गोकुळ अध्यक्षपदाचा फैसला १० नोव्हेंबरला; हायकोर्टाचा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दणका!

सकाळी ११ वाजता निवडणूक प्रक्रिया; २५ संचालकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश; १३ विरुद्ध १२ च्या राजकीय संघर्षात आता निर्णायक लढत

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह; समविचारी आघाडीच्या युक्तिवादाला महत्त्व; अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष!

सिंहवाणी ब्युरो | कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाला अखेर महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अध्यक्षपदाची निवडणूक १० नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे ३ नोव्हेंबर रोजी सभा घेण्याच्या समविचारी आघाडीच्या प्रयत्नांना ब्रेक लागला असून, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्याने या प्रकरणाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान समविचारी आघाडी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद झाला. अखेर न्यायालयाने १० नोव्हेंबर ही निवडणुकीची तारीख निश्चित केली. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षाचा पुढील महत्त्वाचा अध्याय आता १० नोव्हेंबरला रंगणार आहे.

समविचारी आघाडीचा जोरदार युक्तिवाद

समविचारी आघाडीच्या वतीने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ श्रीकृष्ण गणबनवले यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. कोणतीही निश्चित तारीख न देता सभा तहकूब करण्यात आली. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार सात दिवसांच्या आत सभा पुन्हा बोलावणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

१३ विरुद्ध १२ अशी सरळ लढत झालेली असताना सभेतील बहुमताच्या भूमिकेचा आदर केला गेला पाहिजे, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्यांकडूनच आता कायद्याचे मुद्दे उपस्थित केले जात असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचा सवाल

या सुनावणीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही चर्चा झाली. त्यांच्या घाईघाईने झालेल्या पदोन्नती आणि बदलीच्या वेळेबाबत समविचारी आघाडीच्या वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केले.

‘निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे बजावले का?’ असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केल्याचे समजते. उद्याच निवडणूक प्रक्रिया घेणे शक्य आहे का, याचीही न्यायालयाने चाचपणी केली. मात्र, तांत्रिक नियम आणि प्रक्रियेचे कारण पुढे करत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी तातडीने निवडणूक घेण्याबाबत असमर्थता दर्शवली.

त्यानंतर न्यायालयाने लागू प्रक्रियेचा विचार करून १० नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली. या निर्णयामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

१० नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता निवडणूक

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. यासाठी सर्व २५ संचालकांना आज २ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नियमानुसार सात दिवसांची नोटीस देऊन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढील निवडणूक कार्यक्रम न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पार पडणार आहे.

महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिले तर काय?

या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा राजकीय आणि कायदेशीर मुद्दा म्हणजे महायुतीच्या १२ संचालकांची भूमिका. ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ अनिल साखरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० नोव्हेंबरच्या सभेला या १२ संचालकांची उपस्थिती बंधनकारक नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मात्र, त्यांच्या अनुपस्थितीत सभेची गणपूर्ती, निवडणुकीची वैधता आणि अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया कशी पार पडणार, याबाबत उत्सुकता आहे. १३ विरुद्ध १२ असे संख्याबळ असलेल्या या राजकीय संघर्षात प्रत्येक संचालकाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

गोकुळच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम अंक १० नोव्हेंबरला?

गोकुळचे अध्यक्षपद हा महायुती आणि काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीसाठी प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे. ३ नोव्हेंबरला सभा घेण्याच्या प्रयत्नांना न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थगिती मिळाली असली, तरी समविचारी आघाडीने न्यायालयात मांडलेली बाजू आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेले प्रश्न यामुळे या संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.

आता १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेत कोण बाजी मारणार? महायुती आपले संख्याबळ सिद्ध करणार की समविचारी आघाडी अध्यक्षपदावर दावा कायम ठेवणार? अध्यक्षपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडणार? या प्रश्नांची उत्तरे १० नोव्हेंबरच्या सभेत मिळणार आहेत.

गोकुळच्या राजकारणातील या प्रतिष्ठेच्या लढतीकडे केवळ कोल्हापूर जिल्ह्याचेच नव्हे, तर राज्यातील सहकार आणि राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे.