सिंहवाणी वृत्तमालिका :

गोड साखर, कडू वास्तव – भाग 2

गारगोटी ते शिरोळ – एकाच जिल्ह्यात दोन भाव का?

संपूर्ण कोल्हापूर जिल्हा केंद्रस्थानी हवा

गारगोटी : किशोर आबिटकर
सिंहवाणीच्या ‘गोड साखर, कडू वास्तव – भाग 1’ ला शेतकऱ्यांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. साखर गोड पण शेतकऱ्याचं आयुष्य कडू का? या प्रश्नाने जिल्ह्यातील ऊस पट्ट्यात पुन्हा एकदा चर्चा पेटवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाग 2 मध्ये आम्ही घेत आहोत जिल्ह्यातीलच एक विदारक वास्तवाचा वेध.

एक जिल्हा, दोन न्याय?

कोल्हापूर जिल्हा म्हणजे महाराष्ट्राची साखरेची राजधानी. पण याच जिल्ह्यात गारगोटी, भुदरगड भागातील शेतकऱ्याला मिळणारा ऊसाचा दर आणि कागल, हुपरी, इचलकरंजी, शिरोळ भागात मिळणारा दर यात 300 ते 500 रुपयांपर्यंत तफावत आहे.

एकाच जिल्ह्यात, एकाच हवामानात, एकाच कष्टाने पिकवलेला ऊस, पण भावात दुजाभाव का? वाहतूक खर्च, रिकव्हरीचे कारण पुढे केले जाते, पण प्रत्यक्षात हे गणित शेतकऱ्याला कधीच समजावून सांगितले जात नाही. यामुळे गारगोटी सारख्या डोंगराळ आणि शेवटच्या टोकावरील शेतकरी कायमच तोट्यात राहतो.

त्यामुळेच आता मागणी होत आहे – तर संपूर्ण कोल्हापूर जिल्हा केंद्रस्थानी मानून एकसमान धोरण ठरले पाहिजे.

या मालिकेवर पहिली प्रतिक्रिया – काय म्हणाले शेतकरी नेते?

या प्रश्नावर पहिली आणि परखड प्रतिक्रिया दिली आहे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष श्री. अजित पोवार यांनी.
“सिंहवाणीने योग्य वेळी शेतकऱ्यांचा प्रश्न उचलला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरातील बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढत आहेत. या आठवड्यात साखरेच्या दराने एकदम उसळी घेऊन 75 ते 80 रुपये किलो पर्यंत हा दर गेला आहे. हा सर्व प्रकार केंद्र सरकार व व्यापारी यांची मिलीभगत आहे.
​
साखरेचा दर वाढला की ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरते, आणि याचा रोख शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरावरच असतो. पण शेतकऱ्यांच्या घामातून, कष्टातून निर्माण होणारी साखर जरी गोड असली, तरी शेतकऱ्यांसाठी ती कडू कहाणीच आहे. कारण गेल्या 25-30 वर्षांपासून शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे ऊसाला जेमतेम भाव मिळत आहे. खरंतर यातून शेतकरी उत्पादन खर्चही भागू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी चिपाडासारखा वाळतोय, मात्र कारखानदार व व्यापारी गलेलठ्ठ होताना दिसतोय. महाराष्ट्रातील निम्म्याहून अधिक कारखानदार हे आमदार-खासदार आहेत आणि त्यांच्याकडूनच चुकीची धोरणे ठरवली जातात, याचा बळी शेतकरी ठरतो. तो दिवसेंदिवस कर्जबाजारी होतोय. बाजारपेठेतील वाढलेल्या साखर दराचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. कारखानदारांनी ओरड सुरू केली आहे – आमच्याकडे साखर शिल्लक नाही. मग बाजारपेठेतील वाढलेल्या दराचा व उपपदार्थ निर्मितीतील फायदा शेतकऱ्यांना कसा मिळणार?
​
यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने मिळून उसाच्या दराची फेररचना करणे गरजेचे आहे. यासाठी साखरेचे द्विस्तरीय विक्री धोरण अवलंबिले पाहिजे. म्हणजे खायची साखरचा दर वेगळा व औद्योगिक वापरासाठी लागणारी साखर म्हणजे शीतपेय, मिठाई, औषध निर्मिती यासाठी लागणारा साखरेचा दर वेगळा केला पाहिजे, तरच शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळू शकेल.”
– अजित पोवार, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

सिंहवाणीची भूमिका

अजित पोवार यांनी मांडलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज साखर 80 रुपये झाली म्हणून ग्राहक ओरडतो, पण त्याच साखरेपासून बनणाऱ्या बिस्कीट, कोल्ड्रिंक, चॉकलेट, औषधांच्या किमती कंपन्या अव्वाच्या सव्वा वाढवतात. त्याचा वाटा शेतकऱ्याला मिळतो का? अजिबात नाही.

राधनगरी कागलचा शेतकरी जर जिल्ह्याच्या विकासाचे इंजिन असेल, तर त्याला शिरोळ हातकणंगलेच्या तुलनेत कमी लेखणे हा जिल्ह्याच्याच अर्थकारणावर घाला आहे.

म्हणून सिंहवाणीची स्पष्ट मागणी आहे –
कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी एकसमान किमान ऊस दर जाहीर करावा.
साखरेच्या खुल्या बाजारातील नफ्याचा हिस्सा FRP व्यतिरिक्त शेतकऱ्याला दिला जावा.
केंद्राने द्विस्तरीय दर धोरणावर तातडीने विचार करावा.

गोड साखरेमागचे हे कडू वास्तव जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत ही वृत्तमालिका सुरूच राहील.

– सिंहवाणी टीम, गारगोटी
तुम्हाला या विषयावर काय वाटते? तुमच्या गावात ऊसाला काय भाव मिळाला? कमेंट मध्ये नक्की कळवा. आपल्या निवडक प्रतिक्रियांचा समावेश केला जाईल