सिंहवाणी वृत्तमालिका :

गोड साखर, कडू वास्तव – भाग ५

साखर किती पिकते, किती लागते आणि भाव का वाढले?

किशोर आबिटकर / गारगोटी

मागील चार भागांत आपण ऊस, साखर कारखाने, शेतकरी आणि इथेनॉलच्या अर्थकारणाचा मागोवा घेतला. आता या मालिकेच्या अंतिम भागात साखरेच्या बाजाराचा मूळ हिशेब समजून घेऊया.

देशात साखरेचे उत्पादन पुरेसे आहे, मग साखर महाग का? निर्यात का केली? आणि आज त्याच देशाला आयातीची गरज का भासते? या प्रश्नांची उत्तरे साखरेच्या उत्पादनापेक्षा सरकारी धोरण, साठा, निर्यात आणि बाजारातील मध्यस्थांच्या हालचालींमध्ये दडलेली आहेत.

देशात साखर किती तयार होते?

2025-26 साखर हंगामात इथेनॉलसाठी वळविलेली साखर वगळल्यानंतर भारताचे निव्वळ साखर उत्पादन सुमारे 309.5 लाख टन राहील, असा उद्योग क्षेत्राचा अंदाज आहे.

एप्रिल 2026 अखेरपर्यंतच सुमारे 275.28 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. मागील हंगामाच्या तुलनेत हे उत्पादन सुमारे सात टक्क्यांनी अधिक होते.

हंगामाच्या सुरुवातीचा साठा सुमारे 50 लाख टन धरला, तर देशाकडे एकूण उपलब्धता जवळपास 359.5 लाख टन होते.

म्हणजे वरवर पाहता देशात साखरेची कमतरता भासण्याचे कारणच दिसत नाही.

पण पुढचा हिशेब वेगळे चित्र दाखवतो.

देशाला साखर किती लागते?

भारताची वार्षिक घरगुती साखर मागणी साधारण 280 ते 285 लाख टनांच्या आसपास स्थिरावली आहे.

2024-25 मध्ये ही मागणी सुमारे 281 लाख टन होती. म्हणजे उपलब्ध साखर आणि देशांतर्गत मागणी यामध्ये मोठी तफावत नाही; मात्र बाजार सुरळीत राहण्यासाठी आवश्यक असलेला सुरक्षित साठा कमी झाला की किंमतीवर त्याचा तात्काळ परिणाम होतो.

साखरेचा वापर केवळ घराघरांत चहा किंवा स्वयंपाकापुरता मर्यादित नाही.

अंदाजे 35 ते 40 टक्के साखर घरगुती वापरासाठी, तर 60 ते 65 टक्के साखर बल्क आणि औद्योगिक वापरासाठी जाते.

शीतपेये, मिठाई, बिस्कीट, चॉकलेट, आईस्क्रीम, हॉटेल व्यवसाय तसेच औषधनिर्मिती अशा असंख्य उद्योगांना साखरेची गरज असते.

म्हणून साखरेचा बाजार हा केवळ ग्राहक आणि किराणा दुकानदार यांच्यातील व्यवहार नसून तो मोठ्या औद्योगिक साखळीचा भाग आहे.

—

मग शिल्लक साखर कुठे गेली?

उपलब्धता सुमारे 359.5 लाख टन आणि देशांतर्गत गरज सुमारे 285 लाख टन धरली, तर कागदावर जवळपास 74.5 लाख टन साखर शिल्लक राहायला हवी.

मात्र प्रत्यक्ष बाजारात चित्र वेगळे आहे.

इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेतील मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल वळविण्यात आला. त्याचबरोबर निर्यातही झाली.

परिणामी हंगामअखेर उपलब्ध साठा सुमारे 35 लाख टनांपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे.

हा साठा देशाच्या केवळ सुमारे दोन महिन्यांच्या वापराएवढा आहे.

आणि इथेच बाजाराची नाजूक बाजू समोर येते.

—

निर्यात का केली आणि आता आयात का?

हा साखरेच्या बाजारातील सर्वात गंभीर प्रश्न आहे.

नोव्हेंबर 2025 मध्ये सरकारने 15 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये आणखी 5 लाख टनांचा निर्यात कोटा देण्यात आला. म्हणजे एकूण 20 लाख टन निर्यातीची परवानगी.

मात्र जागतिक बाजारातील कमी भावामुळे अपेक्षेप्रमाणे निर्यात झाली नाही. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत केवळ सुमारे 3.15 लाख टन निर्यात झाल्याचे सांगण्यात आले.

नंतर प्रत्यक्ष निर्यात 7.5 ते 8 लाख टनांच्या आसपास राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

म्हणजे निर्यातीचा अंदाज आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये मोठी तफावत राहिली.

—

अंदाज चुकला आणि त्याचा फटका ग्राहकांना?

सुरुवातीला देशाचे साखर उत्पादन सुमारे 343 लाख टनांपर्यंत जाईल, असा अंदाज होता.

प्रत्यक्ष उत्पादन मात्र त्यापेक्षा कमी राहिले.

याच काळात इथेनॉलसाठी साखर वळविण्यात आली आणि निर्यातीची परवानगीही देण्यात आली.

परिणामी देशांतर्गत बाजारासाठी उपलब्ध साठ्यावर दबाव निर्माण झाला.

प्रश्न असा आहे—

उत्पादनाचा अंदाज चुकत असताना निर्यातीच्या धोरणाचा फेरविचार वेळेत का झाला नाही?

आणि आज जर देशात साखरेची उपलब्धता चिंताजनक झाली असेल, तर त्याची किंमत सामान्य ग्राहकाने का मोजायची?

—

आता महागडी आयात का?

भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने ऑगस्ट 2026 मध्ये 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला शुल्कसवलत (TRQ) देण्याचा निर्णय घेतला असून, ही सवलत 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे.

जवळपास दशकभरानंतर भारताला पुन्हा साखर आयातीचा आधार घ्यावा लागत आहे.

इथेच या संपूर्ण साखर धोरणातील विसंगती ठळकपणे दिसते—

काल स्वस्तात निर्यात, आज महागात आयात!

जर देशांतर्गत उपलब्धता आणि साठ्याचे योग्य नियोजन झाले असते, तर अशी परिस्थिती टाळता आली असती का?

हा प्रश्न सरकारच्या धोरणकर्त्यांसमोर आहे.

मार्च-एप्रिलची साखर ऑगस्टमध्ये महाग का?

मार्च-एप्रिलमध्ये कारखाना पातळीवर साखरेचे दर साधारण ₹3,200 ते ₹3,400 प्रति क्विंटल होते.

मात्र ऑगस्टमध्ये किरकोळ बाजारात साखरेचा भाव ₹45 ते ₹48 प्रति किलोपर्यंत पोहोचला.

या दरवाढीमागे काही प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत—

साठा कमी होण्याची भीती : देशात साखरेचा शिल्लक साठा कमी असल्याच्या चर्चेमुळे व्यापाऱ्यांनी विक्रीचा वेग कमी केला.

मासिक विक्री कोटा : सरकारच्या विक्री कोट्यातील बदलामुळे बाजारातील उपलब्धतेवर परिणाम झाला.

सणासुदीची मागणी : गणेशोत्सवापासून पुढे येणाऱ्या सणांच्या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांनी आधीच साठा करण्यास सुरुवात केली.

यातून मागणी-पुरवठ्याच्या समीकरणावर दबाव वाढला आणि किरकोळ भाव चढले.

—

मग फायदा कोणाला?

याच ठिकाणी साखरेच्या अर्थकारणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो.

मार्च-एप्रिलमध्ये सुमारे ₹34 प्रति किलो दराने साखर खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याला ऑगस्टमध्ये ती ₹44 किंवा त्यापेक्षा अधिक दराने विकता आली, तर प्रति किलो सुमारे ₹8 ते ₹10चा दर फरक मिळू शकतो.

म्हणजेच क्विंटलमागे ₹800 ते ₹1,000चा फरक.

मोठ्या प्रमाणात साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी हा फरक कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारात बदलतो.

उदाहरणार्थ, एक लाख टन साखरेच्या साठ्यावर प्रति किलो ₹10चा फरक पडला, तर व्यवहारातील एकूण किंमतफरक तब्बल ₹100 कोटी होतो.

यातून वाहतूक, गोदाम आणि वित्तीय खर्च वजा करावे लागतील; तरीही मोठ्या साठ्यावर मिळणारा दरफरक हा किरकोळ ग्राहकाच्या खिशावर किती मोठा परिणाम करतो, हे स्पष्ट होते.

म्हणूनच प्रश्न केवळ साखरेच्या भावाचा नाही.

साखरेच्या वाढत्या भावाचा फायदा नेमका कोणाच्या खिशात जातो?

सरकारची आता धावपळ

भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने आता साठा-मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे.

उद्देश स्पष्ट आहे—

दिवाळीपर्यंत बाजारातील साखरेचे भाव नियंत्रणात ठेवणे.

पण प्रश्न असा आहे की, ही उपाययोजना आधीच का करण्यात आली नाही?

बाजारातील साठा कमी होत असताना धोरणकर्त्यांनी परिस्थितीचा अंदाज घेतला होता का?

—

गोड साखरेचे कडू वास्तव!

संपूर्ण मालिकेचा हिशेब मांडला तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते—

देशात साखर उत्पादन होते. ऊस पिकतो. कारखाने गाळप करतात. इथेनॉल तयार होते. साखर निर्यातही होते. तरीही ग्राहकाच्या ताटातील साखर महाग होते.

दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला त्याच्या उसाचा FRP वेळेवर मिळतोय का?

ग्राहकाला स्वस्त साखर मिळतेय का?

आणि या दोघांच्या मधल्या साखळीतील व्यापारी, साठेबाज आणि अन्य घटकांना किती फायदा होतोय?

हे प्रश्न केवळ आजच्या साखरेच्या भावाचे नाहीत.

हे प्रश्न संपूर्ण साखर अर्थव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचे आहेत.

शेतकरी म्हणतो—
“उसाला योग्य भाव मिळत नाही.”

ग्राहक म्हणतो—
“साखर महाग झाली.”

सरकार म्हणते—
“उत्पादन पुरेसे आहे.”

मग या सगळ्यांच्या मध्ये निर्माण होणारा नफा नेमका कोणाचा?

हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.

—

सिंहवाणीचा सवाल

उत्पादन पुरेसे असताना साखर महाग का?
स्वस्तात निर्यात करून महागात आयात करण्याची वेळ का आली?
आणि साखरेच्या वाढत्या भावाचा खरा लाभार्थी कोण?

या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे ही केवळ पत्रकारांची नव्हे, तर शेतकरी, ग्राहक आणि सरकार या तिन्ही घटकांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

“गोड साखर, कडू वास्तव” ही सिंहवाणी वृत्तमालिका येथे थांबते; मात्र साखर उद्योगातील प्रश्न इथे संपत नाहीत.

 

आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना आणि अनुभव सिंहवाणीकडे नक्की कळवा.

सिंहवाणी — सत्याच्या बाजूने उभी राहणारी पत्रकारिता!

किशोर आबिटकर, वरिष्ठ पत्रकार 
संपादक, सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज