गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला नवे वळण! निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी बर्डे चौगुले यांची ४५० किलोमीटर दूर बदली

अध्यक्ष निवडीच्या वादानंतर प्रशासकीय हालचाल; बदलीमुळे राजकीय चर्चांना उधाण, २ नोव्हेंबरच्या न्यायालयीन सुनावणीकडे लक्ष

सिंहवाणी ब्युरो | कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मधील अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाला आता एका नव्या प्रशासकीय घडामोडीने वेगळे वळण मिळाले आहे. अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा करवीरच्या प्रांताधिकारी मौसमी बर्डे चौगुले यांची सुमारे ४५० किलोमीटर दूर बदली झाल्याची माहिती समोर आली आहे. गोकुळमधील अध्यक्षपदाचा तिढा न्यायालयात पोहोचलेला असतानाच झालेल्या या बदलीमुळे जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

गोकुळमधील अध्यक्षपदाची निवड केवळ एका पदापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ती जिल्ह्यातील सत्ताधारी महायुती आणि समविचारी आघाडी यांच्यातील प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे. त्यामुळे या बदलीकडेही केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून न पाहता तिच्या वेळेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

१३ संचालकांची उपस्थिती, १२ संचालकांची दांडी!

गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सभेत समविचारी आघाडीचे १३ संचालक उपस्थित होते, तर महायुतीच्या १२ संचालकांनी सभेकडे पाठ फिरवली. परिणामी सभेसाठी आवश्यक असलेला कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही.

या परिस्थितीत निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी बर्डे चौगुले यांनी नियमानुसार सभा तहकूब करण्याची घोषणा केली. मात्र, समविचारी आघाडीने आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा करीत उपस्थित संचालकांच्या संख्येच्या आधारे सभा घेण्याची लेखी विनंती केली होती. ही विनंती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मान्य केली नाही. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीचा पेच अधिकच वाढला.

समविचारी आघाडीची समांतर सभा; शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या निवडीचा दावा

अधिकृत सभा तहकूब झाल्यानंतर समविचारी आघाडीने समांतर सभा घेत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची गोकुळच्या अध्यक्षपदी निवड केल्याचा दावा केला. मात्र, या निवडीला अधिकृत प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नसल्याने अध्यक्षपदाचा प्रश्न अद्याप अनिर्णित आहे.

एका बाजूला महायुतीचे संचालक, तर दुसऱ्या बाजूला समविचारी आघाडीचे संचालक अशा दोन गटांमधील संघर्षामुळे गोकुळच्या कारभाराबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

बदलीचा निर्णय नेमका कोणत्या पार्श्वभूमीवर?

गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसताना आणि त्यासंदर्भातील कायदेशीर वाद न्यायप्रविष्ट असताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची बदली झाल्याची माहिती समोर येणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.

मौसमी बर्डे चौगुले यांनी अध्यक्ष निवडीच्या सभेत कोरमअभावी सभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला होता. समविचारी आघाडीची लेखी विनंतीही त्यांनी अमान्य केली होती. त्यानंतर त्यांच्या बदलीची बातमी समोर आल्याने या संपूर्ण घडामोडींच्या वेळेबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.

ही बदली नियमित प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग आहे की गोकुळमधील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला निर्णय आहे, याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. त्यामुळे बदलीमागील कारणांबाबत कोणताही निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.

अध्यक्ष निवडीचा पेच आता न्यायालयाच्या दारात!

दरम्यान, समविचारी आघाडीच्या १३ संचालकांनी शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीला कायदेशीर मान्यता मिळावी, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाने महायुतीच्या १२ संचालकांना आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीचा कायदेशीर पेच आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. 

आता पुढे काय?

मौसमी बर्डे चौगुले यांच्या बदलीनंतर गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीची पुढील प्रक्रिया कोणाच्या देखरेखीखाली पार पडणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

* नवीन निवडणूक निर्णय अधिकारी कोण असणार?

* अध्यक्ष निवडीची पुढील सभा कधी होणार?

* समांतर सभेत झालेली निवड न्यायालय मान्य करणार का?

* महायुतीचे १२ संचालक न्यायालयात कोणती भूमिका मांडणार?

* बदलीचा निर्णय आणि गोकुळमधील सत्तासंघर्ष यांचा काही संबंध आहे का?

या प्रश्नांची उत्तरे आगामी काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता केवळ संचालकांच्या संख्याबळापुरता राहिलेला नाही. त्यात न्यायालयीन लढाई आणि प्रशासकीय घडामोडींची भर पडली आहे. अध्यक्षपदाचा निर्णय कोणाच्या बाजूने लागतो, यापेक्षाही या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदेशीर नियमांचे पालन होते का, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे, गोकुळच्या सत्तेचा फैसला न्यायालयीन प्रक्रियेतून होणार की नव्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर पुन्हा राजकीय हालचालींना वेग येणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता