ऊसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये दर मिळालाच पाहिजे!:

केंद्राच्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास १३ ऑक्टोबरपासून कोगनोळी टोलनाक्यावर बेमुदत चक्काजाम:

रौप्यमहोत्सवी ऊस परिषदेत माजी खासदार राजू शेट्टी यांचा सरकारला इशारा

सिंहवाणी ब्युरो / जयसिंगपूर
यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये दर मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. ऊसदराच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारसोबत १२ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत ठोस तोडगा न निघाल्यास १३ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशात महामार्ग रोखण्याचा इशारा त्यांनी दिला. स्वतः १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता कोगनोळी राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यावर बेमुदत चक्काजाम आंदोलन सुरू करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर शनिवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २५ वी रौप्यमहोत्सवी ऊस परिषद पार पडली. या परिषदेतून शेट्टी यांनी ऊसदरासह शेतीविषयक विविध प्रश्नांवर सरकार आणि साखर कारखानदारांचे लक्ष वेधले. आंदोलनासाठी येताना शेतकऱ्यांनी सोबत शिदोरी घेऊन यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

पहिली उचल ४,५०० रुपये; एकूण दर ५,५०० रुपयांची मागणी

ऊस उत्पादकांना पहिल्या महिन्यात प्रतिटन ४ हजार ५०० रुपये पहिली उचल, गळीत हंगाम संपताना आणखी ५०० रुपये आणि केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रतिटन ५०० रुपये थेट अनुदान, अशी दराची मागणी शेट्टी यांनी मांडली. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली असून, त्यांना योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रासायनिक खते, कीटकनाशके, डिझेल, शेतमजुरी आणि जमिनीच्या मशागतीचा खर्च वाढला आहे. अपुरा पाऊस आणि प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. ऊस उत्पादकांच्या कष्टांवरच साखर कारखानदारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून असताना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळत नसल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला.

**“योग्य ऊसदर मिळाल्याशिवाय राज्यातील एकाही साखर कारखान्याची धुराडी पेटू देणार नाही,”** असा इशाराही त्यांनी दिला.

साखरेचा दर ५० रुपये, इथेनॉलला ७० रुपये द्या

साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य मिळाल्याशिवाय ऊस उत्पादकांना योग्य दर देणे कठीण असल्याचे सांगत शेट्टी यांनी साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरून ५० रुपये करण्याची मागणी केली. तसेच सी-हेव्ही मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ५७.९७ रुपयांवरून ७० रुपये करावा, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली.

इथेनॉल प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजात सवलत आणि परतफेडीसाठी मुदतवाढ द्यावी. नाबार्ड किंवा साखर विकास निधीच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना चार टक्के सवलतीच्या व्याजदराने भांडवल उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांनी सुचवले. या उपाययोजनांमुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी वेळेत देणे शक्य होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

उशिरा ऊसतोड झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई द्या

कारखान्यांकडून ऊसतोडणी आणि वाहतुकीस होणाऱ्या विलंबाचा शेतकऱ्यांना फटका बसतो. उशिरा तोडणी झाल्याने उसाचे वजन आणि साखरेचा उतारा कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये थेट अनुदान द्यावे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.

१५ डिसेंबरनंतर तोडण्यात येणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३०० रुपये अतिरिक्त दर देण्याची कायदेशीर तरतूद करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. १५ नोव्हेंबरपूर्वी अपरिपक्व ऊस तोडल्यास एकरी सुमारे ४० हजार रुपयांपर्यंत नुकसान होऊ शकते, असे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांना कारखान्यांच्या दबावाखाली घाईने ऊसतोड करू नये, असे आवाहन केले.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाखांची मदत

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी ऊस परिषदेत करण्यात आली. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारी ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम वाढवून एक लाख रुपये करावी, असा ठरावही मांडण्यात आला.

१५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांची चालू व थकीत वीजबिले माफ करावीत आणि सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांनाही या सवलतीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. डोंगराळ भागातील तसेच नदीकाठच्या शेतकऱ्यांवर सौरपंपांची सक्ती न करता त्यांना पारंपरिक वीजजोडण्या द्याव्यात, अशी भूमिका शेट्टी यांनी मांडली. शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा शक्तिपीठ महामार्ग कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नसल्याचा निर्धारही परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.

कोयनेचे पाणी दुष्काळी भागांकडे वळवण्याची मागणी

कृष्णा खोऱ्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न उपस्थित करताना कोयना धरणातील वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे ६७.५ टीएमसी पाणी समुद्रात वाहून जाण्याऐवजी सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागांना शेती व पिण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.

साखर कारखान्यांतील काटामारीवर नियंत्रणाची मागणी

साखर कारखान्यांमधील वजनकाटे आणि साखर उताऱ्याबाबत कथित गैरव्यवहारांचा मुद्दाही परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. प्रत्येक कारखान्याचे वजनकाटे डिजिटल करून ते थेट शासकीय सर्व्हरशी जोडावेत, अशी मागणी करण्यात आली. मागील हंगामातील साखरेच्या शिल्लक साठ्याशी संबंधित जवळपास ४८ लाख टन साखरेच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स नेमावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.

गळीत हंगामावर देखरेख ठेवण्यासाठी तहसीलदार, वजनमापे निरीक्षक, पुरवठा अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करावी. साखरेच्या प्रत्येक पोत्यावर डिजिटल बारकोड अनिवार्य करावा, तसेच कारखान्यांमधील अंतराच्या नियमांचे उल्लंघन आणि क्षमतेपेक्षा जास्त गाळप होत असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

ऊसतोडणी आणि वाहतुकीचे दर कारखान्यांमधील अंतरानुसार स्वतंत्रपणे निश्चित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

तीन राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष

या रौप्यमहोत्सवी ऊस परिषदेला महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उत्तर प्रदेशातील राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेचे नेते व्ही. एम. सिंह, कर्नाटक राज्य रयत संघाचे अध्यक्ष चुन्नाप्पा पुजारी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य सचिव राजेंद्र गड्ड्यान्नावर, अॅड. योगेश पांडे, अजित पोवार, अनिल पवार, मयूर बोर्डे, सूर्यभान जाधव, प्रकाश पोपळे, प्रकाश बालवडकर आणि घनश्याम चौधरी यांच्यासह विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

**१२ ऑक्टोबरच्या केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकीत ऊसदरावर काय निर्णय होतो आणि त्यानंतर १३ ऑक्टोबरला कोगनोळी येथे चक्काजाम आंदोलन सुरू होते का, याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.**

— सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज
संपादक : किशोर आबिटकर