“फॉर्म भरून दिले, तरी नोटिसा; १०१ वर्षांच्या वडिलांच्या कुटुंबातील ११ नावे गायब! : हजारो मतदारांच्या प्रश्नावर ज्येष्ठ पत्रकार किशोर आबिटकर आक्रमक”

“फॉर्म भरून दिले, तरी नोटिसा; १०१ वर्षांच्या वडिलांच्या कुटुंबातील ११ नावे गायब!
हजारो मतदारांच्या प्रश्नावर ज्येष्ठ पत्रकार किशोर आबिटकर आक्रमक”
सिंहवाणी ब्युरो / गारगोटी
ज्या वडिलांनी १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केले, त्याच कुटुंबातील ११ सदस्यांची नावे आज मतदार यादीत दिसत नसतील, तर याला नेमके जबाबदार कोण? देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत सातत्याने सहभागी झालेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या कुटुंबावरच आपले मतदानाचे अस्तित्व सिद्ध करण्याची वेळ येत असेल, तर मतदार यादीच्या अचूकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ज्येष्ठ पत्रकार किशोर आबिटकर यांच्या कुटुंबाबाबत समोर आलेल्या या प्रकाराने गारगोटी शहरासह भुदरगड तालुक्यातील मतदार नोंदणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे.
आबिटकर कुटुंबाचे पूर्वज गेल्या सुमारे २०० वर्षांपासून गावात वास्तव्यास आहेत. स्वतः किशोर आबिटकर यांचे वय ६६ वर्षे असून, ते १९८९ पासून सातत्याने याच ठिकाणी मतदान करत असल्याचे सांगतात. असे असताना त्यांच्या कुटुंबातील तब्बल ११ सदस्यांची नावे मतदार यादीतून गायब झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) पार्श्वभूमीवर घडलेल्या या प्रकारामुळे केवळ एका कुटुंबाची नव्हे, तर पात्र मतदारांच्या हक्कांच्या संरक्षणाचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
१९५२ पासून मतदानाचा इतिहास; तरी आज नावांचा शोध!
किशोर आबिटकर यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे वडील आज १०१ वर्षांचे आहेत. १९५२ पासून झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत त्यांनी एकाच मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान केले आहे. अनेक दशकांचा मतदानाचा अनुभव आणि गावाशी असलेले प्रदीर्घ नाते असूनही त्यांच्या कुटुंबातील ११ सदस्यांची नावे मतदार यादीत दिसत नसल्याने आबिटकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
लोकशाहीत मतदानाचा हक्क हा नागरिकाच्या सहभागाचा मूलभूत आधार आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे मतदान करणाऱ्या कुटुंबालाच आपल्या नावांच्या नोंदींबाबत प्रश्न उपस्थित करावे लागत असतील, तर मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेत नेमके काय घडले, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
३० वर्षे मतदान केंद्रात सर्वप्रथम; मतदान जनजागृती करणाऱ्यालाच हा अनुभव!
किशोर आबिटकर यांची या प्रकरणातील व्यथा अधिक गंभीर आहे. ते सांगतात, “१९८० पासून मी सातत्याने याच ठिकाणी मतदान करत आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून प्रत्येक मतदानावेळी मी माझ्या मतदान केंद्रावर सर्वप्रथम मतदान करत आलो आहे. मतदानानंतर माझे छायाचित्र प्रसिद्ध करून इतर मतदारांनाही मतदानासाठी प्रोत्साहित करत आलो आहे. गेल्या निवडणुकीत सलग २५ वर्षे सर्वप्रथम मतदान केल्याचा विक्रम नमूद करणारी पोस्टही सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केली होती.”
मतदानाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रयत्न करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकारालाच आता स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे मतदार यादीत शोधावी लागत आहेत. ही विसंगती लोकशाही प्रक्रियेतील त्रुटींचा प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
गारगोटी-भुदरगडमध्ये पात्र मतदारांची चिंता वाढली!
गारगोटी शहर आणि भुदरगड तालुक्यातील शेकडो पात्र मतदारांना अतिरिक्त पुरावे सादर करण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे मतदार यादीतील नोंदी, पुनरीक्षणाची पद्धत आणि नागरिकांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मिळणारी मदत याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
मतदार यादीची छाननी होणे आवश्यकच आहे. दुबार नोंदी, चुकीची माहिती आणि अपात्र नोंदी दूर करण्यासाठी पडताळणी महत्त्वाची आहे. परंतु या प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नावे वगळली जाणार नाहीत, याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
नाव गायब झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागायची? कोणती कागदपत्रे द्यायची? तक्रारीचे निराकरण किती वेळात होणार? मतदानाचा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी संबंधित यंत्रणा कोणती मदत करणार? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.
निवडणूक यंत्रणेने उत्तर द्यावे; ११ नावांचा नेमका घोळ काय?
किशोर आबिटकर यांच्या कुटुंबातील ११ सदस्यांची नावे मतदार यादीत नेमकी कोणत्या कारणाने दिसत नाहीत, याची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. ही नावे वगळण्यात आली आहेत, दुसऱ्या नोंदीत स्थलांतरित झाली आहेत की पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान काही तांत्रिक अथवा प्रशासकीय त्रुटी झाली आहे, हे संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करावे.
या प्रकरणात केवळ खुलासा करून थांबणे पुरेसे ठरणार नाही. संबंधित कुटुंबाच्या तक्रारीची तपासणी करून, पात्र सदस्यांची नावे नियमानुसार मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, अशाच अडचणींचा सामना करणाऱ्या इतर पात्र मतदारांनाही वेळेत न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.
लोकशाहीत मतदारानेच स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करायचे का?
मतदार यादी ही लोकशाहीच्या प्रक्रियेचा कणा आहे. तिच्यातील प्रत्येक नोंद अचूक असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच पात्र नागरिकाचे नाव विनाकारण वगळले जाणार नाही, याची खात्री करणेही गरजेचे आहे.
प्रश्न केवळ आबिटकर कुटुंबाच्या ११ नावांचा नाही; मतदार यादीच्या अचूकतेचा आणि पात्र नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्काचा आहे.
किशोर आबिटकर यांच्या अनुभवातून निवडणूक यंत्रणेसमोर एक थेट सवाल उभा राहिला आहे — “वर्षानुवर्षे मतदान करणाऱ्या आमच्या कुटुंबातील ११ जणांची नावे मतदार यादीतून गायब झालीच कशी? याचे उत्तर कोण देणार?”
या प्रश्नाचे उत्तर अधिकृत पडताळणी, पारदर्शक खुलासा आणि आवश्यक दुरुस्तीच्या माध्यमातून मिळणे हीच लोकशाहीवरील नागरिकांचा विश्वास टिकवण्याची खरी कसोटी ठरणार आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनही प्रश्न कायम; फॉर्म भरले, तरी नोटिसा!
किशोर आबिटकर यांनी हा प्रश्न केवळ स्वतःच्या कुटुंबापुरता मर्यादित न ठेवता माध्यमांतून सातत्याने उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून, हा प्रश्न केवळ एका कुटुंबाचा नसून हजारो नागरिकांच्या मतदार नोंदींशी संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आबिटकर यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक विभागाने मागणी केल्यानुसार त्यांनी यापूर्वीच संबंधित सर्वांचे फॉर्म भरून दिले होते. आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यांच्या कुटुंबाला पुन्हा नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यामुळे फॉर्म भरून दिल्यानंतरही पुन्हा नोटिसा देण्याची वेळ का आली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
“निवडणूक विभागाने मागणी केली म्हणून आम्ही सर्वांचे फॉर्म भरून दिले. तरीही आम्हाला नोटिसा आल्या. माझ्या कुटुंबातील ११ जणांच्या नावांचा प्रश्न आहेच; पण हजारो लोकांची नावे गायब असल्याचा मुद्दाही मी माध्यमांतून लावून धरला आहे. याबाबत अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोललो आहे. मग नागरिकांनी आणखी काय करायचे? कागदपत्रे द्यायची, फॉर्म भरायचे आणि तरीही नोटिसांना सामोरे जायचे, हा कोणता प्रकार आहे?” असा संतप्त सवाल किशोर आबिटकर यांनी उपस्थित केला.
मतदार यादीच्या पुनरीक्षणासाठी आवश्यक प्रक्रिया राबविण्यास कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, नागरिकांनी मागणीनुसार फॉर्म भरून दिल्यानंतरही त्यांना नोटिसा का बजावण्यात आल्या, याचे स्पष्ट उत्तर निवडणूक यंत्रणेने देणे आवश्यक आहे. संबंधित नोंदींची पडताळणी करून पात्र मतदारांच्या अडचणी दूर करणे आणि हजारो नागरिकांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार किशोर आबिटकर यांनी २३ एप्रिल २०१९ रोजी मतदान केल्यानंतर पत्नीसमवेत बोटावरील शाई दाखवून मतदान जनजागृतीचा संदेश दिला होता. मतदान केंद्रात सर्वप्रथम मतदान केल्याबद्दल त्यांचा सत्कारही झाला होता. मतदानाचा हक्क बजावण्याचा आणि इतरांना त्यासाठी प्रेरित करण्याचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या आबिटकर यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे मतदार यादीत दिसत नसल्याने त्यांनी या प्रक्रियेतील त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.”