निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह! २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील मतांच्या नोंदीत मोठी तफावत?

महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील ५१ मतदारसंघांबाबत धक्कादायक निरीक्षणे; निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींचे प्रथमच व्यापक परीक्षण

किशोर आबिटकर / सिंहवाणी विशेष

भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक झाल्या पाहिजेत, ही केवळ घटनात्मक अपेक्षा नाही, तर लोकशाहीवरील जनतेच्या विश्वासाची मूलभूत अट आहे. मात्र २०२४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात समोर आलेल्या एका नव्या शोधपत्रकारितेच्या अहवालाने निवडणूक प्रक्रियेतील नोंदींच्या अचूकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’च्या सुमेधा मित्तल आणि व्यंकटेश नायक यांनी १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या तपासणी अहवालात महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींचे परीक्षण केले आहे. या तपासणीत २०२४ मधील ६३ लोकसभा आणि ४६७ विधानसभा मतदारसंघांतील एकूण ५३० मतदारसंघांचा अभ्यास करण्यात आला.

अहवालानुसार, ५१ मतदारसंघांमध्ये मतदानासाठी प्रत्यक्ष आलेल्या मतदारांची नोंद आणि ईव्हीएममध्ये मोजण्यात आलेल्या मतांची संख्या यांच्यात विसंगती आढळली. हा निष्कर्ष भारतीय निवडणूक व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबाबत नव्याने चर्चा घडवून आणणारा ठरला आहे.

५१ मतदारसंघांतील नोंदी संशयाच्या भोवऱ्यात

या तपासणीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ५१ मतदारसंघांपैकी १९ मतदारसंघांमध्ये मतदानासाठी प्रत्यक्ष आलेल्या मतदारांची संख्या नोंदविण्याच्या ठिकाणी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शून्य (०) किंवा NIL अशी नोंद केली होती.

यातील दहा मतदारसंघ महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील आहेत. त्यापैकी सात ठिकाणी भाजप किंवा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले होते.

उर्वरित ३२ मतदारसंघांमध्ये प्रत्यक्ष मतदान झाल्याची नोंद आणि ईव्हीएममध्ये मोजलेल्या मतांची संख्या यांच्यात तफावत आढळली.

विशेष म्हणजे, या ३२ पैकी १२ मतदारसंघांमध्ये नोंदविलेल्या मतदानापेक्षा ईव्हीएममध्ये कमी मते मोजली गेली, तर २० मतदारसंघांमध्ये नोंदविलेल्या मतदानापेक्षा ईव्हीएममध्ये अधिक मते मोजल्याचे अहवालात नमूद आहे.

महाराष्ट्रातील मुंबई उत्तर मतदारसंघात ७.७८ लाख मतांची तफावत!

या अहवालातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा महाराष्ट्रातील मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघाचा आहे.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी या मतदारसंघातून विजय मिळविला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींनुसार या मतदारसंघात १८.११ लाख मतदान झाल्याची नोंद होती. प्रत्यक्ष निकालात ईव्हीएमवर मोजलेली मते १०.३३ लाख असल्याचे नमूद करण्यात आले.

म्हणजेच या दोन आकडेवारीत तब्बल ७.७८ लाख मतांचा फरक दिसून येतो.

हा फरक एकूण नोंदविलेल्या मतदानाच्या सुमारे ४२.८ टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

हा आकडा केवळ तांत्रिक विसंगती म्हणून दुर्लक्षित करता येईल का, की त्यामागे नोंदणी आणि तपासणी व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

हरियाणातील बडखल मतदारसंघातही मोठी तफावत

हरियाणातील बडखल विधानसभा मतदारसंघातील आकडेवारीही तितकीच धक्कादायक आहे.

* अंतर्गत नोंदींनुसार मतदान : ३.३२ लाख

* ईव्हीएमवर मोजलेली मते : १.६० लाख

* दोन्ही आकडेवारीतील फरक : १.७२ लाख

या मतदारसंघात काँग्रेसचे विजय प्रताप सिंह यांचा भाजपचे धनश अडलक यांच्याकडून अवघ्या ६,१८१ मतांनी पराभव झाला होता.

या निकालावर आक्षेप घेत काँग्रेस उमेदवाराने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मतदानाचे संपूर्ण अभिलेख आणि मतदानाच्या दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती.

कैथलमध्ये २१५ मतदारांची नोंद; ईव्हीएमवर १.६७ लाख मते!

हरियाणातील कैथल विधानसभा मतदारसंघातील नोंदींनी तर अधिकच गंभीर प्रश्न निर्माण केला आहे.

अहवालानुसार, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत तपासणी नोंदीत संपूर्ण मतदारसंघात केवळ २१५ नागरिकांनी मतदान केल्याची नोंद होती. मात्र, ईव्हीएममध्ये तब्बल १,६७,२८५ मते मोजण्यात आली.

काँग्रेसचे आदित्य सुरजेवाला यांनी भाजपचे उमेदवार लीला राम यांचा ८,१२४ मतांनी पराभव केला होता.

या आकडेवारीतील प्रचंड अंतराचे नेमके कारण काय, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा या अहवालातून पुढे आला आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगरमध्येही विसंगती

श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघातील आकडेवारीतही फरक आढळल्याचे अहवालात नमूद आहे.

* ईव्हीएमवर मोजलेली मते : ६,७२,९४२

* अंतर्गत नोंदीतील मतदान : ६,६६,०४६

* फरक : ६,८९६ मते

या मतदारसंघातून नॅशनल कॉन्फरन्सचे आगा सय्यद रुहुल्ला मेहदी विजयी झाले होते.

म्हणजेच महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर अशा तीन प्रदेशांतील निवडणूक नोंदींमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या विसंगती आढळल्याचे या तपासणीत समोर आले आहे.

नेमक्या कोणत्या नोंदींची तुलना करण्यात आली?

या अहवालाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेतील दोन महत्त्वाच्या दस्तऐवजांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.

१. फॉर्म १७ अ (Form 17A)

मतदान केंद्रावर प्रत्यक्ष मतदानासाठी आलेल्या मतदारांची नोंद या रजिस्टरमध्ये केली जाते.

२. फॉर्म १७ क (Form 17C)

मतदान केंद्रावर प्रत्यक्ष नोंदविलेल्या मतांची माहिती या दस्तऐवजात असते. मतदान संपल्यानंतर ईव्हीएमवरील एकूण मतांची नोंदही यामध्ये केली जाते.

सामान्यतः मतदानासाठी आलेल्या मतदारांची संख्या आणि ईव्हीएममध्ये नोंदविलेल्या मतांची संख्या जुळणे अपेक्षित असते. मतदानासाठी आलेल्या एखाद्या मतदाराने मतदान न करण्याचा निर्णय घेतल्यास किंवा नियमानुसार मतदान नाकारण्यात आल्यास किरकोळ फरक संभवतो.

मात्र, मोठ्या प्रमाणावरील तफावत असल्यास तिची तपासणी होणे आवश्यक आहे.

या दोन्ही नोंदींचे महत्त्व लक्षात घेता निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांची योग्य पडताळणी करणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे.

निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?

या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाकडे या नोंदी उपलब्ध असूनही त्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सार्वजनिक केल्या जात नसल्याचा पत्रकारांचा आक्षेप.

२०२४ मध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात फॉर्म १७ क च्या सर्व मतदान केंद्रनिहाय नोंदी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, आयोगाने उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीव्यतिरिक्त इतरांना या नोंदी देण्याची कायदेशीर सक्ती नसल्याची भूमिका मांडली होती.

त्यानंतर २० डिसेंबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारने निवडणूक नियमांमध्ये बदल करून या नोंदींच्या सार्वजनिक उपलब्धतेवर मर्यादा आणल्या.

दरम्यान, सुमेधा मित्तल आणि व्यंकटेश नायक यांनी निवडणूक आयोगाला या विसंगतींबाबत सविस्तर प्रश्न पाठविले. मात्र, आयोगाने पत्रकारांच्या प्रश्नांना तक्रार म्हणून हाताळून संबंधित माहिती पुन्हा आयोगाकडेच गोपनीय पद्धतीने पाठविण्याची मागणी केली, असे अहवालात म्हटले आहे.

४,२१२ पानांच्या नोंदींचे परीक्षण

या तपासणीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पत्रकारांनी केवळ आरोप किंवा राजकीय पक्षांच्या दाव्यांवर विसंबून न राहता प्रत्यक्ष निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत अभिलेखांचा अभ्यास केला.

एकूण ५३० मतदारसंघांतील ४,२१२ पानांच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करून त्यांची पुन्हा पडताळणी करण्यात आली.

यामध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील ६३ लोकसभा आणि ४६७ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होता. एकूण ५३१ मतदारसंघांच्या नोंदी शोधण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र जम्मू-काश्मीरमधील देवसर मतदारसंघाचा अहवाल उपलब्ध झाला नसल्याचे पत्रकारांनी स्पष्ट केले आहे.

अहवालानुसार, या ५१ मतदारसंघांमध्ये आढळलेल्या विसंगतींच्या पार्श्वभूमीवर एकाही ठिकाणी फेरमतदान घेण्यात आले नव्हते.

संपादकीय दृष्टिकोन :
प्रश्न ईव्हीएमचा की निवडणूक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा?

भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे. कोट्यवधी मतदार मतदान करतात, हजारो उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात आणि संपूर्ण देशाचे राजकीय भवितव्य मतपेटीतून निश्चित होते.

अशा परिस्थितीत मतदानासाठी प्रत्यक्ष आलेल्या मतदारांची संख्या आणि ईव्हीएममध्ये मोजलेल्या मतांची संख्या यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर तफावत आढळल्याचा अहवाल समोर येणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

मात्र, या विसंगती म्हणजे निवडणुकीत घोटाळा किंवा मतांची चोरी झालीच, असा अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघातील मूळ कागदपत्रे, मतदान केंद्रनिहाय फॉर्म १७ अ आणि फॉर्म १७ क, तांत्रिक नोंदी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण तपासणे आवश्यक आहे.

परंतु दुसरीकडे, या तफावतींना केवळ कारकुनी चुका म्हणून बाजूला सारणेही लोकशाहीच्या हिताचे नाही.

निवडणूक आयोगाने या ५१ मतदारसंघांतील विसंगतींचे स्वतंत्र आणि पारदर्शक ऑडिट करावे. संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत आणि प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर जनतेसमोर ठेवावे.

कारण लोकशाहीत केवळ निवडणुका घेणे पुरेसे नसते, तर त्या निवडणुकांवर जनतेचा विश्वास टिकणे अधिक महत्त्वाचे असते.

मतदानाचा अधिकार हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीतील प्रत्येक नोंद अचूक असली पाहिजे. निवडणुकीचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागला, यापेक्षा तो निकाल किती पारदर्शक प्रक्रियेतून आला, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.

लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा अपराध नाही; प्रश्नांना पारदर्शक उत्तर देणे ही सत्ताधाऱ्यांची आणि निवडणूक व्यवस्थेची जबाबदारी आहे!

मूळ संदर्भ : [The Reporters’ Collective – Election Audit, 10 November 2026

✍️ संपादक : किशोर आबिटकर

सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता!