सिंहवाणी वृत्तमालिका

गोड साखर, कडू वास्तव – भाग १
कोल्हापूर : देशाचा साखरेचा राजा, पण शेतकरी उपाशीच?

गारगोटी / किशोर आबिटकर :
महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगात कोल्हापूरचे नाव घेतले की डोळ्यांसमोर उभे राहते ते हिरवेगार ऊसक्षेत्र, धुरांच्या रेषा सोडणारे साखर कारखाने आणि हजारो कोटींची उलाढाल. साखर उताऱ्यात राज्यात आघाडीवर असलेला कोल्हापूर जिल्हा देशाच्या साखर पट्ट्यात आपले वेगळे स्थान निर्माण करून आहे. मात्र, या गोड साखरेच्या मागे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या वाट्याला आलेले वास्तव कडू असल्याचे चित्र दिसत आहे.

जिल्ह्यात २३ साखर कारखाने, एका हंगामात तब्बल १ कोटी २९ लाख ८७ हजार टन उसाचे गाळप आणि १ कोटी ४६ लाख क्विंटल साखर उत्पादन… सरासरी ११.२८ टक्के साखर उतारा! आकडेवारी कोल्हापूरच्या साखर उद्योगाचे सामर्थ्य सांगते. पण याच जिल्ह्यात चालू हंगामातील सुमारे ६५० कोटी रुपयांची FRP थकबाकी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे प्रश्न एकच — साखरेचा गोडवा वाढतोय, मग ऊस उत्पादकाच्या जीवनात कडवटपणा का?

साखर उताऱ्यात कोल्हापूर अव्वल

कोल्हापूर विभागात सहकारी आणि खासगी मिळून ३० कारखाने कार्यरत आहेत. विभागातील कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणात उसाचे गाळप करून साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. राज्यातील साखर उद्योगाच्या तुलनेत कोल्हापूरचा साखर उतारा सातत्याने लक्षवेधी ठरतो.

एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३ कारखान्यांनी १ कोटी २९ लाख ८७ हजार टन उसाचे गाळप करून तब्बल १ कोटी ४६ लाख क्विंटल साखर उत्पादित केली आहे. जिल्ह्याचा सरासरी साखर उतारा ११.२८ टक्के इतका आहे. म्हणजेच कमी प्रमाणातील उसातून तुलनेने अधिक साखर मिळविण्याची क्षमता कोल्हापूरने सिद्ध केली आहे.

राज्याच्या साखर उद्योगाच्या दृष्टीनेही कोल्हापूर विभागाचे योगदान मोठे आहे. २०२.४२ लाख टन उसाचे गाळप करून ११.०९ टक्के उताऱ्यासह २२.४४ लाख टन साखर उत्पादन झाल्याचे आकडे सांगतात.

म्हणजेच कोल्हापूरकडे ऊस आहे, कारखाने आहेत, साखर आहे आणि बाजारपेठही आहे. मग प्रश्न निर्माण होतो — या साखरेच्या अर्थकारणात ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा वाटा नेमका किती?

मग पैसा जातो कुठे?

हा या संपूर्ण साखर अर्थकारणाचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

११.२८ टक्के साखर उतारा गृहीत धरला, तर एक टन उसापासून सुमारे ११२ किलो साखर मिळते. बाजारातील साखरेचा दर ७५ रुपये किलो गृहीत धरल्यास या साखरेची एकूण विक्री किंमत सुमारे ८,४०० रुपये होते.

याशिवाय इथेनॉल, मळी, बगॅसपासून वीज आणि इतर उपउत्पादनांतूनही साखर उद्योगाला उत्पन्न मिळते.

दुसरीकडे, केंद्र सरकारने निश्चित केलेली FRP, तसेच तोडणी आणि वाहतूक खर्चाचा विचार केला असता ऊस उत्पादकाच्या हातात प्रत्यक्ष किती रक्कम उरते, हा स्वतंत्र आणि गंभीर प्रश्न आहे.

याच ठिकाणी साखरेच्या विक्री किंमतीपासून शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या ऊसदरापर्यंतच्या संपूर्ण साखळीचा हिशेब पारदर्शक असण्याची गरज निर्माण होते.

कारखान्याचा उत्पादन खर्च, प्रक्रिया खर्च, व्याज, कामगार खर्च, वाहतूक, प्रशासन, साखर विक्रीतील खर्च, उपउत्पादनांचे उत्पन्न आणि शासनाचे नियम — या सर्वांचा विचार केल्याशिवाय संपूर्ण फरक हा केवळ ‘कारखान्याचा नफा’ आहे, असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही. मात्र शेतकऱ्याला त्याच्या उसाचे पैसे वेळेत मिळत नसतील, तर साखर उद्योगाच्या या भव्य अर्थकारणावर प्रश्नचिन्ह उभे राहतेच.

गारगोटी–राधानगरी पट्ट्यात अस्वस्थता

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी–राधानगरीसह ऊस उत्पादक पट्ट्यात FRP थकबाकीचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. सुमारे ६५० कोटी रुपयांची FRP थकीत असल्याचे सांगितले जात असून, ऊस उत्पादकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

शेतकरी वर्षभर ऊसाची निगा राखतो. पाणी, खते, औषधे, मजुरी, वीज, कर्जाचे व्याज आणि वाढता उत्पादन खर्च सहन करतो. ऊस कारखान्यात गेल्यानंतर त्याला आपल्या हक्काच्या पैशासाठी प्रतीक्षा करावी लागली, तर हा प्रश्न केवळ आर्थिक राहत नाही; तो शेतकऱ्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनतो.

साखरेचे बाजारभाव वाढले की ग्राहकाला त्याचा फटका बसतो; बाजारभाव चांगला असताना कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते; मात्र ऊस उत्पादकाला त्याचा लाभ कितपत आणि किती वेळेत मिळतो, याचा हिशेब जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

साखर कारखानदारी की शेतकरी अर्थव्यवस्था?

कोल्हापूरच्या साखर उद्योगाची ताकद निर्विवाद आहे. पण या ताकदीचा केंद्रबिंदू ऊस उत्पादक शेतकरी असायला हवा.

कारखाने उभे राहिले, साखरेचे उत्पादन वाढले, उपउत्पादनातून नवे व्यवसाय उभे राहिले, बाजारपेठ विस्तारली; पण शेतकऱ्याच्या घरात आर्थिक स्थैर्य आले का? त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत त्याला मिळणारा दर पुरेसा आहे का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे — त्याच्या हक्काची FRP वेळेत मिळते का?

याची उत्तरे शोधल्याशिवाय कोल्हापूरला ‘साखरेचा राजा’ म्हणणे अपूर्ण ठरेल.

कारण साखरेचा गोडवा तेव्हाच खरा, जेव्हा ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याच्या आयुष्यातही त्या गोडव्याचा वाटा पोहोचेल.

—

पुढील भागात…

एका जिल्ह्यात दोन कारखाने; पहिली उचल कुठे ३,४०० रुपये तर कुठे ३,१०० रुपये का?

साखर उतारा, इथेनॉल आणि उपउत्पादनांच्या अर्थकारणाचा शेतकऱ्याला नेमका फायदा किती?

‘गोड साखर, कडू वास्तव’ – भाग २ मध्ये उलगडणार साखर कारखानदारीतील दरांचा हा फरक.

— सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज
निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता