लातूरच्या ‘दहा वर्षांच्या’ धक्क्याने कोल्हापूर जिल्हा बँकेत खळबळ!

दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्यांच्या पात्रतेचा प्रश्न ऐरणीवर;
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय समीकरणांना हादरा

किशोर आबिटकर / कोल्हापूर :
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्या आठ संचालकांच्या प्रकरणात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) केलेल्या कारवाईचे पडसाद आता कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपदावर राहण्याच्या पात्रतेचा मुद्दा आता राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे.

लातूर जिल्हा बँकेतील सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील आणि अन्य सात संचालकांबाबत आरबीआयने १० वर्षांच्या कार्यकाळाच्या मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणात सात संचालकांनी राजीनामे दिल्यानंतर आरबीआयने उर्वरित संचालकाविरुद्ध पदावरून हटविण्याचे निर्देश दिले. ही कारवाई Banking Regulation Act, 1949 मधील सुधारित तरतुदींशी संबंधित आहे.

नेमके लातूरमध्ये काय घडले?

लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी कर्मचारी तथा सभासद सतीश जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी आरबीआयकडे तक्रार दाखल करून बँकेतील आठ संचालकांनी निर्धारित दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक म्हणून काम केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

आरबीआयकडून तातडीने निर्णय न झाल्याने जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने आरबीआयला या तक्रारीवर गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर आरबीआयने संबंधित संचालकांकडून खुलासे मागवले. सात संचालकांनी १० सप्टेंबर रोजी राजीनामे दिले, तर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पदावर कायम राहण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर आरबीआयने त्यांना संचालकपदावरून हटविण्याचे निर्देश दिले.

१० वर्षांच्या नियमाचा मुद्दा काय?

Banking Regulation Act मध्ये झालेल्या सुधारणांनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अर्थात DCCB/Central Cooperative Banks मधील संचालकांच्या सलग कार्यकाळावर दहा वर्षांची कमाल मर्यादा लागू असल्याचे केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयानेही नमूद केले आहे.

याच तरतुदीचा आधार घेत लातूरमधील तक्रारदाराने संबंधित संचालकांच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, या नियमाची अंमलबजावणी पूर्वीच्या नियुक्त्या आणि कार्यकाळांवर नेमकी कशी लागू होते, याबाबत कायदेशीर प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. स्वतः सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी नियम २०२१ मध्ये लागू झाला असल्याने त्यापूर्वीच्या नियुक्त्यांवर तो लागू करता येईल का, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी आरबीआयच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे.

आता कोल्हापूर जिल्हा बँकेकडे लक्ष

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळात हसन मुश्रीफ, राजू आवळे, ए. वाय. पाटील, डॉ. विनय कोरे, संजय मंडलिक, निवेदिता माने, प्रताप उर्फ भैय्या माने, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, संतोष पाटील, डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे. बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर विद्यमान संचालक मंडळाची ही नावे नमूद आहेत.

यातील काही संचालक दीर्घकाळ बँकेच्या संचालक मंडळावर राहिले असल्याने लातूर प्रकरणानंतर त्यांच्या कार्यकाळाची आणि आगामी निवडणुकीतील पात्रतेची चर्चा सुरू झाली आहे.

मात्र, केवळ दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक राहिल्याच्या चर्चेवरून कोल्हापूरमधील कोणताही संचालक सध्या अपात्र ठरला आहे, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. संबंधित प्रत्येक संचालकाचा सलग कार्यकाळ, नियुक्तीची तारीख, लागू कायदेशीर तरतुदी आणि निवडणूक प्राधिकरणाची भूमिका यांचा स्वतंत्रपणे विचार होणे आवश्यक आहे.

निवडणूक प्रक्रियेवर परिणामाची शक्यता

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय अधिक संवेदनशील बनला आहे. बँकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय हालचाली सुरू असून, मतदार यादी आणि उमेदवारीच्या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हसन मुश्रीफ यांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांशी संवाद साधल्याचेही वृत्त आहे.

लातूरमध्ये आरबीआयने प्रत्यक्ष कारवाई केल्यामुळे कोल्हापूरमधील दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्या नेत्यांच्या बाबतीतही “दहा वर्षांचा हिशेब” तपासला जाणार का, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरला आहे.

विशेषतः विद्यमान संचालकांपैकी कोणाचा सलग कार्यकाळ दहा वर्षांपेक्षा अधिक आहे, कोणाचा कार्यकाळ मध्येच खंडित झाला आहे, तसेच २०२५ च्या कायद्यातील सुधारणांची पूर्वीच्या कार्यकाळावर अंमलबजावणी कशी होणार, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत.

राज्य सहकार कायदा विरुद्ध बँकिंग कायदा?

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची नोंदणी आणि प्रशासकीय व्यवस्था राज्याच्या सहकार कायद्यांतर्गत असली, तरी त्या बँकिंग व्यवसायाशी संबंधित असल्याने Banking Regulation Act मधील लागू तरतुदींचाही प्रश्न निर्माण होतो. लातूर प्रकरणाने याच दोन कायदेशीर चौकटींच्या संगमावरचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे.

त्यामुळे राज्य सरकार, सहकार विभाग, आरबीआय आणि सहकारी निवडणूक यंत्रणा यांची भूमिका आगामी काळात महत्त्वाची ठरणार आहे.

‘लातूर पॅटर्न’चा कोल्हापुरात परिणाम होणार?

लातूर जिल्हा बँकेतील कारवाई ही सध्या कोल्हापूरसाठी एक इशारा आणि कायदेशीर कसोटी म्हणून पाहिली जात आहे. कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीत दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्या नेत्यांच्या पात्रतेवर आक्षेप घेतले जातात का, संबंधित कार्यकाळाची छाननी होते का आणि आरबीआय किंवा सहकार विभाग याबाबत कोणती भूमिका घेतो, याकडे आता सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

लातूरमध्ये सुरू झालेला हा कायदेशीर वाद केवळ एका जिल्हा बँकेपुरता मर्यादित राहतो की राज्यातील अन्य जिल्हा बँकांपर्यंत त्याचे पडसाद पोहोचतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.

सिंहवाणीचा सवाल :
दहा वर्षांची मर्यादा सर्व जिल्हा बँकांना समानपणे लागू होणार का? आणि लागू झाल्यास कोल्हापूर जिल्हा बँकेतील दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्या नेत्यांचे भवितव्य काय?