सिंहवाणी विशेष

दोन संस्कृतींच्या संघर्षाच्या उंबरठ्यावर भारत?

वर्चस्वाच्या संस्कृतीविरुद्ध समतेची संस्कृती; भारतीय संविधान देत आहे मार्गदर्शक उत्तर

डॉ. सुभाष के. देसाई

‘Clash of Civilizations’—सभ्यतांचा संघर्ष—ही संकल्पना विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जागतिक राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली. सॅम्युएल हंटिंग्टन यांनी मांडलेल्या या सिद्धांतानुसार भविष्यातील संघर्ष केवळ राष्ट्रांमध्ये न राहता विविध संस्कृती आणि सभ्यतांमध्ये होऊ शकतात. या सिद्धांताचा भारताच्या संदर्भात विचार केला, तर आजच्या सामाजिक आणि राजकीय वातावरणात काही अस्वस्थ करणारी चिन्हे निश्चितच दिसू लागतात.
मात्र भारताचा प्रश्न केवळ दोन धर्मांमधील किंवा दोन प्रांतांमधील संघर्ष म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. भारताची खरी गुंतागुंत जात, भाषा, धर्म, प्रदेश, इतिहास आणि सामाजिक सत्तासंबंधांच्या अनेक स्तरांमध्ये दडलेली आहे.
महाराष्ट्रात काही दशकांपूर्वी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर संघर्षाने सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. पुढील पिढ्यांमध्ये त्या संघर्षाची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाली; परंतु आज त्याचेच व्यापक आणि अधिक गुंतागुंतीचे रूप देशपातळीवर दिसत आहे. ‘ब्राह्मण विरुद्ध बहुजन’ किंवा ‘मनुवादी विरुद्ध बहुजन’ अशी भाषा राजकीय आणि सामाजिक चर्चेत अधिकाधिक ऐकू येत आहे.
या संघर्षामागे केवळ राजकीय पक्षांचे डावपेच नाहीत. भारतीय समाजाच्या हजारो वर्षांच्या सामाजिक रचनेचा त्यामागे मोठा इतिहास आहे. वर्णव्यवस्था, जातिव्यवस्था, सामाजिक वर्चस्व आणि त्याविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या समतेच्या चळवळी यांचा हा दीर्घ सामाजिक संघर्ष आहे.
दक्षिण भारतातील द्रविड चळवळीने या संघर्षाला वेगळी वैचारिक दिशा दिली. पेरियार यांच्या विचारांपासून पुढे तमिळनाडूच्या राजकारणाने ब्राह्मणेतर अस्मिता, सामाजिक न्याय आणि भाषिक स्वाभिमान यांना राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले. कर्नाटकातील लिंगायत परंपरा, महाराष्ट्रातील बहुजन आणि मराठा राजकीय प्रवाह, केरळमधील सामाजिक सुधारणा चळवळी, पंजाबातील शीख समाजाची स्वतंत्र ऐतिहासिक ओळख आणि उत्तर भारतातील विविध शेतकरी व मागासवर्गीय चळवळी—या सगळ्यांचा इतिहास एकसारखा नाही. मात्र सामाजिक प्रतिष्ठा आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाची मागणी हा त्यांच्यातील एक समान धागा दिसतो.
म्हणूनच भारताला सरळ ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ अशा दोन भागांत विभागणे वास्तवाला न्याय देणार नाही. दक्षिणेतही जातीय विषमता आहे आणि उत्तर भारतातही सामाजिक परिवर्तनाच्या शक्तिशाली चळवळी झाल्या आहेत. खरी रेषा कदाचित उत्तर-दक्षिणपेक्षा ‘सामाजिक वर्चस्व विरुद्ध सामाजिक समता’ अशी अधिक अचूकपणे आखता येईल.
आजच्या राजकारणात मात्र या ऐतिहासिक संघर्षांना धार्मिक आणि सांस्कृतिक प्रतीकांची जोड मिळत आहे. राम मंदिर हा केवळ धार्मिक विषय राहिलेला नाही; तो भारतीय राष्ट्रवादाच्या एका विशिष्ट कल्पनेचे प्रतीक बनला आहे. त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला फुले, शाहू, आंबेडकर, पेरियार, बसवेश्वर आणि इतर समाजसुधारकांच्या विचारांचा आधार घेऊन सामाजिक न्यायाची नवी राजकीय भाषा तयार होत आहे.
त्यामुळे प्रश्न केवळ रामाचा किंवा रावणाचा नाही. प्रश्न आहे—भारतीय राष्ट्राची व्याख्या कोण करणार?
एक भारत असा आहे, ज्याच्या मते प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, धर्म आणि बहुसंख्याकांची अस्मिता राष्ट्राच्या केंद्रस्थानी असली पाहिजे. दुसरा भारत असा आहे, जो संविधान, सामाजिक न्याय, समान नागरिकत्व आणि जातिविरहित समाजाच्या स्वप्नाला राष्ट्राची खरी ओळख मानतो.
ही दोन मते परस्परविरोधी असली तरी त्यांचे अनिवार्यपणे संघर्षात किंवा युद्धात रूपांतर व्हावे, असे नाही. भारताचे वैशिष्ट्यच असे आहे की विरोधी विचारांना एकाच संविधानिक चौकटीत सहअस्तित्वाची संधी मिळाली आहे.
आजचा सर्वात मोठा धोका मात्र राजकीय ध्रुवीकरणाचा आहे. सामाजिक माध्यमांनी या ध्रुवीकरणाला अभूतपूर्व वेग दिला आहे. तरुण पिढी अधिक सुशिक्षित, अधिक माहितीपूर्ण आणि अधिक प्रश्न विचारणारी आहे. ती जुन्या सामाजिक वर्चस्वाला प्रश्न विचारत आहे. परंतु त्याच वेळी सोशल मीडियावरील द्वेष, अर्धसत्ये आणि इतिहासाच्या निवडक व्याख्यांनी ती सहज प्रभावितही होऊ शकते.
म्हणून आज भारतासमोरचा प्रश्न ‘कोण जिंकणार?’ हा नसून ‘भारत वाचवणार कसा?’ हा आहे.
जर धर्माच्या नावावर एक समाज, जातीच्या नावावर दुसरा समाज आणि प्रदेशाच्या नावावर तिसरा समाज एकमेकांसमोर उभा केला, तर अखंड भारताची राजकीय सीमा कायम राहिली तरी सामाजिक भारत तुकडे-तुकडे होऊ शकतो. इतिहास सांगतो की राष्ट्रे केवळ बाह्य शत्रूंमुळे तुटत नाहीत; अंतर्गत अविश्वास वाढला की राष्ट्राची एकात्मता आतून क्षीण होते.
रशियाच्या विघटनाचा दाखला देताना हेही लक्षात घेतले पाहिजे की भारताची ऐतिहासिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक रचना त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. भारताचा भविष्यकाळ उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन राष्ट्रांत विभागला जाईल, असा निष्कर्ष आज काढणे अतिशयोक्ती ठरेल. परंतु उत्तर-दक्षिण, उच्च-नीच, बहुसंख्याक-अल्पसंख्याक, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर आणि धर्मनिरपेक्ष-धार्मिक अशा अस्मितांच्या राजकारणाने परस्परांतील विश्वास नष्ट केला, तर संविधानिक भारताच्या कल्पनेसमोर निश्चितच मोठे आव्हान उभे राहू शकते.
आज गरज आहे ती एका नव्या सामाजिक कराराची.
फुले-शाहू-आंबेडकरांचा सामाजिक न्याय, गांधींची अहिंसा, बसवेश्वरांचा समतेचा संदेश, बुद्धाची करुणा आणि भारतीय संविधानातील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता—या मूल्यांना एका व्यापक भारतीयत्वात सामावून घेण्याची गरज आहे.
राम आणि रावणाच्या युद्धाची पुनरावृत्ती करण्याऐवजी रामाच्या नावानेही माणसामाणसातील दरी कमी करता येते आणि आंबेडकरांच्या नावानेही संविधानाची प्रतिष्ठा वाढवता येते—हे भारतीय समाजाने ठरवले पाहिजे.
कारण अखेरीस भारत जिंकला पाहिजे; कोणतीही एक जात, कोणतीही एक संस्कृती किंवा कोणतीही एक राजकीय विचारसरणी नव्हे.
भारताच्या भवितव्याचा खरा ‘Clash of Civilizations’ हा दोन संस्कृतींमधील युद्ध नसून—वर्चस्वाची संस्कृती आणि समतेची संस्कृती यांच्यातील संघर्ष असेल.
आणि या संघर्षात भारताने कोणाची बाजू घ्यावी, याचे उत्तर आपल्या संविधानाने सत्तर वर्षांपूर्वीच दिले आहे—
स्वातंत्र्य • समता • बंधुता
— डॉ. सुभाष के. देसाई