रोज दीड टीएमसी पाण्याची २,५०० फुटांची चढ-उताराची सर्कस! विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा ऱ्हास अन् जलसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न! तारळी प्रकल्पाला वनविभागाचा दणका; काम बंदचे आदेश! पाटगाव प्रकल्पाच्या आंदोलनानंतरच्या स्थगितीचीही आठवण

रोज दीड टीएमसी पाण्याची २,५०० फुटांची चढ-उताराची सर्कस! विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा ऱ्हास अन् जलसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न!
तारळी प्रकल्पाला वनविभागाचा दणका; काम बंदचे आदेश! पाटगाव प्रकल्पाच्या आंदोलनानंतरच्या स्थगितीचीही आठवण
खासगी वीजनिर्मितीसाठी हजारो फूट खाली पाणी नेऊन पुन्हा वर आणण्याची योजना; जंगल, वन्यजीव, पर्यावरण आणि भविष्यातील पाण्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची?
सिंहवाणी विशेष | किशोर आबिटकर
विकासाच्या नावाखाली मोठमोठे प्रकल्प उभारले जात आहेत. जलसिंचन, वीजनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होत आहे. मात्र या विकासाची किंमत जंगल, वन्यजीव, जैवविविधता आणि नैसर्गिक जलसंपत्तीला मोजावी लागत असेल, तर अशा विकासाच्या संकल्पनेचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील तारळी जलसिंचन प्रकल्पाच्या कामाला वनविभागाने १३ नोव्हेंबर रोजी काम बंद करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेने प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आणि वैधानिक परवानग्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दुसरीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील पाटगाव प्रकल्पाचे कामही आंदोलनानंतर स्थगित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे तारळी आणि पाटगाव या दोन्ही प्रकल्पांच्या निमित्ताने विकास, पर्यावरण आणि पाण्याच्या भवितव्यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
तारळी प्रकल्पाला वनविभागाचा दणका!
सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पाच्या कामाबाबत वनविभागाने १३ नोव्हेंबर रोजी काम बंद करण्याचे आदेश दिल्याने संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या पूर्वपरवानगीसह आवश्यक वैधानिक प्रक्रियांबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
प्रकल्पाच्या समर्थकांकडून विकास आणि वीजनिर्मितीचे महत्त्व अधोरेखित केले जात असले, तरी जंगलांचे अस्तित्व, वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आणि पर्यावरणीय समतोल यांचाही विचार झाला पाहिजे. एकदा जंगल नष्ट झाले आणि वन्यजीवांचे अधिवास उद्ध्वस्त झाले, तर केवळ दुसरीकडे वृक्षारोपण करून त्याची भरपाई होऊ शकत नाही.
पाटगाव प्रकल्प : आंदोलनानंतर स्थगिती; पण मूळ प्रश्न कायम!
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाटगाव प्रकल्पाच्या कामाबाबतही आंदोलन उभे राहिल्यानंतर काम स्थगित ठेवण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेचा नव्हे, तर त्याच्या वापराच्या पद्धतीचा आणि भविष्यातील व्यवस्थापनाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
या प्रकल्पाचे स्वरूप समजून घेताना एक बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हा पाणी कोकणातील नागरिकांना पिण्यासाठी किंवा शेतीसाठी देण्याचा साधा पाणीवळण प्रकल्प नाही. प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज वीजनिर्मिती योजनेत पाण्याचा वापर खासगी कंपनीच्या वीजनिर्मितीसाठी होणार असून, पाणी उंच भागातून खोल दरीत नेऊन वीजनिर्मिती केल्यानंतर पुन्हा पंपांच्या साहाय्याने वर आणण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे.
रोज दीड टीएमसी पाण्याची हजारो फुटांची चढ-उताराची सर्कस!
या योजनेतील सर्वाधिक लक्षवेधी आणि तितकाच गांभीर्याचा मुद्दा म्हणजे पाण्याची प्रचंड प्रमाणातील चक्राकार हालचाल! उपलब्ध माहितीनुसार, साधारण दोन ते अडीच हजार फूट उंचीवरून दररोज सुमारे दीड टीएमसी पाणी खाली नेऊन वीजनिर्मितीसाठी वापरायचे आणि तेवढेच पाणी पुन्हा पंपांच्या साहाय्याने वर आणायचे, अशी ही संकल्पना आहे.
म्हणजे दररोज हजारो फुटांचा उंचीतील फरक, प्रचंड पाण्याची उलाढाल आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी मोठी यांत्रिक व विद्युत यंत्रणा यांचा हा अखंड व्यवहार असणार आहे.
ही प्रक्रिया नियमित आणि सुरळीत चालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पंपिंग यंत्रणा, वीजपुरवठा, पाण्याचा प्रवाह, जलसाठ्याचे व्यवस्थापन किंवा अन्य तांत्रिक बाबींमध्ये बिघाड झाला, तर त्याचे परिणाम किती गंभीर असू शकतात, याचा आधीच विचार झाला पाहिजे.
