५,०१२ सहायक प्राध्यापक भरतीचा मार्ग मोकळा; मात्र उमेदवारांची प्रतीक्षा कायम

शासनाची मंजुरी, पदवाटप व NOC प्रक्रियेला सुरुवात; जाहिरात व नियुक्ती कधी? उमेदवारांचा सवाल

गारगोटी / सिंहवाणी ब्युरो :
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अनुदानित महाविद्यालयांमधील ५,०१२ सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीला शासनाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर पदवाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून आरक्षण रोस्टर तपासणी तसेच भरतीसाठी आवश्यक असलेली NOC प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी DHE-NOC Portal कार्यान्वित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील NET, SET व Ph.D. धारक उमेदवारांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्ष जाहिरात, अर्ज प्रक्रिया, निवड आणि नियुक्तीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने उमेदवारांची प्रतीक्षा कायम आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक विद्यापीठांतील अध्यापक भरतीसाठी लागू करण्यात आलेल्या ११ फेब्रुवारी २०२६च्या सुधारित कार्यपद्धतीवर न्यायालयीन आक्षेप घेण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील भरतीप्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली असली, तरी पुढील आदेशापर्यंत निवड यादी प्रसिद्ध करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.
मात्र हा आदेश विद्यापीठातील अध्यापक भरतीशी संबंधित असून ५,०१२ महाविद्यालयीन सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीला थेट स्थगिती आहे, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. तरीही शासनाच्या भरती धोरणावर न्यायालयीन प्रश्न उपस्थित झाल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम महाविद्यालयीन भरती प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
UGCच्या नियमांनुसार पात्रतेचा मुद्दा महत्त्वाचा
सहायक प्राध्यापक पदाच्या पात्रतेसंदर्भात UGCच्या नियमांना विशेष महत्त्व आहे. संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पात्रता, NET/SET तसेच लागू नियमांनुसार Ph.D. पात्रतेचा विचार केला जातो. त्यामुळे राज्य शासनाने निश्चित केलेली भरती कार्यपद्धती UGCच्या नियमांशी सुसंगत असणे आवश्यक असून पात्रतेबाबत उमेदवारांमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची मागणी होत आहे.
‘मंजुरी मिळणे म्हणजे भरती पूर्ण होणे नव्हे’
NET/SET/Ph.D. धारक संघर्ष समितीचे समन्वयक प्रा. जोतीराम बाबुराव सोरटे यांनी सांगितले की, ५,०१२ पदांना मंजुरी मिळणे आणि भरती प्रक्रियेला सुरुवात होणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र शासनाची मंजुरी म्हणजे भरती पूर्ण झाली असे नाही.
रोस्टर तपासणी, NOC, पदांची जाहिरात, अर्ज प्रक्रिया, निवड आणि नियुक्ती हे सर्व टप्पे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. अनेक वर्षांपासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र NET, SET व Ph.D. धारक उमेदवारांना आता कोणताही अनावश्यक विलंब सहन करावा लागू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
शासनाने विद्यापीठनिहाय आणि विषयवार उपलब्ध पदांची माहिती, भरतीचे वेळापत्रक तसेच नियुक्तीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याची माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
शासनाच्या निकषांमुळे भरती वादाच्या भोवऱ्यात?
दरम्यान, UGCच्या नियमांशी विसंगत निकष लावल्याचा आरोप करत मराठवाडा विद्यापीठातील भरती प्रक्रियेविरोधात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्याने आता ५,०१२ पदांच्या भरती प्रक्रियेतील पात्रतेचे निकष कोणते असणार, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
UGCच्या नियमानुसार NET, SET किंवा Ph.D. यापैकी लागू असलेली पात्रता ग्राह्य धरून भरती प्रक्रिया राबविण्याची मागणी उमेदवारांकडून होत आहे. मात्र राज्य शासनाच्या स्वतंत्र धोरणांमुळे पात्रतेचे निकष आणि भरतीची कार्यपद्धती यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
त्यामुळे शासनाने न्यायालयीन बाबींची योग्य ती दखल घेत UGCच्या नियमांशी सुसंगत, पारदर्शक आणि न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारी भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी पात्र उमेदवारांमधून जोर धरत आहे.
५,०१२ पदांची घोषणा झाली… प्रक्रिया सुरू झाली… आता नियुक्तीपत्राची प्रतीक्षा कधी संपणार? हा प्रश्न हजारो NET, SET व Ph.D. धारक उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे.