केडीसीसीचे २५ कोटी : उत्तर कोण देणार?

नोटाबंदीतील जुन्या नोटांचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित; पारदर्शकता, समानता आणि सहकारातील विश्वासाचा मुद्दा ऐरणीवर

कोल्हापूर / सिंहवाणी ब्युरो :
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सहकार चळवळीने गेल्या अनेक दशकांपासून शेतकरी, दूध उत्पादक, साखर कारखाने, विविध सहकारी संस्था तसेच ग्रामीण भागातील सामान्य खातेदारांना आर्थिक आधार दिला आहे. या सहकार व्यवस्थेतील कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अर्थात केडीसीसी बँक ही जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. मात्र, नोटाबंदीच्या काळात बँकेकडे जमा झालेल्या कथित सुमारे २५ कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटांचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे निकाली निघाला नसेल, तर हा विषय केवळ आर्थिक व्यवहारापुरता मर्यादित राहत नाही. तो बँकेची पारदर्शकता, प्रशासनाची भूमिका आणि सभासदांच्या विश्वासाशी जोडला जातो.

नोटाबंदीच्या काळात देशभरातील बँका आणि आर्थिक संस्थांसमोर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. जुन्या चलनी नोटांच्या स्वीकारावर विविध निर्बंध लागू करण्यात आले. त्यातून अनेक संस्थांना कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागले. केडीसीसी बँकेशी संबंधित जुन्या नोटांच्या कथित २५ कोटी रुपयांच्या प्रश्नालाही याच पार्श्वभूमीवर पाहिले जाते.

मात्र, इतकी वर्षे उलटूनही या रकमेबाबत अंतिम स्थिती काय आहे, हा प्रश्न आजही उपस्थित केला जात आहे.

२५ कोटी नेमके कुणाचे?

या प्रकरणातील सर्वात मूलभूत प्रश्न म्हणजे ही रक्कम नेमकी कुठून आली? ती बँकेच्या तिजोरीत कशी जमा झाली? त्या रकमेतील जुन्या नोटांचे स्वरूप काय होते? नोटाबंदीच्या काळात त्याबाबत बँकेने कोणती प्रक्रिया पूर्ण केली? संबंधित नियमांनुसार त्या नोटा स्वीकारण्यास किंवा बदलून घेण्यास नेमका कोणता कायदेशीर अडथळा निर्माण झाला?

या प्रश्नांची अधिकृत आणि स्पष्ट माहिती सभासदांसमोर येणे आवश्यक आहे.

कारण ही रक्कम जर बँकेच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित असेल, तर त्याचा थेट संबंध बँकेच्या आर्थिक आरोग्याशी आणि अखेरीस सभासदांच्या हिताशी आहे.

नियम सर्वांसाठी समान असतील तर…

नोटाबंदीच्या काळात अनेक आर्थिक संस्थांना विविध प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यानंतर काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेतून मार्ग काढण्यात आले. त्यामुळे केडीसीसीसारख्या ग्रामीण आणि शेतकरी-केंद्रित सहकारी बँकेच्या बाबतीतही समान निकषांचा विचार झाला आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्यांची अंमलबजावणीही समान असली पाहिजे.

एखादी संस्था राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली आहे की ग्रामीण भागातील सहकारी संस्था आहे, यावर प्रशासनाची भूमिका बदलता कामा नये. अन्यथा व्यवस्थेतील समानतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

हा पक्षीय नव्हे, उत्तरदायित्वाचा प्रश्न

केडीसीसीच्या २५ कोटी रुपयांचा विषय कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधात उभा करण्यापेक्षा घटनात्मक समता, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या कसोटीवर तपासला जाणे आवश्यक आहे.

केडीसीसी ही कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची किंवा व्यक्तीची खासगी मालमत्ता नाही. तिचे खरे हितधारक म्हणजे तिचे सभासद, खातेदार, ठेवीदार, शेतकरी, दूध उत्पादक, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले लाखो नागरिक.

त्यामुळे २५ कोटी रुपयांचा प्रश्न हा केवळ बँकेच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न नाही. तो सभासदांच्या पैशाचा आणि विश्वासाचा प्रश्न आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया असेल तर ती सुरू राहू द्या; पण माहिती द्या

या प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असेल, तर ती कायद्यानुसार आपला मार्ग घेईल. न्यायालयासमोर पुरावे सादर झाले असतील, तर अंतिम निर्णय न्यायालयच देईल.

परंतु न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे म्हणून सार्वजनिक संस्थांच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न संपत नाही.

बँक व्यवस्थापनाने या प्रकरणात आजवर कोणती पावले उचलली? संबंधित यंत्रणांशी कोणता पत्रव्यवहार केला? रिझर्व्ह बँक किंवा केंद्र सरकारसमोर कोणती बाजू मांडण्यात आली? कायदेशीर पर्याय कोणते वापरण्यात आले? या प्रश्नांची माहिती सभासदांना देण्यात काय अडचण आहे?

पारदर्शकतेचा अर्थ केवळ आर्थिक ताळेबंद प्रसिद्ध करणे नाही; तर महत्त्वाच्या प्रलंबित आर्थिक प्रश्नांवर सभासदांना वस्तुस्थिती सांगणेही आहे.

लोकप्रतिनिधींचीही जबाबदारी

केडीसीसी ही जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली संस्था असल्याने तिच्याशी संबंधित मोठ्या आर्थिक प्रश्नांबाबत लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते.

राजकारणात वजनदार पदे भूषविणाऱ्या व्यक्तींकडून जनतेच्या अपेक्षा असतात. त्या अपेक्षा कोणत्या पक्षाशी संबंधित नसतात; त्या त्यांच्या सार्वजनिक जबाबदारीशी संबंधित असतात.

म्हणूनच या २५ कोटी रुपयांच्या प्रश्नाचा पाठपुरावा कोणत्या पातळीवर झाला, केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेशी कोणता पत्रव्यवहार झाला, कायदेशीर मार्ग कोणते अवलंबण्यात आले आणि त्यातून काय निष्पन्न झाले, याची माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे.

सहकाराच्या मुळावर घाव नको

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ ही ग्रामीण समाजाच्या आर्थिक स्वावलंबनाची मोठी प्रयोगशाळा आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांनी आपल्या आर्थिक गरजांसाठी उभ्या केलेल्या सहकारी संस्थांना राजकीय आखाडे बनविण्यापेक्षा त्यांची आर्थिक स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि सभासदांचे हित जपणे ही काळाची गरज आहे.

सहकारी संस्थेवर कोणत्याही पक्षाचे किंवा गटाचे वर्चस्व असो; अंतिम प्रश्न एकच असला पाहिजे—

शेतकऱ्याच्या पैशाचे संरक्षण होते आहे का?

केडीसीसीच्या २५ कोटी रुपयांच्या प्रश्नावरही हीच कसोटी लावली पाहिजे. यात कोणाला राजकीय फायदा होईल किंवा कोणाला राजकीय नुकसान होईल, यापेक्षा शेतकरी आणि खातेदारांचे नुकसान होऊ नये, हीच अपेक्षा असली पाहिजे.

सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि बँक व्यवस्थापनाने भूमिका स्पष्ट करावी

या प्रकरणात केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक, संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा, केडीसीसी बँक व्यवस्थापन आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी—या सर्वांनी आपापली भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे.

२५ कोटी रुपयांच्या या कथित जुन्या नोटांच्या प्रकरणात कायदेशीर अडचण असेल तर ती स्पष्टपणे सांगावी. रक्कम कोणत्या कारणामुळे अडकली असेल तर त्याची माहिती द्यावी. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असेल तर तिची सद्यस्थिती सभासदांना कळवावी. आणि काही पर्याय उपलब्ध असतील तर त्यासाठी कोणते प्रयत्न सुरू आहेत, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.

कारण प्रश्न विचारणे म्हणजे संस्थेविरोधात जाणे नव्हे; उलट संस्थेवरील विश्वास मजबूत करण्याचा तो मार्ग आहे.

आज २५ कोटी रुपयांचा प्रश्न केवळ जुन्या नोटांचा राहिलेला नाही. तो पारदर्शकतेचा, समानतेचा, उत्तरदायित्वाचा आणि सहकार व्यवस्थेवरील शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचा प्रश्न बनला आहे.

त्या २५ कोटींचे काय झाले?

या प्रश्नाचे अधिकृत, स्पष्ट आणि पारदर्शक उत्तर सभासदांना आणि जनतेला मिळाले पाहिजे.
२५ कोटी रुपयांचा हिशेब स्पष्ट झाला पाहिजे.
जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
आणि सहकारातील शेतकऱ्यांचा विश्वास अबाधित राहिला पाहिजे.
— डॉ. सुभाष के. देसाई