सिंहवाणी वृत्तमालिका

गोड साखर, कडू वास्तव — भाग ३

साखर ८० रुपयांवर, ऊस ३४०० रुपयांवरच; मग गणित कुणाचं चुकतंय?

किशोर आबिटकर / गारगोटी

कोल्हापूरचा ऊस उत्पादक आज एका विचित्र आर्थिक विरोधाभासाच्या कात्रीत सापडला आहे. बाजारात साखरेचे दर वाढतात, साखर कारखान्यांच्या उपपदार्थांतूनही मोठे उत्पन्न मिळते; मात्र ऊस उत्पादकाच्या हातात येणारा दर त्या तुलनेत किती वाढतो, हा खरा प्रश्न आहे.

एका बाजूला ग्राहकाला साखरेसाठी ६५ ते ७६ रुपये किलोपर्यंत मोजावे लागत आहेत. काही काळापूर्वी एक्स-मिल दरही ६७ रुपये किलोपर्यंत पोहोचला होता. दुसरीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकाला साधारण ३४०० ते ३५०० रुपये प्रतिटन दर मिळत आहे.

कर्नाटकाच्या तुलनेत कोल्हापूरमध्ये ऊसदर अधिक असल्याचे सांगितले जाते. ते खरे असले तरी साखरेपासून मिळणारे एकूण उत्पन्न आणि त्यातील ऊस उत्पादकाचा वाटा यांचे गणित तपासले तर चित्र वेगळे दिसते का? हा प्रश्न आता उपस्थित करणे गरजेचे आहे.

याच प्रश्नाचा शोध घेण्यासाठी ७०:३० महसूल-वाटपाच्या सूत्राच्या आधारावर कोल्हापूरच्या साखर उद्योगाचे गणित समजून घेऊया.

—

१. कोल्हापूरचा साखर उद्योग : आकडे काय सांगतात?

कोल्हापूर जिल्ह्यात १६ सहकारी आणि ७ खासगी असे एकूण २३ साखर कारखाने कार्यरत आहेत.

मागील गाळप हंगामातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार फेब्रुवारीअखेरपर्यंत सुमारे ९८ लाख ३५ हजार ८७३ मे. टन उसाचे गाळप झाले होते आणि त्यातून १ कोटी ८ लाख ८७ हजार २४१ क्विंटल साखर तयार झाली. सरासरी साखर उतारा सुमारे ११.११ टक्के होता.

पूर्ण हंगामात सुमारे १ कोटी २९ लाख ८७ हजार टन उसाचे गाळप झाले आणि सुमारे १ कोटी ४६ लाख ४९ हजार क्विंटल साखर उत्पादन झाले.

या लेखातील गणितासाठी ११.२८ टक्के उतारा हा आधार मानण्यात आला आहे.

म्हणजेच साधारण एक टन उसापासून ११२.८ किलो साखर मिळते, असे गृहीत धरले आहे.

—

२. ७०:३० सूत्र नेमके काय सांगते?

साखर उद्योगातील महसूल-वाटपाच्या चर्चेत रंगराजन समितीच्या सूत्राला महत्त्व आहे.

साखर, मोलॅसिस, बगॅस, प्रेसमड यांसारख्या उपपदार्थांमधून कारखान्याला मिळणाऱ्या एकूण महसुलातील ७० टक्के हिस्सा ऊस उत्पादकाला मिळावा, अशी या सूत्रामागची संकल्पना आहे.

यामुळे केवळ साखरेचा दर पाहून ऊसदर ठरवण्याऐवजी,

साखरेचे उत्पन्न + मोलॅसिस/इथेनॉल + बगॅस + प्रेसमड = एकूण महसूल

आणि त्यातील ७० टक्के हिस्सा ऊस उत्पादकाचा, असा व्यापक हिशेब समोर येतो.

आता याच आधारावर कोल्हापूरचा हिशेब पाहूया.

—

३. साखर ₹५५ एक्स-मिल — मग एका टन उसाचे गणित काय?

समजा एक्स-मिल साखरेचा दर ₹५५ किलो आहे.

साखरेपासून मिळणारे उत्पन्न

१ टन ऊस = १००० किलो
११.२८% उतारा = ११२.८ किलो साखर

११२.८ × ₹५५ = ₹६२०४

म्हणजे एका टन उसामागे साखरेपासून अंदाजे ₹६२०४ उत्पन्न.

पण कारखान्याला मिळणारे उत्पन्न केवळ साखरेपुरते मर्यादित नाही.

उपपदार्थांचे गृहीत उत्पन्न

– बगॅस — सुमारे ३०० किलो × ₹३ = ₹९००
– मोलॅसिस/इथेनॉल — गृहीत उत्पन्न सुमारे ₹७८०
– प्रेसमड व इतर उत्पन्न — सुमारे ₹१००

उपपदार्थांचे एकत्रित गृहीत उत्पन्न : ₹१७८०

त्यामुळे,

₹६२०४ + ₹१७८० = ₹७९८४

म्हणजे एका टन उसापासून कारखान्याला मिळणारे एकूण गृहीत उत्पन्न सुमारे ₹७९८४.

त्यातील ७० टक्के:

₹७९८४ × ७०% = ₹५५८८

वाहतूक व तोडणीचा साधारण ₹४०० खर्च गृहीत धरल्यास,

ऊस उत्पादकाच्या हातात येणारा दर सुमारे ₹५१८८ प्रतिटन असायला हवा, असा या गृहीतकावर आधारित हिशेब आहे.

मात्र प्रत्यक्षात दर सुमारे ₹३४०० असेल तर प्रश्न उभा राहतो—

प्रति टन जवळपास ₹१७८८ ची तफावत कुठे जाते?

याचे उत्तर केवळ अंदाजाने नव्हे, तर कारखान्यांच्या ऑडिटेड महसूल आकडेवारीतून मिळायला हवे.

—

४. साखर ₹६७ एक्स-मिल झाली तर?

काही काळ एक्स-मिल दर ₹६७ किलोपर्यंत पोहोचला होता, असे गृहीत धरू.

११२.८ किलो × ₹६७ = ₹७५५७

त्यात उपपदार्थांचे गृहीत उत्पन्न ₹१७८० जोडल्यास:

₹७५५७ + ₹१७८० = ₹९३३७

त्यातील ७० टक्के:

₹९३३७ × ७०% = ₹६५३५

वाहतूक-तोडणीचा खर्च वजा केल्यानंतरही ऊस उत्पादकाच्या वाट्याचा दर सध्याच्या ३४०० रुपयांपेक्षा मोठ्या प्रमाणात अधिक असू शकतो, असा या गणिताचा निष्कर्ष आहे.

म्हणूनच प्रश्न केवळ “ऊसाला ३४०० रुपये मिळतात का?” एवढाच नाही.

खरा प्रश्न आहे—

“कारखान्याला ऊसापासून एकूण किती महसूल मिळतो आणि त्यातील शेतकऱ्याच्या वाट्याचा हिस्सा किती?”

—

५. आता २३ कारखान्यांचा एकत्रित हिशेब

या हिशेबासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गाळप १२९.८७ लाख टन धरले आहे.

७०:३० सूत्रानुसार प्रति टन ₹५५८८ देय मानल्यास:

१२९.८७ लाख × ₹५५८८ = सुमारे ₹७२५७ कोटी

आणि प्रति टन ₹३४०० दराने:

१२९.८७ लाख × ₹३४०० = सुमारे ₹४४१५ कोटी

दोन्हीमध्ये फरक:

सुमारे ₹२८४२ कोटी!

हा आकडा निश्चितपणे “शेतकऱ्यांकडून लुटलेली रक्कम” आहे असे म्हणण्यापूर्वी संबंधित कारखान्यांचे प्रत्यक्ष उत्पादन, उपपदार्थांचे विक्रीदर, अंतर्गत वापर, प्रक्रिया खर्च, इतर खर्च आणि ऑडिटेड आर्थिक विवरण तपासणे आवश्यक आहे.

पण ₹२८४२ कोटींची संभाव्य तफावत एवढा मोठा प्रश्न निर्माण करण्यासाठी पुरेशी आहे.

—

६. एफआरपी म्हणजे अंतिम दर आहे का?

हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा.

एफआरपी हा ऊस उत्पादकाला मिळणारा पहिला कायदेशीर आधारदर आहे; तोच अंतिम महसूल-वाटपाचा दर आहे का, यावर स्वतंत्रपणे चर्चा होणे गरजेचे आहे.

साखरेच्या उत्पादनातून मिळणारे उत्पन्न, उपपदार्थांचे उत्पन्न आणि कारखान्याची आर्थिक कामगिरी यांचा पारदर्शक हिशेब शेतकऱ्यांसमोर आला तर ऊसदराच्या चर्चेला अधिक वस्तुनिष्ठ आधार मिळू शकतो.

—

७. मग गणित कुणाचं चुकतंय?

शेतकरी वर्षभर ऊस पिकवतो.

पाणी, वीज, खत, औषधे, मजुरी, तोडणी, वाहतूक—सगळ्याचा खर्च वाढतो.

दुसरीकडे साखरेचा बाजारभाव वाढतो. बगॅसपासून वीज निर्मिती होते. मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार होते. प्रेसमडलाही बाजारमूल्य आहे.

मग या सर्व उत्पन्नाचा अधिकृत, पारदर्शक आणि कारखानानिहाय हिशेब शेतकऱ्यांसमोर का येऊ नये?

हा प्रश्न विचारणे म्हणजे कारखानदारांवर आरोप करणे नव्हे.

हा प्रश्न आहे पारदर्शकतेचा.

—

सिंहवाणीची मागणी

कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३ साखर कारखान्यांनी पुढील माहिती सार्वजनिक करावी—

१. प्रति टन उसापासून मिळणारे साखरेचे उत्पन्न किती?
२. बगॅसपासून मिळणारे उत्पन्न किती?
३. मोलॅसिस व इथेनॉलमधून मिळणारे उत्पन्न किती?
४. प्रेसमड व इतर उपपदार्थांमधून मिळणारे उत्पन्न किती?
५. या सर्वांचा ऑडिटेड एकूण महसूल किती?
६. त्यातील ऊस उत्पादकाचा हिस्सा किती?
७. ७०:३० सूत्र लागू केल्यास अंतिम ऊसदर किती होतो?

हे आकडे समोर आले की “३४०० रुपये दर पुरेसा आहे का?” या प्रश्नाचे उत्तर शेतकरी स्वतः देऊ शकतील.

साखर गोड आहे; पण तिच्या हिशेबातला गोडवा शेतकऱ्याच्या वाट्याला किती?

हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.

सिंहवाणीची भूमिका स्पष्ट आहे—
ऊसदराची चर्चा घोषणांवर नव्हे, तर पारदर्शक आकडेवारीवर झाली पाहिजे.

—

पुढील भाग — भाग ४

**इथेनॉलच्या एका लिटरमागे कारखाना किती कमावतो?

आणि त्या उत्पन्नातील शेतकऱ्याचा वाटा नेमका कुठे जातो?**

— सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज टीम

टीप : या लेखातील गणित २०२३-२४ गाळप हंगामातील दिलेली ११.२८% सरासरी साखर उतारा आकडेवारी, साखर ₹५५/किलो एक्स-मिल दर आणि उपपदार्थांचे ₹१७८० प्रति टन हे गृहीतक यावर आधारित आहे. ७०:३० सूत्राच्या आधारे संभाव्य महसूल-वाटपाचा हा विश्लेषणात्मक हिशेब आहे. प्रत्यक्ष अंतिम दर निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक कारखान्याची अधिकृत व ऑडिटेड आर्थिक आकडेवारी आवश्यक आहे.