मतदार यादीतून नाव वगळण्याचे ‘नऊ महिन्यांचे’ कारण; गारगोटीतील ज्येष्ठ वकिलांची निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस! सात दिवसांत जाहीर लेखी माफी मागण्याची मागणी; अन्यथा दिवाणी व फौजदारी कारवाईचा इशारा

मतदार यादीतून नाव वगळण्याचे ‘नऊ महिन्यांचे’ कारण;
गारगोटीतील ज्येष्ठ वकिलांची निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस!
सात दिवसांत जाहीर लेखी माफी मागण्याची मागणी; अन्यथा दिवाणी व फौजदारी कारवाईचा इशारा
किशोर आबिटकर | गारगोटी
मतदार यादीतील नावांची छाननी नेमकी कोणत्या निकषांवर केली जात आहे? पात्र मतदारांची नावे वगळताना कोणते पुरावे तपासले जात आहेत? आणि नागरिकांना चुकीची कारणे देऊन मानसिक त्रास दिला जात असेल, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असे गंभीर प्रश्न आता गारगोटी आणि भुदरगड तालुक्यातून उपस्थित होत आहेत. गारगोटी येथील ज्येष्ठ वकील अॅड. विजय कृष्णाराव पाटील यांनी आपल्या मुलाचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यासंदर्भात दिलेल्या कथित कारणावर आक्षेप घेत सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, राधानगरी विभाग तथा गटविकास अधिकारी, भुदरगड यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सात दिवसांत जाहीरपणे लेखी माफी मागावी, अन्यथा दिवाणी व फौजदारी कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा इशारा त्यांनी नोटिशीत दिला आहे .
या प्रकरणामुळे मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत (SIR) स्थानिक पातळीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका ज्येष्ठ वकिलाच्या कुटुंबाला असा अनुभव येत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मतदार नोंदणीची छाननी किती पारदर्शकपणे होत आहे, याची तपासणी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
दोन मुलांच्या जन्मतारखा समोर; मग ‘नऊ महिन्यांचे’ कारण कशाच्या आधारे?
अॅड. विजय पाटील यांचे पुत्र वीरेंद्र विजय पाटील यांचे नाव दोन वर्षांपासून मतदार यादीत नोंद असल्याचे त्यांच्या म्हणण्यावरून स्पष्ट होते. मात्र, मतदान नोंदणी अधिकारी, राधानगरी विभागाचे शेखर बाबासाहेब जाधव यांच्या स्वाक्षरीने वीरेंद्र पाटील यांना नोटीस पाठविण्यात आली. दोन अपत्यांमधील वयाचे अंतर नऊ महिन्यांपेक्षा कमी असल्याचे कारण या नोटिशीत नमूद करण्यात आल्याचा दावा अॅड. पाटील यांनी केला आहे.
या कारणावरच त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे कारण कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे नमूद केले? छाननीदरम्यान नेमके कोणते पुरावे समोर आले? तसेच संबंधित माहिती कोणी आणि कधी दिली? या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक विभागाने द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जन्मतारखांच्या नोंदींचा दाखला; लेखी पुरावे देण्याचे आव्हान
अॅड. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे पुत्र वीरेंद्र विजय पाटील यांची आधार नोंदीनुसार जन्मतारीख १७ नोव्हेंबर २००५ आहे, तर दुसरे पुत्र विनीत विजय पाटील यांची जन्मतारीख ६ जानेवारी २००९ आहे. या नोंदींच्या आधारे दोन्ही मुलांच्या वयातील अंतर नऊ महिन्यांपेक्षा कमी असल्याचे कारण चुकीचे असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
आपल्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने दोन अपत्यांमधील अंतर कमी असल्याची माहिती निवडणूक विभागाला दिलेली नसताना असे कारण कसे नमूद करण्यात आले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. संबंधित छाननी पत्राची प्रत आणि या निष्कर्षाला आधार देणारे लेखी पुरावे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी नोटिशीत करण्यात आली आहे.
पुरावे असतील तर दाखवा; अन्यथा माफी मागा!’ अशी स्पष्ट भूमिका घेत अॅड. पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सात दिवसांत लेखी खुलासा आणि जाहीर लेखी माफीची मागणी केली आहे. या मागणीवर संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांची भूमिका काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
‘मुलाचे नाव वगळण्याच्या कारणातून कुटुंबाची बदनामी’
अॅड. पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या मुलाचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यासाठी देण्यात आलेले कारण केवळ चुकीचे नसून, त्यामुळे आपल्या पत्नीचा माता म्हणून आणि मुलाचा विनाकारण अपमान झाल्याची भावना त्यांच्या कुटुंबात निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारच्या कारणासाठी अधिकाऱ्यांनी आधारभूत कागदपत्रे सादर करावीत, अन्यथा जाहीरपणे माफी मागावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
सात दिवसांत समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आणि नोटिशीवरील पुढील कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
SIR प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह; राजकीय आरोपही नोटिशीत
अॅड. पाटील यांनी आपल्या नोटिशीत देशातील मतदार नोंदणी प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या वादाचाही उल्लेख केला आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत त्यांनी आरोप नोंदवले असून, SIR प्रक्रियेतून देशातील सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा केला आहे.
हा त्यांचा आरोप असून, त्याची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी या वृत्तातून झालेली नाही. मात्र, मतदार यादीतून नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण होणाऱ्या शंका दूर करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने स्पष्ट निकष, लेखी कारणे आणि पुराव्यांची उपलब्धता याबाबत पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे.
गारगोटी-भुदरगडमध्ये अनेक मतदारांची नावे गायब?
गारगोटी आणि भुदरगड तालुक्यातील अनेक मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. काही नागरिकांनी आवश्यक अर्ज भरून, बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) यांची भेट घेऊन कागदपत्रेही दिली. तरीही काहींची नावे यादीत समाविष्ट झालेली नसल्याची तक्रार आहे.
नाव नोंदवण्यासाठी वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायचे, कागदपत्रे द्यायची आणि त्यानंतरही मतदार यादीत नाव आहे की नाही, याबाबत अनिश्चिततेत राहायचे—हा त्रास पात्र मतदारांनी का सहन करावा, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
मतदार यादीतील त्रुटी दूर करणे ही निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, नावे वगळण्यामागील कारणे स्पष्ट नसतील किंवा पात्र मतदारांना वेळेत दाद मिळत नसेल, तर लोकशाहीतील मतदानाच्या हक्काबाबत गंभीर चिंता निर्माण होऊ शकते.