‘मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तुरुंगात टाका!’
उद्धव ठाकरेंचा घणाघात;

निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांवरून राजकीय वादंग

सिंहवाणी ब्युरो / मुंबई :
निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरून देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय वादंग निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या दहा महिन्यांत तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याच्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या तपास अहवालाने आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवून तुरुंगात टाकण्याची मागणी केली आहे.

ठाकरे यांनी महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील मागील विधानसभा निवडणुका रद्द करून पुन्हा निवडणुका घेण्याची, तसेच मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची मागणी केली. “हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा नसून लोकशाहीचा आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

दोन आयुक्तांचे १४ लेखी आक्षेप; आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या २३ सप्टेंबरच्या तपास अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आयोगाच्या निर्णयांवर किंवा आदेशांवर लेखी आक्षेप नोंदवले. या आक्षेपांपैकी चार आक्षेप एकाच दिवशी नोंदवले गेल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, मतदारांची नावे वगळणे किंवा पुन्हा समाविष्ट करणे, Form 6 मधील बदल, मतदार यादीशी संबंधित डिजिटल डेटाबेसचे व्यवस्थापन आणि SIR प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय अशा विविध मुद्द्यांवर दोन्ही आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे अहवालात नमूद आहे.

‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’ निर्णयांचा आक्षेप?

अहवालानुसार, काही प्रकरणांत दोन्ही आयुक्तांनी निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय घेण्यात आल्याचे नमूद केले. Form 6 मधील काही बदलांबाबत आक्षेप नोंदवताना ते नियमांशी संबंधित असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. मतदार यादीच्या डेटाबेसचे नियंत्रण अधिकाधिक दिल्लीकेंद्रित होत असल्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या घडामोडींमुळे देशातील मतदार यादीच्या प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

उद्धव ठाकरे आक्रमक; ‘ज्ञानेश कुमारांना तुरुंगात टाका’

या अहवालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. आयोगातील दोन आयुक्तांनी आक्षेप नोंदविल्याचा संदर्भ देत त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरून हटवून तुरुंगात टाकावे, अशी मागणी केली. तसेच आयोगाने घेतलेले चुकीचे निर्णय रद्द करावेत आणि आयोगाच्या कामकाजाची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

“आमच्याकडे पॉवर नाही, असे निवडणूक आयुक्त सांगत असतील तर मग पॉवर कोणाकडे आहे?” असा सवाल उपस्थित करत ठाकरे यांनी आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

महाराष्ट्रासह तीन राज्यांत फेरनिवडणुकीची मागणी

SIR प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या तीन राज्यांतील मागील विधानसभा निवडणुका रद्द करून पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. या निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्यात याव्यात, अशीही त्यांची मागणी आहे.

विरोधकांकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या हटवण्याची मागणी

निवडणूक आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेद समोर आल्यानंतर काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनीही ६० हून अधिक विरोधी राज्यसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेल्या हटवण्याच्या प्रस्तावाचा संदर्भ देत कारवाईची मागणी केली आहे.

काही विरोधी नेत्यांनी आयोगाच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत टीका करत ही परिस्थिती निवडणूक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी जोडली आहे. मात्र या टीका आणि आरोप हे संबंधित राजकीय पक्षांचे दावे आहेत.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण : ‘सर्व निर्णय एकमताने’

दरम्यान, निवडणूक आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी या अहवालातील अंतर्गत फूट किंवा मतभेदांच्या चित्रणाला नकार दिला आहे. SIRसह आयोगाचे सर्व निर्णय तिन्ही आयुक्तांच्या मान्यतेने आणि एकमताने घेण्यात आले, असे आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. वैयक्तिक आक्षेप, निरीक्षणे किंवा तांत्रिक सूचना या आयोगाच्या कामकाजाचा भाग असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

म्हणूनच सध्या एकीकडे दोन आयुक्तांनी नोंदवलेल्या लेखी आक्षेपांचा तपास अहवाल आणि दुसरीकडे आयोगाचे ‘सर्व निर्णय एकमताने झाले’ हे अधिकृत स्पष्टीकरण, अशी दोन परस्परविरोधी चित्रे समोर आली आहेत.

मतदार यादीचा प्रश्न आता लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा?

मतदार यादी ही निवडणूक प्रक्रियेचा पाया मानली जाते. त्यामुळे मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, वगळणे, पुनर्स्थापित करणे आणि त्यासंबंधीची डिजिटल यंत्रणा याबाबत पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

दोन निवडणूक आयुक्तांनी वारंवार लेखी आक्षेप घेतल्याचा अहवाल आणि आयोगाने सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचा दावा—या दोन्ही बाबींची सत्यता आणि संपूर्ण पार्श्वभूमी स्पष्ट होणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.