सिंहवाणी विशेष | मतदारांच्या हक्कांचा जागतिक प्रश्न:

अमेरिकेत मतदारांची नावे वगळण्याच्या मुद्द्यावर ट्रम्प प्रशासन न्यायालयात; भारतात १३ कोटी मतदारांच्या नावांचा प्रश्न ऐरणीवर का नाही?

डॉ. सुभाष के. देसाई यांचा लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांवर प्रकाश टाकणारा विशेष लेख

लोकशाहीत सरकार निवडण्याचा अधिकार जनतेकडे असतो आणि त्या अधिकाराचा केंद्रबिंदू म्हणजे मतदार. मात्र, मतदार यादीतून एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव वगळले गेले, तर त्याच्याकडून केवळ एका नोंदीचा नव्हे, तर लोकशाहीतील सर्वांत महत्त्वाच्या अधिकाराचा भाग हिरावला जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून तो नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांशी निगडित अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे.

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या मतदार माहिती संकलन आणि नागरिकत्व पडताळणीच्या प्रयत्नांना न्यायालयात आव्हान दिले जात असल्याचा मुद्दा याच पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो. संशयित बिगरनागरिकांची नावे वगळण्याच्या प्रयत्नांत पात्र अमेरिकी नागरिकांची नावेही चुकीने वगळली जाण्याची शक्यता असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे.

यातून भारतासमोरही एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो—मतदार यादी शुद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत पात्र नागरिकांची नावे वगळली गेली, तर त्यांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?

अमेरिकेत न्यायालयाचा हस्तक्षेप; मतदार यादीवरून ट्रम्प प्रशासन अडचणीत

अमेरिकेतील या प्रकरणात ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संघीय न्यायालयाने न्याय विभागाच्या मतदार यादीविषयक धोरणाला कायदेशीर आधार नसल्याचे नमूद करत ते रद्द केले. या धोरणांतर्गत राज्यांकडून मतदारांची संवेदनशील वैयक्तिक माहिती गोळा करून नागरिकत्व पडताळणीसाठी वापरण्याच्या प्रयत्नांना आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प प्रशासनाने अपील दाखल केले.

त्यानंतर २१ ऑक्टोबर रोजी डेमोक्रॅटिक पक्षातील प्रमुख नेते आणि संबंधित संघटनांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या कथित हस्तक्षेपाविरोधात नव्याने न्यायालयीन लढा सुरू केला. पात्र मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्याचे प्रयत्न, राज्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याचे आरोप या खटल्यात करण्यात आले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने मात्र आपली पावले निवडणुकीची विश्वासार्हता जपण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत उचलल्याचे म्हटले आहे. हे आरोप न्यायालयात सिद्ध झालेले अंतिम निष्कर्ष नाहीत.

अमेरिकेतील या घटनाक्रमाचे महत्त्व असे की, मतदार याद्यांची शुद्धता राखण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकारने कितपत हस्तक्षेप करावा, पात्र मतदारांची माहिती कशी वापरावी आणि चुकीने एखाद्याचे नाव वगळले गेल्यास त्याचे संरक्षण कसे करावे, हे प्रश्न न्यायालयीन चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

भारतात १३.३९ कोटी नोंदींचा प्रश्न; नेमके वास्तव काय?

भारतामध्येही मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) मोठा राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, विविध टप्प्यांतील पुनरीक्षणात १३.३९ कोटी मतदार नोंदी अनुपस्थित, कायम स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार अशा ASDD वर्गवारीत समाविष्ट करण्यात आल्या. या आकड्यामुळे पात्र मतदारांची नावेही मोठ्या प्रमाणावर वगळली गेली आहेत का, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

मात्र, या आकड्याचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. १३.३९ कोटी नोंदी म्हणजे १३.३९ कोटी पात्र नागरिकांची नावे चुकीने वगळली गेली, असे सिद्ध झालेले नाही. आयोगाच्या वर्गवारीनुसार त्यात सुमारे २.८० कोटी मृत व्यक्तींच्या नोंदी, ६.३० कोटी कायम स्थलांतरित, ३.०१ कोटी अनुपस्थित किंवा शोधता न आलेल्या व्यक्ती आणि १.०२ कोटी दुबार नोंदींचा समावेश आहे. उर्वरित नोंदी इतर वर्गांत आहेत. या वर्गवारीतील प्रत्येक नोंदीची अचूकता आणि पात्र मतदारांची नावे प्रत्यक्षात किती वगळली गेली, हा स्वतंत्र तपासणीचा विषय आहे.

म्हणूनच प्रश्न केवळ किती नावे वगळली याचा नाही; तर त्यांपैकी किती नावे योग्य कारणाने वगळली, किती पात्र मतदारांची नावे अनवधानाने राहिली आणि ज्यांची नावे गायब झाली त्यांना ती पुन्हा समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रत्यक्षात किती सहज न्याय मिळतो, याचाही आहे.

निवडणूक आयोगाची भूमिका; वगळलेल्या मतदारांसाठी विशेष मोहीम

१३ कोटींहून अधिक नोंदींच्या वादानंतर निवडणूक आयोगानेही पावले उचलली आहेत. पुनरीक्षण पूर्ण झालेल्या २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत यादीतून राहून गेलेल्या पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशा मतदारांना संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) यांच्याकडे अर्ज करता येतो.

महाराष्ट्रातही ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. १३ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, राज्यातील मतदार यादीच्या दाव्यांसाठी आणि हरकतींसाठीची मुदत २६ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. अंतिम यादी १६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे नाव वगळले गेलेल्या किंवा नावाबाबत आक्षेप नोंदवायचा असलेल्या पात्र नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तातडीने चौकशी करणे आवश्यक आहे.

