निवडणूक आयोग नागरिकत्व ठरवू शकत नाही; मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे नागरिकत्व संपत नाही

– सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा

सिंहवाणी वेब टीम | नवी दिल्ली
नागरिकत्व निश्चित करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम नसून त्यांची भूमिका केवळ मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यापुरतीच मर्यादित आहे, असे स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, मतदार यादीतून नाव वगळले गेले म्हणून एखाद्या व्यक्तीचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची घटनात्मक मर्यादा अधोरेखित केली.
एसआयआर (Special Intensive Revision) प्रक्रियेदरम्यान मतदार याद्यांतून नावे वगळण्यात आलेल्या नागरिकांशी संबंधित विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदार यादीत नाव नसणे आणि नागरिकत्व गमावणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत. नागरिकत्वाचा निर्णय केवळ नागरिकत्व कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकरणच घेऊ शकते. निवडणूक आयोगाला नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबाबत शंका निर्माण झाली, तर संबंधित प्रकरण सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठविणे हीच आयोगाची भूमिका राहील.
सरकारी योजनांचा लाभ थांबवू नका
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात असा मुद्दा मांडण्यात आला की, एसआयआर प्रक्रियेनंतर अनेक नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळल्यानंतर त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन), सामाजिक सुरक्षा योजना आणि इतर शासकीय लाभ मिळणेही थांबविण्यात आले आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की, नागरिकत्वाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही पात्र व्यक्तीला सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. संबंधित नागरिकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ सुरू ठेवावा, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले.
आयोग व सरकारला नोटीस
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि संबंधित राज्य सरकारला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्यावेळी नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या इतर याचिकांवरही एकत्रित सुनावणी केली जाणार आहे.
एसआयआर प्रक्रियेवर देशभरात चर्चा
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने देशातील अनेक राज्यांमध्ये एसआयआर मोहीम राबविली असून मतदार याद्यांतील त्रुटी दूर करणे, मृत, स्थलांतरित किंवा अपात्र नावे वगळणे आणि पात्र मतदारांचा समावेश करणे हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. काही राज्यांमध्ये मुदतवाढ देण्यात आली असून नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी विशेष शिबिरेही आयोजित केली जात आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे नागरिकत्व संपत नाही.
नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही.
नागरिकत्वावरील निर्णयासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक.
अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ सुरू ठेवण्याचे न्यायालयाचे निर्देश.
पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार.