इथेनॉलसाठी पेट्रोलचा दर का द्यायचा?
डॉ. सुभाष के. देसाई
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या दररचनेवर ग्राहकहिताचा गंभीर प्रश्न; प्रतिलिटर नव्हे, मिळणाऱ्या ऊर्जेच्या आधारावर किंमत ठरवण्याची गरज
सिंहवाणी ब्युरो / गारगोटी :
पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढविण्याच्या धोरणामुळे देशाची इंधन आयात कमी करणे, कृषी क्षेत्राला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि पर्यायी इंधनाला चालना देणे, अशी उद्दिष्टे पुढे आली आहेत. मात्र या धोरणाचा थेट परिणाम पेट्रोल ग्राहकावर होत असेल, तर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची किंमत ग्राहकाने कोणत्या आधारावर मोजावी? हा मूलभूत प्रश्न डॉ सुभाष देसाई यांनी सिंहवाणीशी बोलताना उपस्थित केला .
पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित केले जात असताना ग्राहकाकडून मात्र संपूर्ण मिश्रणासाठी पेट्रोलचा दर आकारला जातो. इथेनॉलची ऊर्जाक्षमता पेट्रोलच्या तुलनेत कमी असल्याने समान अंतर कापण्यासाठी काही वाहनांमध्ये अधिक इंधन लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ ‘एक लिटर इंधनाची किंमत’ हा निकष पुरेसा आहे का, की त्या एक लिटरमधून वाहनाला प्रत्यक्षात किती ऊर्जा मिळते आणि वाहन किती अंतर कापते, याचाही विचार करायला हवा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला .
ग्राहकाला प्रत्यक्षात काय मिळते?
पंपावर ग्राहक पेट्रोल खरेदी करताना प्रतिलिटर किंमत मोजतो. मात्र त्या इंधनामध्ये किती टक्के इथेनॉल आहे, त्याची ऊर्जा पेट्रोलच्या तुलनेत किती आहे आणि मिश्रणामुळे वाहनाच्या इंधन कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होऊ शकतो, याची माहिती ग्राहकाला कितपत स्पष्टपणे उपलब्ध होते, हा ग्राहक हक्काच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
ग्राहकाने एका लिटरमागे ठरावीक किंमत दिली; परंतु त्या लिटरमध्ये पेट्रोल आणि इथेनॉलचे मिश्रण असल्यास त्या इंधनातून मिळणारी ऊर्जा शुद्ध पेट्रोलइतकीच असेलच असे नाही. त्यामुळे लिटरमागील किंमतीबरोबरच ‘प्रति युनिट ऊर्जा’ किंवा ‘प्रति किलोमीटर खर्च’ या निकषांचा विचार करण्याची गरज आहे का, यावर सार्वजनिक आणि तज्ज्ञ पातळीवर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
आर्थिक लाभाचा भार ग्राहकावरच का?
इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन, ऊस उत्पादकांना बाजारपेठ, तेल आयातीवरील खर्चात संभाव्य बचत आणि देशातील पर्यायी इंधनाचा वापर वाढविणे, ही इथेनॉल मिश्रण धोरणामागील महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत.
मात्र या संपूर्ण व्यवस्थेत सरकार, इथेनॉल उत्पादक, साखर उद्योग आणि तेल कंपन्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक किंवा धोरणात्मक फायदे होत असतील, तर त्या धोरणाचा अतिरिक्त आर्थिक परिणाम ग्राहकाच्या खिशावर कितपत पडतो, याचे स्वतंत्र मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे.
ग्राहकाला कमी ऊर्जाक्षम घटक असलेले मिश्रित इंधन विकले जात असेल आणि त्यासाठी पेट्रोलच्या दरानेच पैसे घेतले जात असतील, तर किंमत ठरविण्याची ही पद्धत ग्राहकहिताच्या कसोटीवर तपासण्याची गरज आहे.
‘अनुचित व्यापार पद्धती’चा प्रश्न
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विक्रीची सध्याची पद्धत कायदेशीरदृष्ट्या ‘अनुचित व्यापार पद्धती’ ठरते का, याचा अंतिम निर्णय संबंधित ग्राहक संरक्षण आणि नियामक संस्थांनी कायदेशीर तरतुदी, उत्पादनाची गुणवत्ता, किंमतरचना, माहितीचा अधिकार आणि ग्राहकाला होणारा प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम यांचा अभ्यास करून घ्यावा.
मात्र हा प्रश्न उपस्थित करण्यामागे एक साधा ग्राहककेंद्री विचार आहे—ग्राहक पैसे लिटरचे देतो की प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या ऊर्जेचे?
जर एका लिटर मिश्रित इंधनातून मिळणारी ऊर्जा शुद्ध पेट्रोलपेक्षा कमी असेल आणि परिणामी वाहनाचा प्रति किलोमीटर खर्च वाढत असेल, तर ग्राहकाला त्या फरकाची स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे. पारदर्शक किंमतनिर्धारणासाठी केवळ ‘रुपये प्रति लिटर’ हा आकडा न देता इंधनाची रचना, ऊर्जा क्षमता आणि संभाव्य मायलेज यांची तुलनात्मक माहिती उपलब्ध करून देण्याचा विचार करता येऊ शकतो.
ग्राहकाला निवडीचा अधिकार हवा
इंधन धोरण ठरविणे हा सरकारचा विषय असला तरी त्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना ग्राहकहित दुर्लक्षित होता कामा नये. वाहन कोणत्या प्रकारच्या इंधनासाठी सक्षम आहे, मिश्रित पेट्रोलचा त्याच्या कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होऊ शकतो आणि ग्राहक प्रत्यक्षात किती खर्च करीत आहे, याची माहिती त्याला सहज उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाला विरोध करणे हा या चर्चेचा उद्देश नसून, धोरणाचा आर्थिक भार आणि लाभ यांचे न्याय्य वाटप होत आहे का, हा ग्राहकहिताचा प्रश्न आहे.
त्यामुळे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या किंमतनिर्धारणाची स्वतंत्रपणे समीक्षा करून प्रति लिटर किंमत, ऊर्जा क्षमता, वाहनाचे प्रत्यक्ष मायलेज आणि प्रति किलोमीटर खर्च या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करण्याची वेळ आली आहे.
