मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी इंडिया आघाडी आक्रमक; राष्ट्रपतींकडे धाव

मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनावरून विरोधकांचा गंभीर आक्षेप; राहुल गांधी, खर्गे, ममता बॅनर्जी यांच्यासह नेत्यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याशी भेट

नवी दिल्ली | सिंहवाणी ब्युरो

नवी दिल्ली : देशातील निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता, मतदारयाद्यांमधील कथित अनियमितता आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून इंडिया आघाडीने केंद्र सरकारविरोधातील राजकीय संघर्ष तीव्र केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी शुक्रवारी, ९ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली. या भेटीत विरोधी पक्षांच्या वतीने निवेदन सादर करून निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारींकडे राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधण्यात आले.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी या विषयावर भूमिका मांडली. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेवरून (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन—SIR) निर्माण झालेला वाद आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबतच्या तक्रारी या भेटीच्या केंद्रस्थानी होत्या.

# **मतदारयाद्यांच्या प्रक्रियेवरून आक्षेप**

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनादरम्यान पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता आणि मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारावर होणारा परिणाम, असे मुद्दे विरोधकांनी उपस्थित केले आहेत. या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीबाबत विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित करत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आक्षेप घेतले आहेत.

विरोधकांच्या मते, मतदारयाद्यांमध्ये दुरुस्ती करताना पात्र मतदारांचे हक्क सुरक्षित राहणे, प्रत्येक मतदाराला आपले नाव यादीत असल्याची खात्री करता येणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. या मुद्द्यांवर समाधानकारक कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत इंडिया आघाडीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी पुढे आणली आहे.

मात्र, मतदारयाद्यांमधील कथित अनियमिततेसंबंधी विरोधकांनी केलेले आरोप आणि त्यांची अधिकृत चौकशी किंवा न्यायालयीन निर्णयातून सिद्ध झालेली तथ्ये यांत फरक आहे. त्यामुळे या आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

# **राष्ट्रपतींकडे चार प्रमुख मागण्या**

वृत्तांनुसार, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींसमोर निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात अनेक मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये पुढील मुद्द्यांचा समावेश होता.

१. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारांचा वापर करावा.

२. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया स्थगित करण्याबाबत कार्यवाही करावी.

३. गेल्या दोन वर्षांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांबाबत पुनर्विचार करून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारींची दखल घ्यावी.

४. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. याशिवाय, ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणीही विरोधकांकडून करण्यात आली आहे.

या मागण्यांवर राष्ट्रपतींकडून कोणती घटनात्मक कार्यवाही केली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

# **राहुल गांधींचा निवडणूक प्रक्रियेवर सवाल**

राहुल गांधी यांनी मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेच्या विश्वासाचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधकांच्या मते, मतदारयाद्यांमधील बदलांबाबत स्पष्टता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत शंका निर्माण होत असल्यास त्यांचे निराकरण करणे ही संबंधित संस्थांची जबाबदारी असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रपतींसोबतच्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांनी आपल्या तक्रारी मांडल्या. उपलब्ध वृत्तांनुसार, राष्ट्रपतींनी विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. विरोधकांनी संबंधित पुरावे सादर करण्याची तयारी दर्शविल्याचेही वृत्त आहे.

# **राष्ट्रपती भवनाकडे मोर्चा; आंदोलनाची तीव्रता वाढली**

राष्ट्रपतींची भेट घेण्यापूर्वी इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी संसद परिसरातून राष्ट्रपती भवनाच्या दिशेने मोर्चा काढला. या घडामोडीपूर्वी विरोधी पक्षांच्या सुमारे १५० खासदारांची संसद परिसरातील सेंट्रल हॉलमध्ये बैठक झाली होती. विविध १६ पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींना सादर करावयाच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्याचे वृत्त आहे.

याआधीही इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांना रोखले. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आंदोलन, निदर्शने आणि निषेध सभांच्या माध्यमातून हा विषय पुढे नेला.

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे राजधानीतील राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर इंडिया आघाडी ठाम असून, मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्याचे संकेत विरोधकांनी दिले आहेत.

# **निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची**

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनाची प्रक्रिया यांनाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आयोगाने यापूर्वी विरोधी खासदारांना भेटीसाठी ठरविलेल्या प्रक्रियेचा संदर्भ देत निवेदन स्वीकारण्यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी नियमानुसार भेटीची वेळ मागणे आणि परस्पर संमतीने बैठक निश्चित करणे अपेक्षित आहे.

त्यामुळे आता मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनासंबंधी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारी, त्यासाठी सादर होणारे पुरावे आणि निवडणूक आयोगाकडून दिले जाणारे स्पष्टीकरण यांना महत्त्व राहणार आहे.

# *लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न**

निवडणूक ही लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत आधार असल्याने मतदारयाद्या, मतदानाचा अधिकार आणि निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता हे विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांची तथ्यांच्या आधारे तपासणी होणे, आयोगाने प्रक्रियेबाबत आवश्यक स्पष्टीकरण देणे आणि पात्र मतदारांचे अधिकार सुरक्षित राहणे या बाबींची आवश्यकता आहे.

राष्ट्रपतींकडे केलेल्या मागण्यांवर पुढे काय निर्णय होतो, विरोधक आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणते पुरावे सादर करतात आणि निवडणूक आयोग त्यावर काय भूमिका घेतो, यावर या वादाची पुढील दिशा अवलंबून असेल.

**सिंहवाणी विशेष :**
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपासून सुरू झालेला हा संघर्ष आता मतदारयाद्यांची पारदर्शकता, निवडणूक आयोगाचे उत्तरदायित्व आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास या व्यापक मुद्द्यांपर्यंत पोहोचला आहे.