मात्र, केवळ अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे पुरेसे आहे का? ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिक, स्थलांतरित कामगार, गरीब कुटुंबे, निरक्षर मतदार आणि आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या नागरिकांना प्रक्रिया सुलभ करून देण्याची जबाबदारीही प्रशासनाची आहे. पात्र मतदाराला स्वतःचे नाव यादीत आहे की नाही, हे शोधण्यासाठीच अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असेल, तर लोकशाहीच्या सर्वसमावेशकतेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय सांगते?

बिहारमधील विशेष सखोल पुनरीक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. २७ मे २०२६ रोजीच्या निर्णयात न्यायालयाने या प्रक्रियेची वैधता कायम ठेवली आणि निवडणूक आयोगाला मतदार नोंदणीच्या पात्रतेसंदर्भात मर्यादित चौकशी करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. त्याच वेळी, प्रक्रियेत योग्य संरक्षणात्मक तरतुदी आणि नियमांचे पालन महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयीन परीक्षणातून स्पष्ट होते.

याचा अर्थ मतदार यादीतील कोणतीही वगळणी बेकायदेशीर ठरते, असा नाही. त्याचप्रमाणे, आयोगाने एखाद्या नोंदीवर आक्षेप घेतला म्हणून त्या व्यक्तीचे नाव चुकीचेच आहे, असेही आपोआप मानता येत नाही. प्रत्येक प्रकरणात पुरावे, कायदेशीर निकष, सुनावणीची संधी आणि निर्णयाविरोधात दाद मागण्याची उपलब्ध व्यवस्था महत्त्वाची ठरते.

लोकशाहीत मतदार यादी अद्ययावत ठेवण्याचा अधिकार आणि कर्तव्य निवडणूक यंत्रणेला आहे; पण पात्र नागरिकाला मतदानापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची दक्षताही तितकीच आवश्यक आहे.

अमेरिकेत न्यायालयीन लढा; भारतात व्यापक सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची गरज

अमेरिका आणि भारत यांच्या निवडणूक व्यवस्था, घटनात्मक तरतुदी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत खटला दाखल झाला म्हणून भारतातही त्याच पद्धतीने खटला दाखल व्हायलाच हवा, असा सरळ निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, अमेरिकेतील घडामोडींमुळे एक मूलभूत लोकशाही तत्त्व अधोरेखित होते—मतदार यादीच्या नावाखाली पात्र नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार धोक्यात येत असेल, तर त्या प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासणी झाली पाहिजे.

भारतामध्येही या प्रश्नावर काही मूलभूत मागण्या विचारात घेणे आवश्यक आहे:

* मतदार यादीतून वगळलेल्या नोंदींची राज्यनिहाय आणि कारणनिहाय माहिती सार्वजनिक करावी.

* अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंदींची वर्गवारी तपासता येईल अशी पारदर्शक व्यवस्था असावी.

* पात्र नागरिकाचे नाव चुकीने वगळले गेल्यास त्याला वेळेत न्याय मिळेल, अशी सुलभ तक्रार निवारण यंत्रणा असावी.

* अर्ज केलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट झाली की नाहीत, याची नियमित आकडेवारी प्रसिद्ध करावी.

* राजकीय पक्ष, नागरिक संघटना आणि माध्यमांना नियमांच्या चौकटीत मतदार याद्यांची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य मिळावे.

या उपाययोजनांमुळे केवळ वाद कमी होणार नाही, तर निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वासही बळकट होऊ शकतो.

डॉ. सुभाष के. देसाई यांचा मूलभूत प्रश्न : मतदाराचा अधिकार मोठा की यंत्रणेची सोय?

मतदार यादीतून मृत व्यक्तींची नावे वगळली पाहिजेत. दुबार नोंदी दूर केल्या पाहिजेत. अपात्र व्यक्तींना मतदार म्हणून नोंदवले जाणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. या बाबींवर कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु ही प्रक्रिया राबवताना पात्र नागरिकांची नावे चुकीने वगळली गेली, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार?

अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात न्यायालयीन लढा उभा राहिला आहे. भारतातही १३.३९ कोटी नोंदींच्या वर्गवारीमुळे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या दोन्ही देशांतील परिस्थिती एकसारखी नसली, तरी मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण हा समान धागा आहे.

भारताच्या लोकशाहीत न्यायालये, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष, माध्यमे आणि नागरिक यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मतदार यादीतील त्रुटी उघड करणे म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेचा विरोध नव्हे; उलट, ती अधिक विश्वासार्ह बनवण्याचा प्रयत्न आहे.

म्हणूनच खरा प्रश्न ‘१३ कोटी नावे का वगळली?’ एवढाच नाही. त्या नोंदींपैकी किती योग्य कारणाने वगळल्या गेल्या आणि किती पात्र मतदारांची नावे अजूनही यादीबाहेर आहेत, याचे स्पष्ट, पडताळता येणारे उत्तर मिळणार का?

भारतातील लोकशाहीची ताकद केवळ किती लोक मतदान करतात, यात नाही; तर प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाची संधी मिळते का, यात आहे.

मतदार यादी शुद्ध असली पाहिजे; पण त्या शुद्धीकरणात एकाही पात्र नागरिकाचा लोकशाहीतील आवाज हरवता कामा नये.

— डॉ. सुभाष के. देसाई,
जेष्ठ विचारवंत

सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता