ऊसदरावरून शेतकरी संघटनांत मतभेद; गाळप हंगाम सुरू होण्याबाबत संभ्रम

सहा हजार रुपये प्रतिटन दराची मागणी;

स्वाभिमानीसह राज्य शेतकरी संघटनेचा दराचा तोडगा निघेपर्यंत गाळप बंद ठेवण्याचा पवित्रा

बेळगाव | सिंहवाणी ब्युरो
ऊसदराच्या प्रश्नावरून कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्याने यंदाचा साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि राज्य शेतकरी संघटनेने ऊसदराचा तोडगा निघेपर्यंत साखर कारखाने सुरू करू नयेत, अशी भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, राज्य रयत संघ आणि हरित सेनेने साखर कारखानदारांची बैठक घेऊन उसाला प्रतिटन सहा हजार रुपये दर निश्चित करावा आणि त्यानंतर गाळप हंगाम सुरू करावा, अशी मागणी केली आहे.

ऊसदराच्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि राज्य शेतकरी संघटनेने २९ सप्टेंबर रोजी हुबळी येथे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर प्रल्हाद जोशी यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी १२ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली येथे बैठकीसाठी बोलावले आहे. त्यामुळे या बैठकीत ऊसदराच्या प्रश्नावर काय तोडगा निघतो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

# सहा हजार रुपये प्रतिटन दराची मागणी

दरम्यान, राज्य रयत संघ आणि हरित सेनेने स्वतंत्र भूमिका घेत जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना निवेदन दिले आहे. साखर कारखानदार व कारखाना मालकांची बैठक बोलावून उसाला प्रतिटन सहा हजार रुपये दर निश्चित करावा आणि गाळप हंगाम सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे.

या मागणीमुळे ऊसदराच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटनांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे चित्र दिसत आहे. सर्व संघटनांचा केंद्रबिंदू ऊस उत्पादकांना योग्य दर मिळावा हाच असला, तरी दर निश्चित होण्यापूर्वी गाळप सुरू करायचे की नाही, यावर त्यांच्यात मतभिन्नता आहे.

# ऊसतोडणी रोखल्याने प्रश्न गंभीर

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि राज्य शेतकरी संघटनेने ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत कारखान्यांनी गाळप सुरू करू नये, असा आग्रह धरला आहे. काही ठिकाणी ऊसतोडणीसाठी आलेल्या टोळ्यांनाही रोखण्यात आले आहे. त्यामुळे ऊसदराचा प्रश्न आणि गाळप हंगामाचे नियोजन यांचा संबंध अधिकच महत्त्वाचा बनला आहे.

एकीकडे दिल्लीतील बैठकीतून तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे कारखानदारांशी चर्चा करून दर निश्चित करण्याची मागणी होत आहे. या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे नेमका गाळप हंगाम कधी सुरू होणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आहे.

# शेतकऱ्यांना स्पष्ट निर्णयाची प्रतीक्षा

ऊस उत्पादनासाठी लागणारा वाढता खर्च, शेतीतील गुंतवणूक आणि उसाला मिळणारा दर या बाबी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे केवळ आंदोलन किंवा निवेदनांपुरता प्रश्न न राहता ऊसदरासंदर्भात ठोस निर्णय होणे आवश्यक असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

शेतकरी संघटनांनी एकत्रित भूमिका घेऊन कारखानदार आणि सरकारशी चर्चा केल्यास दराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यास मदत होऊ शकते. तूर्तास, १२ ऑक्टोबरच्या दिल्ली बैठकीत काय निर्णय होतो आणि सहा हजार रुपये प्रतिटन दराच्या मागणीवर कारखानदारांची भूमिका काय राहते, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा आणि गाळप हंगामाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.