सिंहवाणी वृत्तमालिका :

गोड साखर, कडू वास्तव – भाग ४

इथेनॉलचा महापूर, पण शेतकऱ्याच्या घशाला कोरडच!

किशोर आबिटकर / गारगोटी :
एका टन उसापासून साखर कारखाना किती कमाई करतो, याचा हिशेब आपण या मालिकेच्या पहिल्या भागात पाहिला. मात्र साखर उद्योगाचे अर्थकारण आता केवळ साखरेपुरते राहिलेले नाही. इथेनॉल, वीज, मळी आणि इतर उपपदार्थांमधून कारखान्यांच्या उत्पन्नाचे नवे दरवाजे उघडले आहेत.

मात्र या वाढत्या उत्पन्नात ऊस उत्पादकाचा हिस्सा किती?

हा प्रश्नच ‘गोड साखर, कडू वास्तव’ मालिकेच्या चौथ्या भागाचा केंद्रबिंदू आहे.

इथेनॉलला केंद्राचे प्रोत्साहन; २० टक्के E20 चे लक्ष्य पूर्ण

केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य Ethanol Supply Year 2025-26 पर्यंत पुढे आणले होते. भारताने हे लक्ष्य 2025 मध्ये गाठले असून, 2025-26 मध्ये सरासरी मिश्रण 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे.

या धोरणामुळे साखर कारखान्यांना ऊसाचा रस, सिरप आणि मळीपासून इथेनॉल निर्मितीला मोठे प्रोत्साहन मिळाले.

2024-25 मधील अधिकृत एक्स-मिल दर

– ऊसाचा रस/साखर/शुगर सिरपपासून इथेनॉल – ₹65.61 प्रति लिटर
– B-Heavy मळीपासून – ₹60.73 प्रति लिटर
– C-Heavy मळीपासून – ₹57.97 प्रति लिटर

हे दर केंद्राच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने जाहीर केले आहेत.

अर्थात, इथेनॉलला मिळणारा दर हा साखर उद्योगासाठी स्वतंत्र आणि महत्त्वाचा महसुली स्रोत बनला आहे.

—

एक टन उसाचा नवा हिशेब

पर्याय एक : फक्त साखर

समजा एका टन उसापासून 11.28 टक्के उताऱ्याने सुमारे 112 किलो साखर मिळाली.

जर कारखान्याचा साखर विक्री दर ₹40 किलो धरला तर—

112 × ₹40 = ₹4,480

म्हणजे साखरेतून सुमारे ₹4,480 उत्पन्न.

---

 

पर्याय दोन : B-Heavy मार्ग

B-Heavy प्रक्रियेत साखरेचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी होते; मात्र त्याच वेळी इथेनॉलची निर्मिती वाढते.

उदाहरणार्थ—

95 किलो साखर × ₹40 = ₹3,800

त्यासोबत अंदाजे—

14 लिटर इथेनॉल × ₹60.73 = ₹850

आणि बगॅसपासून वीज, मळी व इतर उपपदार्थांतून मिळणारे उत्पन्न धरल्यास एकूण महसूल आणखी वाढतो.

म्हणजेच, साखरेचे प्रमाण कमी करूनही कारखान्याच्या एकूण महसुलात वाढ होऊ शकते.

मात्र इथेच मूलभूत प्रश्न उभा राहतो—

या अतिरिक्त उत्पन्नात ऊस उत्पादकाचा हिस्सा किती?

—

FRP आणि इथेनॉलच्या कमाईत तफावत

2025-26 साखर हंगामासाठी केंद्राने ऊसाचा FRP ₹355 प्रति क्विंटल, म्हणजेच ₹3,550 प्रति टन, 10.25 टक्के मूलभूत साखर उताऱ्यासाठी निश्चित केला आहे. 10.25 टक्क्यांपेक्षा प्रत्येक 0.1 टक्के अतिरिक्त उताऱ्यासाठी ₹3.46 प्रति क्विंटल प्रीमियमची तरतूद आहे.

यामुळे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या किमान वैधानिक दराचा आधार साखर उताऱ्याशी जोडला जातो.

पण कारखान्याच्या अर्थकारणात आता इथेनॉलचा महसूलही महत्त्वाचा घटक झाला आहे.

म्हणूनच प्रश्न असा—

«कारखान्याच्या उत्पादनाच्या टोपलीत इथेनॉलचा वाटा वाढत असेल, तर ऊस उत्पादकाच्या मोबदल्याचे सूत्रही बदलायला नको का?»

—

इथेनॉलचा पैसा जातो कुठे?

इथेनॉल धोरणामुळे साखर कारखान्यांना उत्पादनाचे विविधीकरण करण्याची संधी मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या मते, अतिरिक्त साखरेचे इथेनॉलकडे वळविल्याने साखर उद्योगाची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्यास आणि ऊस उत्पादकांची देणी वेळेवर देण्यास मदत झाली आहे.

पण शेतकऱ्याच्या दृष्टीने दुसरा प्रश्न कायम आहे—

कारखान्याची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारली, तर शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती किती सुधारली?

हा प्रश्न केवळ भावनेचा नाही; तो ऊसाच्या मूल्यसाखळीतील वाटपाच्या सूत्राचा आहे.

—

कोल्हापूर : इथेनॉलच्या नव्या अर्थकारणाची प्रयोगशाळा?

कोल्हापूर जिल्ह्यात साखर उद्योगाचे मोठे जाळे आहे. अनेक कारखान्यांनी डिस्टिलरी, इथेनॉल आणि सहउत्पादन प्रकल्प उभारले आहेत किंवा विस्ताराचे प्रस्ताव दिले आहेत.

मात्र कारखानानिहाय विद्यमान, कार्यरत आणि प्रस्तावित इथेनॉल क्षमतेचा एकत्रित अधिकृत अंतिम आकडा स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

पर्यावरण मंजुरी, MPCB कागदपत्रे आणि संबंधित प्रकल्प प्रस्तावांच्या आधारे उपलब्ध आकडेवारीत काही मोठ्या प्रकल्पांची क्षमता पुढीलप्रमाणे दिसते—

कारखाना / प्रकल्प| तालुका| नमूद क्षमता
श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना| पन्हाळा| 120 KLPD
कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखाना| करवीर| 90 KLPD
दालमिया भारत शुगर – कोल्हापूर युनिट| कागल| 90 KLPD पेक्षा अधिक / विस्तार
जवाहर शेतकरी साखर कारखाना – प्रस्ताव| शाहूवाडी| 90 KLPD प्रस्तावित
संताजी घोरपडे सहकारी साखर कारखाना – प्रस्ताव| कागल| 30 KLPD
ओलम ग्लोबल अ‍ॅग्री – प्रस्ताव| चंदगड| 300 KLPD प्रस्तावित

या आकडेवारीचा अर्थ विद्यमान प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता असा घेता येणार नाही. काही प्रकल्प कार्यरत, काही विस्तारित आणि काही प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे अंतिम जिल्हास्तरीय आकडा साखर आयुक्तालय, MPCB आणि पर्यावरण मंजुरीच्या अद्ययावत नोंदींशी पडताळणे आवश्यक आहे.

---

 

720 KLPDचा हिशेब काय सांगतो?

वरील सहा प्रकल्पांची नमूद क्षमता एकत्र केली तर सुमारे 720 KLPD होते.

जर ही संपूर्ण क्षमता प्रत्यक्षात कार्यरत असल्याचे गृहीत धरून 300 दिवसांचा कालावधी धरला, तर—

720 × 1,000 × 300 = 21.6 कोटी लिटर

आणि B-Heavy इथेनॉलचा ₹60.73 प्रति लिटर दर गृहीत धरल्यास—

21.6 कोटी × ₹60.73 = सुमारे ₹1,311 कोटी

म्हणजेच या सहा क्षमतांचा पूर्ण वापर झाला, तर सकल इथेनॉल विक्रीचे मूल्य सुमारे ₹1,300 कोटींच्या आसपास जाऊ शकते.

परंतु हा उलाढालीचा अंदाज आहे; नफा नाही.

त्यातून कच्चा माल, प्रक्रिया, ऊर्जा, मनुष्यबळ, देखभाल, वित्तीय खर्च, घसारा, कर व इतर खर्च वजा केल्यानंतर प्रत्यक्ष नफा किती उरतो, हा स्वतंत्र तपासाचा विषय आहे.

—

मग शेतकऱ्याचा हिस्सा कुठे?

याच ठिकाणी या मालिकेचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो.

ऊस → साखर → मळी → इथेनॉल → वीज

ऊसाच्या एका कांड्यातून आता अनेक उत्पादने तयार होत आहेत.

कारखान्याच्या महसुलाचे स्रोत वाढत आहेत.

इथेनॉलला केंद्राकडून हमीभावासारखी किंमत व्यवस्था मिळत आहे.

साखरेच्या पलीकडे कारखान्याला उत्पन्नाचे नवे मार्ग मिळत आहेत.

पण—

ऊस उत्पादकाच्या मोबदल्याचे सूत्र या बदलत्या अर्थकारणाच्या वेगाने बदलले आहे का?

हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.

—

साखरेच्या कारखान्याचा प्रश्न आता ‘साखर’पुरता राहिलेला नाही!

आजचा साखर कारखाना हा केवळ साखर तयार करणारा उद्योग राहिलेला नाही.

तो—

साखर + इथेनॉल + वीज + मळी + बगॅस + इतर उपपदार्थ

अशा बहुउत्पादन अर्थव्यवस्थेत प्रवेशला आहे.

मग ऊस उत्पादकाला मिळणाऱ्या दराचे गणितही बहुउत्पादनाच्या वास्तविक अर्थकारणाशी जोडण्याची वेळ आली आहे का?

कारखाना म्हणतो—

“FRP वाढला तर आमच्यावर आर्थिक बोजा येतो.”

पण त्याच वेळी—

इथेनॉल, डिस्टिलरी आणि सहउत्पादन प्रकल्पांमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक केली जाते.

मग या गुंतवणुकीतून निर्माण होणाऱ्या मूल्याचा काही भाग मूळ कच्चा माल देणाऱ्या शेतकऱ्याच्या खात्यात कधी जाणार?

—

सिंहवाणीचा थेट सवाल

इथेनॉलचा महापूर आला…

कारखान्यांचे उत्पन्नाचे मार्ग वाढले…

देशाचे परकीय चलन वाचविण्याचे धोरण पुढे आले…

पण—

ऊस उत्पादकाच्या वाट्याला काय आले?

कारखान्याच्या प्रत्येक उपउत्पादनातील शेतकऱ्याचा हिस्सा निश्चित करण्यासाठी नव्या मूल्यवाटप सूत्राची गरज आहे का?

हा केवळ कोल्हापूरचा प्रश्न नाही.

हा महाराष्ट्रातील आणि देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे.

– सिंहवाणी वृत्तमालिका : गोड साखर, कडू वास्तव –

भाग ४ समाप्त.

पुढील भाग :
“वीजही तयार होते, इथेनॉलही; मग साखर कारखान्यांची आर्थिक पारदर्शकता कुठे आहे?”