पाणी खाली नेणे आणि ते पुन्हा वर आणणे या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष किती पाण्याची घट होते? बाष्पीभवन, गळती आणि इतर कारणांमुळे किती पाणी कमी होऊ शकते? पाणी वर आणण्यासाठी किती वीज लागणार आणि वीजनिर्मितीतून किती वीज उपलब्ध होणार? याचे संपूर्ण गणित जनतेसमोर मांडले पाहिजे.
कारण कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू झाल्यानंतरची परिस्थिती यात फरक पडला, तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार?
खासगी कंपनीच्या ताब्यात प्रकल्प; उद्या जनतेने जाब कोणाला विचारायचा?
या संपूर्ण चर्चेतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रकल्पावरील नियंत्रण आणि उत्तरदायित्व! पाणी ही सार्वजनिक नैसर्गिक संपत्ती आहे. मात्र प्रकल्पाचे संचालन खासगी कंपनीच्या हातात असेल, तर भविष्यात यंत्रणेत बिघाड झाला, पाणी अपेक्षित प्रमाणात पुन्हा वर आणता आले नाही किंवा पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला, तर जबाबदारी कोणाची राहणार?
आज प्रकल्पाच्या आराखड्यात दिलेली आकडेवारी, आश्वासने आणि अटी उद्या प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत, तर संबंधित कंपनीला जाब कोण विचारणार? शासनाची भूमिका काय असेल? स्थानिक शेतकरी, नागरिक आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या पाण्याच्या हक्काचे संरक्षण कोण करणार?
अशा प्रकल्पांची उभारणी आणि संचालन शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली असेल, तर पाण्याचे मोजमाप, वापर, पुनर्भरण, जलसाठ्याचे व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थितीवर सार्वजनिक देखरेख ठेवण्याची अधिक प्रभावी व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते. मात्र सरकारी नियंत्रण असले तरी स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी, पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा असेल का?.
विकास हवा; पण जंगल, वन्यजीव आणि पर्यावरणाची किंमत मोजून नव्हे!
तारळी आणि पाटगाव या प्रकल्पांच्या निमित्ताने एक व्यापक प्रश्न उपस्थित होतो. विकासाच्या नावाखाली जंगलांचे अस्तित्व धोक्यात येत असेल, वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास बाधित होत असतील आणि मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक जलसंपत्तीचा वापर खासगी वीजनिर्मितीसाठी होणार असेल, तर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम काय होणार?
प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पर्यावरणीय परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास, वनविभागाच्या आवश्यक परवानग्या, पाण्याच्या उपलब्धतेचा शास्त्रीय जललेखा, पाण्याच्या पुनर्भरणाचे प्रत्यक्ष मोजमाप, यंत्रणेच्या सुरक्षिततेची हमी आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील पर्यायी व्यवस्था या सर्व बाबींची स्पष्टता असली पाहिजे.
शिवाय या प्रकल्पांमुळे स्थानिक पाण्याचे स्रोत, भूजल, शेती आणि पर्यावरणीय प्रवाहांवर काही परिणाम होणार आहे का, याचेही स्वतंत्र मूल्यमापन आवश्यक आहे.
प्रश्न प्रकल्पाचा नाही, भविष्यातील जबाबदारीचा आहे!
जलसंपत्तीचा वापर करून वीजनिर्मिती करणे ही आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज असू शकते. मात्र अशा प्रकल्पांची व्यवहार्यता, पर्यावरणीय परिणाम, पाण्याची सुरक्षितता आणि खासगी कंपनीची जबाबदारी यांचा विचार केल्याशिवाय त्यांना केवळ विकासाचे प्रतीक मानता येणार नाही.
आज प्रकल्प उभारले जातील, वीजनिर्मिती होईल; पण उद्या यंत्रणा बंद पडली, पाण्याच्या पुनर्भरणात अडथळे आले किंवा पर्यावरणाची हानी झाली, तर त्याची किंमत कोण मोजणार? कंपनी, शासन की स्थानिक जनता?
आजचा कळीचा प्रश्न एवढाच — विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा ऱ्हास झाला, हजारो फूट पाण्याची रोजची चढ-उताराची प्रक्रिया सुरू झाली आणि खासगी यंत्रणेत कुचराई झाली, तर उद्या जनतेच्या पाण्याच्या हक्काची हमी कोण देणार?
विकासाला विरोध नाही; पण विकासाच्या नावाखाली जंगल, वन्यजीव, पर्यावरण आणि सार्वजनिक जलसंपत्तीचे भवितव्य धोक्यात येता कामा नये. पाणी ही केवळ वीजनिर्मितीची साधनसंपत्ती नाही, तर पुढील पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा आधार आहे.
**विकास जनतेसाठी असावा, निसर्गाच्या विनाशासाठी नव्हे; आणि सार्वजनिक जलसंपत्तीवरील नियंत्रण व जबाबदारी ही जनतेच्या हिताचीच असली पाहिजे!**
✍️ **संपादक : किशोर आबिटकर**
**सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज**