गोकुळच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट; पराभूत उमेदवारांचा पत्ता कट, राजकीय अन्याय झालेल्यांना संधी मिळण्याची शक्यता

सिंहवाणी ब्युरो | कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या राजकारणात स्वीकृत संचालकांच्या नियुक्तीवरून मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे. संचालक मंडळावर चार स्वीकृत संचालक आणि एका सरकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला आता राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. शुक्रवारी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी संबंधित अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याचे समजते. त्यामुळे स्वीकृत संचालकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मात्र, या नियुक्त्यांमध्ये निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांना कोणतीही संधी दिली जाणार नसल्याची भूमिका मुंबईतील राजकीय चर्चेतून पुढे आली आहे. ज्यांना निवडणुकीत उमेदवारी देऊनही मतदारांनी नाकारले, त्यांना पुन्हा स्वीकृत संचालक म्हणून संधी दिल्यास राजकीय असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पराभूत उमेदवारांचा पत्ता कट करण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले जाते.

**पराभूतांना नाही, राजकीय अन्याय झालेल्यांना प्राधान्य?**

स्वीकृत संचालकपदासाठी उमेदवारी देताना ज्यांना राजकीय कारणांमुळे थांबवण्यात आले, ज्यांच्यावर अन्याय झाला, ज्यांचा राजकीयदृष्ट्या उपयोग होऊ शकतो किंवा ज्यांना गोकुळच्या धवलक्रांतीची जाण आहे, अशा व्यक्तींचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.

राजकीयदृष्ट्या पीडित असलेल्या काही इच्छुकांना संधी देण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याचे एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यामुळे निवडणुकीत पराभूत झालेल्या इच्छुकांच्या अपेक्षांवर मात्र पाणी फिरल्याचे चित्र आहे.

चेअरमनपदाच्या संधीचेही महायुतीत वाटप?

स्वीकृत संचालकांच्या नियुक्तीबरोबरच गोकुळच्या चेअरमनपदावरूनही महायुतीमध्ये राजकीय गणिते मांडली जात असल्याची चर्चा आहे. संभाव्य संधींचा क्रम पुढीलप्रमाणे असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

– प्रथम राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)
– दुसरी संधी शिवसेना (शिंदे गट)
– तिसरी संधी भाजप
– चौथी संधी राजर्षी शाहू विकास आघाडी
– पाचवी संधी जनसुराज्य शक्ती

मात्र, हा संभाव्य राजकीय क्रम असून अंतिम निर्णय अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

चेअरमनपद नको, तर स्वीकृत संचालकपद?

ज्या घटकांना चेअरमनपदाची संधी नको आहे किंवा ज्यांना त्या पदाच्या स्पर्धेतून बाजूला राहावे लागणार आहे, त्यांना स्वीकृत संचालकपदाच्या माध्यमातून गोकुळच्या सत्ताकारणात स्थान दिले जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. यामध्ये जनसुराज्य शक्ती आणि राजर्षी शाहू विकास आघाडी या दोन घटकांची नावे विशेषत्वाने चर्चेत असल्याचे समजते.

शनिवार-रविवारकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष!

स्वीकृत संचालकांची नावे शनिवारी दुपारपर्यंत किंवा रविवारी सकाळी जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे गोकुळच्या राजकारणात कोणाला संधी मिळणार, कोणाचा पत्ता कट होणार आणि चेअरमनपदाच्या सत्तासमीकरणात कोण बाजी मारणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना संधी नाही, राजकीय अन्याय झालेल्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आणि चेअरमनपदासाठी महायुतीतील घटकांची रस्सीखेच… या सगळ्या घडामोडींमुळे गोकुळचे राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

गोकुळच्या सत्तेचा पुढचा डाव कोणाच्या पारड्यात पडणार, याचे उत्तर आता काही तासांत मिळण्याची शक्यता आहे!

✍️ संपादक : किशोर आबिटकर
सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज