ऊसदरासाठी शेतकऱ्यांचा महामार्गावर एल्गार; ३१ तासांच्या ठिय्यानंतर आंदोलनाची दिशा बदलली!

कोगनोळी टोलनाक्यावर पुणे–बेंगळूर महामार्ग रोखला; राजू शेट्टींचा साखर कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा

सिंहवाणी ब्युरो | कोल्हापूर
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोलनाक्याजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनाने बुधवारी (ता. १४) जोर धरला. या आंदोलनामुळे पुणे–बेंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. अखेर सर्वसामान्य प्रवाशांची गैरसोय लक्षात घेऊन महामार्गावरील आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ऊसदराचा प्रश्न सुटेपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे.

केंद्र सरकारसोबत नवी दिल्ली येथे शेतकरी प्रतिनिधींची झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर मंगळवारी (ता. १३) कोगनोळी टोलनाक्यावर बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन सुरू करण्यात आले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातून बेळगाव व बंगळूरकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. पोलिसांनी वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले.

साखर, इथेनॉलच्या दरवाढीची मागणी

साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलो ५० रुपये करावा, सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा आणि लवकर गाळप हंगाम सुरू केल्यास शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. या मागण्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५ हजार रुपये दर मिळावा, अशी भूमिका यापूर्वी मांडण्यात आली होती. यंदाच्या हंगामासाठी प्रतिटन ५ हजार ५०० रुपये दराची मागणीही राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

महामार्गावरील आंदोलन स्थगित; कारखान्यांवर लक्ष

महामार्ग रोखल्यामुळे सामान्य नागरिक, प्रवासी आणि वाहतूकदारांना त्रास होत असल्याने आंदोलनाची दिशा बदलण्यात आली. राजू शेट्टी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता आंदोलनासाठी दोन पथके तयार करण्यात आली आहेत. एक पथक कोगनोळी परिसरात कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांसोबत कार्यरत राहणार आहे, तर दुसरे पथक महाराष्ट्रातील विविध भागांत साखर कारखान्यांचे गाळप आणि ऊस वाहतूक रोखण्यासाठी सक्रिय होणार आहे. कारखान्यांतून बाहेर पडणारी साखर अडवण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया पुढे नेल्याचे वृत्त आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर ठोस निर्णय होणे बाकी आहे.

ऊसदराचा प्रश्न केवळ आंदोलनापुरता मर्यादित न राहता आगामी गाळप हंगामावरही परिणाम करू शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि साखर कारखानदार यांच्यातील पुढील चर्चेकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.