लोकशाही धोक्यात आहे की आपणच लोकशाही धोक्यात आणत आहोत?

गोकुळचा प्रश्न नाही, प्रश्न देशाच्या भविष्याचा आहे! पत्रकारांनी आता तरी जागे व्हावे; अन्यथा इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही!

✍️ संपादकीय | किशोर आबिटकर

आज कोणी मानो अथवा न मानो, देश एका गंभीर वळणावर उभा आहे. लोकशाही आहे, संविधान आहे, निवडणुका आहेत, संसद आहे, न्यायव्यवस्था आहे; पण या सगळ्या व्यवस्था प्रत्यक्षात किती स्वतंत्र आहेत? सामान्य माणसाचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचतो आहे का? सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य खरोखर शिल्लक आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आली आहे.

आज देशात जे काही घडत आहे, ते केवळ राजकीय संघर्ष म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष आता समाजाच्या विविध स्तरांपर्यंत पोहोचत आहे. दिल्लीतील पोलिसांमध्येच दोन गट पडल्याची घटना समोर येत असेल, तर ती केवळ पोलिस दलातील अंतर्गत बाब म्हणून सोडून देता येणार नाही. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या यंत्रणांमध्येच संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर सामान्य माणसाने विश्वास कोणावर ठेवायचा?

समाजात हिंदू-मुस्लिम असे धार्मिक विभाजन तर आहेच; पण त्यापलीकडेही राजकीय, सामाजिक, जातीय आणि वैचारिक गटांची दरी वाढत चालली आहे. एकमेकांकडे संशयाने पाहणारा समाज, विरोधी मत ऐकून घेण्याची तयारी नसलेली व्यवस्था आणि प्रत्येक प्रश्नाला राजकीय रंग देण्याची प्रवृत्ती ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. आपण अराजकतेच्या उंबरठ्यावर तर उभे नाही ना, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

माध्यमे सत्तेला प्रश्न विचारणार की सत्तेची पाठराखण करणार?

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेला महत्त्वाचे स्थान आहे. पण आज मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या भूमिकेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही माध्यमे सत्तेच्या जवळ गेली आहेत, काहींवर सत्तेच्या दबावाखाली काम करत असल्याची टीका होत आहे, तर काहींनी जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय प्रचाराला अधिक महत्त्व दिल्याचे चित्र दिसते.

माध्यमांचे काम सत्ताधाऱ्यांची स्तुती करणे नाही. सरकार कोणाचेही असो, त्याच्या निर्णयांचा जनतेवर काय परिणाम होतो, जनतेचे पैसे कुठे खर्च होतात, कोणाचे हित साधले जाते आणि कोणाचे नुकसान होते, हे विचारणे हे पत्रकारितेचे मूलभूत कर्तव्य आहे.

पत्रकाराने सत्तेला प्रश्न विचारला म्हणजे तो विरोधकांचा समर्थक ठरत नाही. पत्रकाराने विरोधकांच्या चुकीवर बोट ठेवले म्हणजे तो सत्ताधाऱ्यांचा समर्थक ठरत नाही. पत्रकाराची निष्ठा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी नसून सत्याशी आणि जनतेशी असली पाहिजे.

सच्चा पत्रकार हा सत्तेच्या विरोधात उभा राहण्यास घाबरत नाही; कारण तो सत्तेचा नव्हे, तर जनतेचा प्रतिनिधी असतो.

देश विकला जातोय, की देशाची साधनसंपत्ती जनतेच्या हातातून निसटतेय?

आज देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, सार्वजनिक मालमत्ता, जमीन, पाणी, जंगल आणि मोठे प्रकल्प यांच्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. विकासाच्या नावाखाली नेमका कोणाचा विकास होतो आहे? मोठ्या उद्योगसमूहांचे हित आणि सामान्य नागरिकांचे हित यात संघर्ष निर्माण झाला, तर सरकार कोणाच्या बाजूने उभे राहते?

पाटगावचेच उदाहरण घ्या!

पाटगावसारख्या भागातील जमीन, पाणी आणि स्थानिक जनतेच्या हक्कांबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पाटगावचा पाणीसाठा, स्थानिकांचे हित आणि बाहेरील उद्योगसमूहांचे प्रकल्प याबाबत जनतेच्या मनात अनेक शंका आहेत. याला विकास म्हणायचे की स्थानिकांच्या संसाधनांवरील त्यांच्या अधिकारांवर गदा, याचे उत्तर जनतेला मिळाले पाहिजे.

शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रश्नही असाच आहे. विकासाला आमचा विरोध नाही; पण विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे शिवार उद्ध्वस्त होत असेल, सुपीक जमिनीवर संकट येत असेल आणि बाधित कुटुंबांच्या दारात विस्थापनाच्या झळा येऊन पोहोचत असतील, तर त्याविरोधात आवाज उठवणे आवश्यक आहे.

रस्ते हवेत, उद्योग हवेत, पायाभूत सुविधा हव्यात; पण त्यासाठी शेतकऱ्यानेच प्रत्येक वेळी किंमत का मोजायची? विकासाचे फायदे कोणाला आणि त्याची किंमत कोणाला, हा प्रश्न विचारायलाच हवा.

संविधानाच्या जागी मनुस्मृती आणण्याची भीती का निर्माण होतेय?

भारतीय संविधान हे केवळ कायद्याचे पुस्तक नाही. ते प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा, स्वातंत्र्याचा, न्यायाचा आणि बंधुतेचा अधिकार देणारे राष्ट्राचे अधिष्ठान आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली ही घटनात्मक व्यवस्था प्रत्येक भारतीयाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

आज संविधानातील मूल्यांबाबत, धर्मनिरपेक्षतेबाबत, सामाजिक न्यायाबाबत आणि समान नागरिकत्वाबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. मनुस्मृतीचे समर्थन करणारे विचार सार्वजनिक चर्चेत पुढे येत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल?

प्रश्न मनुस्मृतीच्या ग्रंथापुरता नाही. प्रश्न आहे तो संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या मूल्यांचा स्वीकार केला जातोय की जन्माधारित विषमतेच्या विचारांना पुन्हा प्रतिष्ठा दिली जातेय?

संविधान बदलण्याच्या किंवा त्याच्या मूलभूत मूल्यांना कमकुवत करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला लोकशाही मार्गाने विरोध करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.

गोकुळचा प्रश्न छोटा, पण त्यातून दिसणारा सत्तेचा चेहरा मोठा!

आज कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून मोठा राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे. कोण अध्यक्ष होणार, कोणाची सत्ता येणार, कोणता गट जिंकणार, यावर चर्चा सुरू आहे.

पण आपण थोडे व्यापक चित्र पाहणार आहोत की नाही?

गोकुळ ही केवळ राजकीय नेत्यांची संस्था नाही. ती लाखो दूध उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक जीवनाशी जोडलेली सहकारी संस्था आहे. अशा संस्थेचा कारभार कोणाच्या ताब्यात असावा, हा प्रश्न राजकीय प्रतिष्ठेचा न राहता दूध उत्पादकांच्या हिताचा असायला हवा.

मात्र गोकुळपुरतेच नव्हे, तर सहकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बाजार समित्या, शिक्षण संस्था आणि इतर सार्वजनिक संस्थांमध्येही सत्तेचे केंद्रीकरण वाढत असेल, तर त्याबाबत प्रश्न विचारलेच पाहिजेत.

आज गोकुळमध्ये जे घडते आहे, ते उद्या दुसऱ्या संस्थेत घडू शकते. आज दुसऱ्याच्या दारात आलेली वेळ उद्या आपल्या दारातही येऊ शकते.

म्हणून हा प्रश्न गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा नाही. हा प्रश्न संस्थात्मक लोकशाही जिवंत ठेवण्याचा आहे.

पत्रकारांनी मत द्यायचे की लोकशाहीचे रक्षण करायचे?

एक महत्त्वाचा मुद्दा आज पत्रकारांनी स्वतःलाच विचारण्याची वेळ आली आहे.

पत्रकाराने निवडणुकीत मतदान करावे की करू नये, हा त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे. प्रत्येक पत्रकार हा आधी देशाचा नागरिक आहे. त्याला स्वतःचे राजकीय मत असू शकते. पण पत्रकार म्हणून त्याने कोणत्याही पक्षाचा प्रचारक बनता कामा नये.

पत्रकाराचे वैयक्तिक मत आणि पत्रकार म्हणून त्याची सार्वजनिक भूमिका या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

पत्रकाराने कोणाला मतदान करावे, यापेक्षा त्याने जनतेच्या प्रश्नांवर कोणाला जाब विचारावा, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

पत्रकारितेचे काम निवडणुकीत कोणाला जिंकवणे नाही. मतदाराला योग्य माहिती देणे, सत्तेचे अपयश उघड करणे, विरोधकांचीही जबाबदारी तपासणे आणि जनतेला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हे आहे.

पत्रकाराने विरोधी पक्षाची भूमिका घेण्याची गरज नाही; पण सत्तेला प्रश्न विचारण्याची भूमिका कधीही सोडता कामा नये.

कारण विरोधी पक्ष सत्तेत आला तरी त्यालाही प्रश्न विचारावेच लागतील.

लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी कोणाची?

लोकशाही केवळ पाच वर्षांनी मतदान करून जिवंत राहत नाही. लोकशाही जिवंत राहते ती प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांमुळे, स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेमुळे, निर्भय पत्रकारितेमुळे, जबाबदार विरोधी पक्षामुळे आणि संविधानावर निष्ठा ठेवणाऱ्या संस्थांमुळे.

आज पत्रकारितेवर दबाव असेल, जनतेचे प्रश्न बाजूला पडत असतील, सत्तेच्या विरोधातील आवाज दाबले जात असतील आणि समाजात फूट वाढत असेल, तर पत्रकारांनी केवळ बातम्या देऊन थांबायचे का?

आज लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी पत्रकारांनीही उचलली पाहिजे. त्यासाठी कोणत्याही पक्षाच्या झेंड्याखाली जाण्याची गरज नाही. हातात संविधानाची मूल्ये आणि लेखणीत सत्याची ताकद असली पाहिजे.

सत्ता कोणाचीही असो, तिच्या चुकीला चूक म्हणण्याचे धैर्य पत्रकारितेत असले पाहिजे.

शेवटी एकच प्रश्न…

आज आपण कोणत्या दिशेने चाललो आहोत? आपल्या पुढच्या पिढीला आपण कोणता देश देणार आहोत? प्रश्न विचारणारा नागरिक, स्वतंत्र पत्रकार आणि समानतेवर उभा असलेला समाज देणार आहोत की भीती, दबाव, विभाजन आणि सत्तेच्या मर्जीवर चालणारी व्यवस्था?

आज गोकुळचा प्रश्न आहे, उद्या पाटगावचा असेल, परवा आपल्या शिवाराचा असेल आणि त्यानंतर कदाचित आपल्या घराचा असेल.

तेव्हा आवाज उठवायला उशीर झालेला असेल.

आजह वेळ गेलेली नाही. मतभेद असू द्या, राजकीय विचार वेगळे असू द्या; पण संविधान, लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामान्य माणसाचा अधिकार याबाबत तडजोड नको.

सत्ता कायमस्वरूपी नसते. पक्ष येतात आणि जातात. सरकारे बदलतात. पण देशाची लोकशाही आणि संविधान टिकले पाहिजे.

पत्रकारांनी सत्तेच्या दरबारात मुजरा करण्याऐवजी जनतेच्या न्यायालयात उभे राहिले पाहिजे.

कारण पत्रकाराची लेखणी ही सत्तेची तलवार नसते; ती जनतेच्या हातातील लोकशाहीची मशाल असते!

आज प्रश्न गोकुळचा नाही… प्रश्न आपल्या सर्वांच्या भविष्याचा आहे!

✍️ किशोर आबिटकर
संपादक – सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज

निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता!