मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून मोदी सरकारची कोंडी; विरोधक आक्रमक :

डीएमकेचा विरोध कायम

सिंहवाणी  न्यूज / किशोर आबिटकर :
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस जवळ येत असताना महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकांवरून केंद्रातील मोदी सरकारची कोंडी झाली आहे. या विधेयकांना आवश्यक घटनादुरुस्तीचे बहुमत मिळविण्यासाठी विरोधकांचा पाठिंबा मिळविण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, डीएमकेने मतदारसंघ पुनर्रचनेला स्पष्ट विरोध केल्याने सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. सध्या विरोधकांमधील काही खासदार एनडीएच्या बाजूने आल्याने सरकारची संख्या काही प्रमाणात वाढली असली, तरी आवश्यक बहुमतासाठी आणखी खासदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागणार आहे. त्यामुळे डीएमकेच्या खासदारांच्या भूमिकेकडे सरकारचे विशेष लक्ष होते.
तामिळनाडूत पुनर्रचनेविरोधात प्रस्ताव
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाविरोधात विधानसभेत ठराव मांडला. २०११च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसभा प्रतिनिधित्वावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या ठरावात लोकसभेचे सध्याचे ५४३ संख्याबळ कायम ठेवून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, राज्यनिहाय लोकसभा जागा कायम ठेवाव्यात आणि विधानसभांमध्येही ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करावे, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
डीएमकेने या ठरावाला पाठिंबा दिला आहे. विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली लोकसभेच्या सदस्यसंख्येत कपात करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पुढील २५ वर्षे पुनर्रचना टाळावी, अशीही पक्षाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला आरक्षणाचे स्वागत करताना पुनर्रचनेचा तामिळनाडूसह दक्षिणेकडील राज्यांना फटका बसू नये, यावर डीएमके ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एआयएडीएमकेची सावध भूमिका
एनडीएतील मित्रपक्ष असलेल्या एआयएडीएमकेने तामिळनाडू सरकारच्या ठरावाला विरोध केला आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकात मूलभूत चुकीचे काही नसल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. मात्र, तामिळनाडूचा लोकसभेतील सध्याचा ७.१८ टक्के प्रतिनिधित्वाचा हिस्सा कमी होऊ नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.
सरकारसमोर आता चर्चेचा मार्ग
डीएमकेची भूमिका स्पष्ट झाल्याने मोदी सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. विरोधकांमधील खासदारांची संख्या लक्षात घेता केवळ राजकीय फोडाफोडीच्या माध्यमातून आवश्यक बहुमत मिळविणे सध्या कठीण दिसत आहे.
त्यामुळे विरोधकांशी चर्चा करून विधेयकावर तोडगा काढणे, हा सरकारसमोरील प्रमुख पर्याय ठरू शकतो. लोकसभेचे ५४३ संख्याबळ कायम ठेवून आगामी निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू करणे किंवा विरोधकांच्या आक्षेपांचा विचार करून विधेयकात बदल करणे, यापैकी एखादा मार्ग सरकारला स्वीकारावा लागू शकतो.
पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांची एकजूट कायम राहिल्याने सरकारची अडचण वाढली आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची घटनादुरुस्ती विधेयके किमान हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला आता विरोधकांची मनधरणी आणि व्यापक राजकीय सहमतीचा मार्ग स्वीकारावा लागण्याची शक्यता आहे.