लोकशाहीत पत्रकारिता सत्तेची भाटगिरी करण्यासाठी नसते; सत्तेला प्रश्न विचारण्यासाठी असते!

डॉ. सुभाष के. देसाई यांची परखड भूमिका;
दिल्लीतील महिला पत्रकारांशी कथित गैरवर्तनाचा ‘द पॉवर ऑफ मीडिया’कडून निषेध

कोल्हापूर / सिंहवाणी ब्युरो :
लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकारिता ही सत्तेची भाटगिरी करण्यासाठी नसून सत्तेला प्रश्न विचारण्यासाठी आणि जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी असते, असे परखड प्रतिपादन ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. सुभाष के. देसाई यांनी केले. नवी दिल्ली येथे कर्तव्य बजावत असलेल्या 4 P.M. चॅनलच्या महिला पत्रकार शाहीन खान आणि नफिसा खान यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेऊन कथित मारहाण व अपमानास्पद वागणूक दिल्याच्या आरोपाच्या निषेधार्थ ‘द पॉवर ऑफ मीडिया’ या राष्ट्रीय पत्रकार संघटनेच्या वतीने आयोजित सभेत ते बोलत होते.

या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित महिला पत्रकारांना न्याय मिळावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

सभेला संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ पत्रकार किशोर आबिटकर, ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. सुभाष के. देसाई, संघटनेचे उपाध्यक्ष एम. डी. चव्हाण, सरचिटणीस अनिल कदम, डॉ. सुनील देसाई, नंदकुमार मोरे आदी उपस्थित होते.

‘पत्रकाराला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार लोकशाहीचा गाभा’

यावेळी डॉ. देसाई म्हणाले की, राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या चौकटीत पत्रकाराला माहिती मिळवणे, प्रश्न विचारणे आणि जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे पत्रकाराच्या स्वातंत्र्यावर आघात झाल्याचा आरोप झाला तर त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

दिल्लीतील साकेत पोलीस ठाण्यात महिला पत्रकार शाहीन खान आणि नफिसा खान यांच्याशी कथित गैरवर्तन व मारहाणीचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. संबंधित पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार, ३ सप्टेंबर रोजी वार्तांकनादरम्यान प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि शारीरिक तसेच शाब्दिक गैरवर्तन करण्यात आले.

मात्र, या आरोपांची सक्षम तपास यंत्रणा किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत अद्याप पुष्टी झालेली नाही. दिल्ली पोलिसांनी हे आरोप नाकारले असून, व्हीव्हीआयपी मार्गात अडथळा निर्माण झाल्यामुळे संबंधित महिलांना तेथून हटवून पोलीस ठाण्यात नेण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

आरोप गंभीर; मात्र निष्पक्ष तपासही तितकाच आवश्यक

या पार्श्वभूमीवर भावनिक निष्कर्ष काढण्याऐवजी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तथ्यशोधन होणे आवश्यक असल्याचे मत सभेत व्यक्त करण्यात आले.

घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल व इतर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब, पोलिसांच्या ड्युटी नोंदी, ताब्यात घेण्याची कारणे, स्टेशन डायरीतील नोंदी तसेच संबंधित पत्रकारांची वैद्यकीय तपासणी आणि मेडिको-लीगल कागदपत्रांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.

पत्रकारांनी धर्म किंवा ओळखीच्या आधारावर भेदभाव केल्याचा आरोप केला असेल, तर तोही गंभीरपणे घेऊन उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपासला पाहिजे. आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवणे चुकीचे; मात्र गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष करणेही तितकेच चुकीचे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

कायदेशीर कारवाईचा अधिकार आहे; पण गैरवर्तनाचा नाही

पोलिसांना कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचा आणि व्हीव्हीआयपी सुरक्षेची व्यवस्था करण्याचा अधिकार आहे. पत्रकारांनी सुरक्षाव्यवस्थेत अडथळा आणला असेल किंवा कायदेशीर निर्देशांचे उल्लंघन केले असेल, तर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही.

परंतु कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आणि शारीरिक अथवा अपमानास्पद वर्तन करण्याचा अधिकार या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, याकडेही सभेत लक्ष वेधण्यात आले.

जर चौकशीत पत्रकारांवर अनावश्यक बळाचा वापर, मारहाण, धमकी किंवा त्यांच्या पत्रकारितेच्या कामात अनुचित हस्तक्षेप झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे पत्रकारांकडून कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्याविरुद्धही कायद्यानुसार प्रक्रिया झाली पाहिजे.

कायद्याचे राज्य म्हणजे दोन्ही बाजूंना समान निकष.

दिल्ली पोलिसांच्या उत्तरदायित्वाचाही प्रश्न

दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत कार्यरत असल्याने या घटनेमुळे संस्थात्मक उत्तरदायित्वाचा प्रश्नही उपस्थित होतो. नागरिकांच्या सुरक्षिततेबरोबरच त्यांच्या कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांवरच अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप झाल्यास सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे.

हा प्रश्न केवळ सरकारच्या प्रतिष्ठेचा नसून लोकशाही संस्थांवरील जनतेच्या विश्वासार्हतेचा आहे, असे यावेळी नमूद करण्यात आले.

‘सत्तेला प्रश्न विचारण्याची भीती निर्माण होऊ नये’

पत्रकार सत्तेवर टीका करू शकतो, प्रश्न विचारू शकतो. त्याचे प्रश्न सरकारला किंवा प्रशासनाला गैरसोयीचे वाटू शकतात. मात्र केवळ प्रश्न विचारल्यामुळे पत्रकाराला प्रशासनाकडून प्रतिकूल वागणूक मिळत असल्याचा आभास निर्माण होणेही लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे.

कारण आज एका पत्रकाराच्या प्रश्नाभोवती भीतीचे वातावरण निर्माण झाले, तर उद्या सामान्य नागरिकाच्या मनातही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो—‘सत्तेला प्रश्न विचारण्याची किंमत मोजावी लागेल का?’

या प्रश्नाचे उत्तर लोकशाही व्यवस्थेने स्पष्टपणे ‘नाही’ असेच दिले पाहिजे.

लोकशाहीत पत्रकाराचा आवाज दाबला जाणे हा केवळ एका पत्रकाराच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न नाही. तो जनतेच्या माहितीच्या अधिकाराशी, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी आणि सत्तेला उत्तरदायी ठेवण्याच्या संपूर्ण व्यवस्थेशी निगडित प्रश्न आहे.

दिल्लीतील महिला पत्रकारांच्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणावे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी ‘द पॉवर ऑफ मीडिया’च्या सभेत करण्यात आली.