कोल्हापुरात यंदा दशकातील नीचांकी पाऊस; जून कोरडा, सप्टेंबरमध्येही दडी

वार्षिक सरासरीच्या केवळ ५१ टक्के पर्जन्यमान; आता प्रश्न केवळ पावसाचा नाही; पाणी नियोजनाचा

किशोर आबिटकर / गारगोटी :
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पावसाच्या इतिहासात यंदाचे वर्ष चिंताजनक ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. गेल्या दहा वर्षांतील सर्वांत कमी पाऊस यंदा नोंदविण्यात आला असून, जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत जिल्ह्यात केवळ ८९९ मिलीमीटर म्हणजे वार्षिक सरासरीच्या अवघ्या ५१ टक्के पाऊस झाला आहे. जिल्ह्याची वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान १ हजार ७३३ मिलीमीटर आहे.

यंदाच्या मान्सूनमध्ये सुरुवातीपासूनच पावसाने ओढ दिली. संपूर्ण जून महिना कोरडा गेल्याने खरीप हंगामाच्या प्रारंभीच शेतकऱ्यांची चिंता वाढली. त्यानंतर काही काळ पावसाने दिलासा दिला असला तरी सप्टेंबरमध्ये पुन्हा पावसाने दडी मारल्याने चार महिन्यांच्या मान्सून हंगामाची सरासरी मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे.

सप्टेंबरमध्ये केवळ चार दिवस पाऊस

सप्टेंबर हा साधारणपणे कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी पावसाचा महत्त्वाचा महिना मानला जातो. मात्र यंदा संपूर्ण जिल्ह्यात सप्टेंबरमध्ये केवळ चार दिवस पाऊस झाला. विशेष म्हणजे सप्टेंबरमध्ये सरासरी १७ दिवस पावसाचे असतात. यंदा पावसाचे दिवस आणि पावसाचे प्रमाण दोन्ही कमी राहिल्याने त्याचा थेट परिणाम शेती, पाणीसाठे आणि आगामी उन्हाळ्याच्या नियोजनावर होण्याची शक्यता आहे.

काही भागांत पाऊस झाला असला तरी तो सर्वदूर आणि सलग स्वरूपाचा राहिला नाही. त्यामुळे ‘पडेल तिथे, पडेल तेवढा’ अशा स्वरूपाचा पाऊस झाल्याचे चित्र आहे.

दहा वर्षांच्या तुलनेत यंदाची स्थिती सर्वांत खालावलेली

गेल्या दहा वर्षांच्या जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पावसाची आकडेवारी पाहिली असता यंदाची स्थिती स्पष्टपणे जाणवते.

वर्ष पाऊस (मि.मी.) सरासरीच्या तुलनेत

२०१७   १,२५९   ७३%
२०१८   १,५६५   ९०%
२०१९   २,५९७   १४०%
२०२०   १,३७७   ८१%
२०२१   १,४७६   ८५%
२०२२   १,३२६   ७६%
२०२३      ९७१   ५६%
२०२४   १,४७५    ८५%
२०२५   १,२२८   ७०%
२०२६      ८९९   ५१%

या आकडेवारीवरून २०२६ मधील पर्जन्यमान गेल्या दशकातील सर्वांत कमी असल्याचे स्पष्ट होते. २०२३ मध्ये ९७१ मिलीमीटर पाऊस झाला होता. यंदा त्यापेक्षाही कमी म्हणजे ८९९ मिलीमीटरवर पर्जन्यमान थांबले आहे.

परतीच्या पावसावर आता मोठी मदार

कोल्हापूर जिल्ह्यातील खरीप पिके, भात, सोयाबीन, भुईमूग तसेच इतर पिकांसाठी पावसाचे सातत्य महत्त्वाचे असते. यंदा पावसातील मोठ्या खंडामुळे काही भागांत पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. आता परतीचा पाऊस किती आणि कधी पडतो, यावर पुढील परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.

परतीचा पाऊस अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही, तर त्याचा परिणाम केवळ खरीप पिकांपुरता मर्यादित राहणार नाही. रब्बी हंगामातील पेरणी, जमिनीतील ओलावा, विहिरींची पाणीपातळी आणि उन्हाळ्यातील पाणी उपलब्धता यावरही त्याचे पडसाद उमटू शकतात.

पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाची दोन टोकांची स्थिती

यंदाच्या मान्सूनमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्जन्यमानातही मोठी तफावत दिसून आली आहे. एका बाजूला पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस, तर दुसरीकडे कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांत मोठी तूट अशी स्थिती आहे.

पुण्यात सरासरीच्या तुलनेत २३ टक्के अधिक, तर साताऱ्यात १५ टक्के अधिक पाऊस झाला. त्याच वेळी कोल्हापुरात १५ टक्के कमी, सांगलीत २४ टक्के कमी, तर सोलापुरात तब्बल ५२ टक्के कमी पाऊस नोंदविला गेला.

एकाच भौगोलिक पट्ट्यातील जिल्ह्यांमध्ये पर्जन्यमानात एवढी मोठी तफावत निर्माण होणे हे यंदाच्या मान्सूनचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे.

पुढील दोन-तीन दिवस काही भागांत पावसाची शक्यता

दरम्यान, आगामी दोन-तीन दिवसांत जिल्ह्यातील काही भागांत पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. दिवसाचे तापमान वाढल्यानंतर दुपारनंतर काही ठिकाणी पाऊस होण्याचा अंदाज आहे.

“आगामी दोन-तीन दिवस काही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. दिवसाचे तापमान वाढून दुपारनंतर पाऊस पडेल, असा अंदाज आहे,” अशी माहिती हवामान साक्षरता अभियान, सांगलीचे मुख्य प्रबंधक राहुल पाटील यांनी दिली.

आता प्रश्न केवळ पावसाचा नाही; पाणी नियोजनाचा आहे

यंदाच्या पर्जन्यमानाची आकडेवारी केवळ हवामानातील बदलाची नोंद म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. जिल्ह्याच्या आगामी पाणी नियोजनासाठीही ही आकडेवारी इशारा देणारी आहे.

परतीचा पाऊस समाधानकारक झाला तर परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते. मात्र पावसाने पुन्हा ओढ दिल्यास रब्बी हंगामापासून पुढील उन्हाळ्यापर्यंत त्याचे परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन, पिकांच्या पाणी गरजेचा आढावा आणि संभाव्य टंचाईसाठी प्रशासनाची पूर्वतयारी याकडे आता गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

यंदाचा ५१ टक्के पाऊस हा केवळ एक आकडा नाही; तो आगामी पाणी व्यवस्थापनासाठीचा गंभीर इशारा आहे.