‘कोणाचा बाप आला तरी जमिनी देणार नाही’; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नोटिसींची होळी,

शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमीन मोजणीला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध

कोल्हापूर / सिंहवाणी ब्युरो :
शेती, पर्यावरण आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधक ठरणारा शक्तिपीठ महामार्ग सरकारने लादला असून, त्यासाठी होणारी जमीन मोजणी कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने घेतला आहे. बुधवार, दि. ९ सप्टेंबरपासून जमीन मोजणी सुरू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी एकजुटीने विरोध करावा, असे आवाहन समितीने केले.

‘कोणाचा बाप आला तरी आमच्या जमिनी देणार नाही,’ असा स्पष्ट इशारा देत संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. यावेळी जमीन मोजणीच्या नोटिसींची होळी करून शासनाच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला.

मोजणीला तीव्र विरोध करणार

शक्तिपीठ संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीष फोंडे म्हणाले, “बुधवारपासून जमीन मोजणीला सुरुवात होणार आहे. मोजणीसाठी अधिकारी गावागावात येतील. मात्र, शेतकऱ्यांनी संघटितपणे त्याला विरोध करून आपली ताकद दाखवून द्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिरावून घेऊ देणार नाही.”

महामार्गामुळे शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याबरोबरच पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांवर प्रकल्प लादण्याऐवजी त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

‘कंत्राटदारांचे हित साधणारा महामार्ग’

शिवसेना (ठाकरे गट) नेते विजय देवणे यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देताना शासनावर टीका केली. ते म्हणाले, “शक्तिपीठ महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असून, कंत्राटदारांचे हित साधले जाणार आहे. त्यामुळे या महामार्गाला सामूहिक विरोध करणे गरजेचे आहे.”

यावेळी अमर पाटील, कॅप्टन उत्तम पाटील, सम्राट मोरे, ज्ञानदेव यादव आणि बाबासाहेब देवकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. आंदोलनाला शेतकरी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. विक्रांत पाटील, जोतिराम घोडके आदी यावेळी उपस्थित होते.

‘आमच्या मृतदेहावरून शक्तिपीठ मार्ग न्या’

दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रश्नावर मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले. यावेळी सम्राट मोरे यांनी आक्रमक भूमिका मांडत, “तुम्ही कागल तालुक्यातून शक्तिपीठ महामार्ग बाजूला काढून घेतला. आता आमच्या मृतदेहावरून हा महामार्ग न्या,” असे संतप्त उद्गार काढले.

शेतकऱ्यांच्या भावना आणि विरोधाची तीव्रता लक्षात घेऊन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करतो, असे आश्वासन दिले.

मोजणीच्या पार्श्वभूमीवर संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता

शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमीन मोजणीला बुधवारपासून सुरुवात होणार असल्याने आता संघर्ष समितीने आंदोलनाची भूमिका अधिक तीव्र केली आहे. जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेला गावागावातून विरोध करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, पुढील काळात या प्रश्नावर शासन आणि शेतकरी संघर्ष समिती यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

‘जमीन आमची, निर्णयही आमचा’, या भूमिकेवर शेतकरी ठाम असून, शासन आता या आंदोलनावर कोणती भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.