राज्यातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पुन्हा रेंगाळणार?

शिवाजी विद्यापीठाचे संलग्न महाविद्यालयांना भरती स्थगित ठेवण्याचे निर्देश; NET-SET पात्रताधारकांमध्ये नाराजी

गडहिंग्लज / सिंहवाणी ब्युरो :
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला पुन्हा एकदा ब्रेक लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार भरतीतील मुलाखत प्रक्रियेसाठी गुणांकनाचे निकष निश्चित करून त्यानुसार गुणांकनपत्र तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवाजी विद्यापीठाने संलग्न महाविद्यालयांना भरती प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे राज्यातील प्रस्तावित ५,०१२ सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक महिन्यांपासून भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या NET-SET, पीएच.डी. पात्रताधारक उमेदवारांमध्ये त्यामुळे पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

आश्वासनाला पुन्हा विलंबाचे ग्रहण?

सहाय्यक प्राध्यापक भरतीबाबत यापूर्वी देण्यात आलेल्या आश्वासनांनंतर उमेदवारांमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जून महिन्यात नवीन प्राध्यापक रुजू करून घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, भरती प्रक्रियेतील नव्या अडथळ्यामुळे हे आश्वासन प्रत्यक्षात कधी येणार, असा सवाल आता उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे.

भरती प्रक्रियेला आणखी विलंब झाल्यास आगामी पुणे व संभाजीनगर शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याचा परिणामही या प्रक्रियेवर होऊ शकतो. त्यामुळे रखडलेली भरती पुन्हा लांबणीवर पडण्याची भीती उमेदवारांमध्ये व्यक्त होत आहे.

NET-SET पात्रताधारकांच्या गुणांकनाचा मुद्दा ऐरणीवर

दरम्यान, भरतीच्या गुणांकन पद्धतीमध्ये NET-SET पात्रताधारकांना योग्य आणि न्याय्य वजन देण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. NET-SET ही संबंधित विषयातील व्यापक ज्ञानाची कठोर परीक्षा असून, पात्रताधारकांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार करताना या पात्रतेला योग्य महत्त्व मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका NET-SET, Ph.D. धारक संघर्ष समितीने घेतली आहे.

समितीचे समन्वयक प्रा. जोतीराम सोरटे यांनी शासनाच्या गुणांकन पद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

«“भरतीच्या गुणांकनात NET-SET धारकांवर अन्याय झाला तर NET-SET प्रमाणपत्रांची होळी करून शासनाचा तीव्र निषेध करू. शासनाने गुणांकन पद्धतीचा तातडीने पुनर्विचार करून न्याय्य तोडगा काढावा.”»

असा इशारा प्रा. सोरटे यांनी दिला आहे.

हजारो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी

राज्यातील ५,०१२ सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती ही उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जात आहे. मात्र, शासन निर्णय, गुणांकन निकष आणि विद्यापीठीय पातळीवरील कार्यवाही यामुळे भरतीची प्रक्रिया पुन्हा लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भरती कधी सुरू होणार, अंतिम गुणांकन पद्धत काय असेल आणि पात्र उमेदवारांना न्याय कसा मिळणार, याकडे राज्यातील हजारो NET-SET व Ph.D. पात्रताधारक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.