकांनी लक्ष केंद्रित केले.

राहुल गांधी यांच्या भाषणानंतर उपस्थित विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हात वर करून प्रतीकात्मक जनमहाभियोगाचा ठराव मंजूर केला.

सत्ताधारी पक्षाने निवडणूक आयोगावरील आरोप फेटाळले

विरोधकांच्या या उपक्रमावर भाजपने टीका केली आहे. राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधताना भाजपने त्यांना स्वतःच्या पसंतीची संसद भरविल्याचा टोला लगावला. हा कार्यक्रम जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याची भूमिका भाजप प्रवक्त्यांनी मांडली.

सत्ताधारी पक्षाने निवडणूक आयोगावरील आरोप फेटाळले असून, मतदार याद्यांबाबतचे प्रश्न संसदेत चर्चेला घेण्याची तयारी असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यापूर्वी सांगितले होते.

त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.

हा खरा महाभियोग नाही; प्रतीकात्मक राजकीय ठराव!

या घटनेतील घटनात्मक बाबही महत्त्वाची आहे. विरोधकांनी मंजूर केलेला जनमहाभियोगाचा ठराव हा प्रतीकात्मक राजकीय निषेध आहे. त्याला संसदेतील प्रत्यक्ष पदच्युतीच्या प्रक्रियेची कायदेशीर मान्यता नाही.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ (५) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच निर्धारित घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटविता येते. त्यामुळे या मॉक संसदेत मंजूर झालेला ठराव स्वतःहून ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवू शकत नाही.

१ नोव्हेंबरला रामलीला मैदानावर ‘व्होट बचाओ, देश बचाओ’ रॅली

या प्रतीकात्मक जनमहाभियोगानंतर आता विरोधकांचे लक्ष १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर होणाऱ्या ‘व्होट बचाओ, देश बचाओ’ रॅलीकडे लागले आहे.

या सभेत राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह INDIA आघाडीतील प्रमुख नेते सहभागी होणार आहेत. मतदार याद्यांमधील कथित फेरफार, SIR प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा देशभर पोहोचविण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.

निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न ऐरणीवर!

दिल्लीत भरविण्यात आलेली मॉक संसद ही केवळ एका दिवसाची राजकीय घटना नाही. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, मतदारांचा मतदानाचा अधिकार, मतदार याद्यांमधील पारदर्शकता आणि घटनात्मक संस्थांची उत्तरदायित्वाची भूमिका या महत्त्वाच्या प्रश्नांना या निमित्ताने राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्यात आले आहे.

एका बाजूला विरोधक मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला भाजप या आरोपांना राजकीय हेतूने प्रेरित ठरवत आहे.

आता १ नोव्हेंबरच्या रामलीला मैदानावरील सभेत विरोधक कोणती नवी भूमिका मांडतात आणि निवडणूक आयोग या आरोपांना काय उत्तर देतो, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता
संपादक – किशोर आबिटकर