हरदीप सिंह पुरी यांना मोठा राजकीय धक्का! भाजपच्या राज्यसभा उमेदवार यादीतून केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांना डच्चू; एपस्टिन प्रकरण भोवले ❓

हरदीप सिंह पुरी यांना मोठा राजकीय धक्का!
भाजपच्या राज्यसभा उमेदवार यादीतून केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांना डच्चू; एपस्टिन प्रकरण भोवले ❓
सिंहवाणी ब्युरो / नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेशातील आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने सोमवारी आठ उमेदवारांची घोषणा करत केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि केंद्रीय मंत्री बी. एल. वर्मा यांना पुन्हा संधी नाकारली आहे. उत्तर प्रदेशातील राज्यसभेच्या दहा जागांसाठी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान होणार असून, भाजपने जाहीर केलेल्या आठ नावांमध्ये बहुतांश नव्या चेहऱ्यांचा समावेश आहे.
भाजपने जाहीर केलेल्या उमेदवारांमध्ये धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान आणि श्रुति गंगवार यांचा समावेश आहे. पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने या नावांना मंजुरी दिली आहे.
पुरींसह भाजपच्या विद्यमान आठ सदस्यांना पुन्हा संधी नाही
या निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे भाजपने उत्तर प्रदेशातून निवृत्त होणाऱ्या आपल्या सर्व आठ विद्यमान राज्यसभा सदस्यांना पुन्हा उमेदवारी दिलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय केवळ हरदीप सिंह पुरी यांच्यापुरता मर्यादित नसून, उत्तर प्रदेशातील पक्षाच्या राज्यसभा प्रतिनिधित्वात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्याचे संकेत देणारा मानला जात आहे.
पुरी, अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बी. एल. वर्मा आणि सीमा द्विवेदी यांचा कार्यकाळ संपत आहे. समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव आणि बहुजन समाज पक्षाचे रामजी गौतम यांचाही कार्यकाळ संपत आहे. याशिवाय माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांनी राजीनामा दिल्याने एक जागा यापूर्वीच रिक्त झाली आहे.
जातीय समीकरण साधण्याचा भाजपचा प्रयत्न
भाजपच्या नव्या यादीत उत्तर प्रदेशातील आगामी राजकीय समीकरणांचा स्पष्ट विचार झाल्याचे दिसून येते. विविध वृत्तांनुसार यादीत तीन ओबीसी, दोन दलित, दोन ब्राह्मण आणि एक ठाकूर प्रतिनिधित्व आहे. दोन महिला उमेदवारांनाही संधी देण्यात आली आहे.
समाजवादी पक्षाच्या ‘पीडीए’ अर्थात पिछडा, दलित आणि अल्पसंख्याक या राजकीय समीकरणाला उत्तर देण्यासाठी भाजपने सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे राजकीय विश्लेषण केले जात आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर ही उमेदवार निवड महत्त्वाची मानली जात आहे.
कोण आहेत भाजपचे आठ उमेदवार?
धर्मपाल सिंह — उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री असून पक्षाच्या संघटनात्मक कामातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.
राधाकांत ओझा — इलाहाबाद उच्च न्यायालयाशी संबंधित ज्येष्ठ विधिज्ञ असून बार संघटनेच्या नेतृत्वाचा अनुभव त्यांना आहे.
प्रकाश पाल — भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून संघटनात्मक पातळीवर सक्रिय आहेत.
विद्यासागर सोनकर — माजी खासदार असून भाजपच्या संघटनात्मक राजकारणात दीर्घकाळ सक्रिय राहिले आहेत.
गोपी कृष्ण पांडेय — भाजप किसान मोर्चाशी संबंधित असून शेतकरी संघटनात्मक क्षेत्रात काम केले आहे.
प्रियंका सिंह रावत — बाराबंकीच्या माजी लोकसभा खासदार असून भाजपच्या प्रदेश संघटनेतही त्यांनी काम केले आहे.
राम प्रताप सिंह चौहान — भाजपचे प्रदेश महामंत्री म्हणून संघटनात्मक जबाबदारी सांभाळत आहेत.
श्रुति गंगवार — माजी केंद्रीय मंत्री तथा झारखंडचे राज्यपाल संतोष गंगवार यांच्या कन्या असून उत्तर प्रदेश भाजपमध्ये सक्रिय आहेत.
हरदीप सिंह पुरींच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह?
“भाजपने कारण जाहीर केले नसले तरी, पुरींचे नाव एपस्टिन फाइल्सच्या वादात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना पुन्हा उमेदवारी न देण्याच्या निर्णयाकडे केवळ संघटनात्मक फेरबदल म्हणून पाहणे पुरेसे ठरेल का, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.”
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री असलेल्या हरदीप सिंह पुरी यांना उत्तर प्रदेशातून पुन्हा राज्यसभेवर पाठवले जाणार, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात होती. मात्र भाजपच्या अंतिम यादीत त्यांचे नाव नसल्याने त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
:
“राजकारणात प्रत्येक निर्णयाची अधिकृत कारणमीमांसा जाहीर केली जातेच असे नाही. काही निर्णयांची कारणे आदेशपत्रात नसतात; ती घटनाक्रमात, वेळेच्या निवडीत आणि निर्णयाच्या परिणामांत दडलेली असतात. हरदीप सिंह पुरी यांच्या बाबतीतही हेच वाचायचे का, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.”
राज्यसभा सदस्यत्वाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिपद कायम ठेवण्यासाठी संसद सदस्य असणे आवश्यक असल्याने, पुरी यांना पुढे दुसऱ्या राज्यातून राज्यसभेवर पाठवले जाते का किंवा संसदेत आणण्यासाठी पक्ष अन्य पर्याय स्वीकारतो का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
मात्र, केवळ उत्तर प्रदेशातून तिकीट न मिळणे म्हणजे त्यांचे केंद्रीय मंत्रिपद निश्चितपणे जाणार, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. भाजपकडे त्यांना दुसऱ्या राज्यातून राज्यसभेवर पाठवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रिपदाबाबतचा अंतिम निर्णय पक्षाच्या पुढील रणनीतीवर अवलंबून असेल.
मंत्रिमंडळ फेरबदलाचीही चर्चा
पुरी आणि बी. एल. वर्मा या दोन्ही विद्यमान केंद्रीय मंत्र्यांना उत्तर प्रदेशातून पुन्हा राज्यसभा उमेदवारी न मिळाल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याच्या चर्चेलाही उधाण आले आहे. काही वृत्तांमध्ये या निर्णयाचा संबंध संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी जोडला जात आहे; मात्र भाजपने अद्याप याबाबत अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही.
१६ ऑक्टोबरला मतदान
उत्तर प्रदेशातील दहा राज्यसभा जागांसाठी १६ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. भाजपने आठ उमेदवार जाहीर केले आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेतील विद्यमान संख्याबळाच्या आधारे भाजपला आठ जागा जिंकण्याची स्थिती असल्याचे राजकीय चित्र आहे. समाजवादी पक्षानेही दोन उमेदवार जाहीर केले आहेत.
‘ खरी उत्सुकता आहे ती एका प्रश्नाची—
हरदीप सिंह पुरींची पुढची राजकीय वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार?
उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेचे तिकीट नाकारल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या राज्यातून संसदेत आणले जाते की केंद्रातील मंत्रिमंडळ फेरबदलात त्यांच्या भूमिकेत बदल होतो, याकडे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
— सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज
संपादक : किशोर आबिटकर
निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता