गोकुळच्या सत्तासंघर्षाचा कोल्हापुरात विराट एल्गार! ४० हजारांहून अधिक लोक सहभागी

सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष मोर्चा; दूध उत्पादकांसह हजारोंचा सहभाग, शासनाच्या हस्तक्षेपाविरोधात संताप

सिंहवाणी ब्युरो | कोल्हापूर
गोकुळ वाचवा, सहकारातील लोकशाही जपा! या भूमिकेतून कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. गोकुळ दूध संघातील शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीच्या निर्णयाविरोधात या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता केवळ संचालक मंडळापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, त्याला सहकारातील लोकशाही, दूध उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व आणि शासनाच्या हस्तक्षेपाचा व्यापक संदर्भ प्राप्त झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने हा संघर्ष मोर्चा आयोजित केला.

२५ जागांच्या निवडणुकीनंतर सत्तासंघर्षाला नवे वळण

गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागांवर राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीचे, तर १२ जागांवर महायुतीचे संचालक निवडून आले. या निकालानंतर अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत गणपूर्तीचा प्रश्न निर्माण झाला. महायुतीचे १२ संचालक बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली.

दरम्यान, राज्य सरकारने मोठ्या आर्थिक उलाढालीच्या सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त संचालकांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. गोकुळमध्ये पाच शासननियुक्त संचालकांची तरतूद करण्यात आली असून, त्यापैकी चार जणांना मतदानाचा अधिकार असल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयामुळे आधीच तापलेल्या गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला आणखी वेग आला.

समविचारी आघाडीने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आता राजकीय संघर्षाबरोबरच कायदेशीर लढाईही सुरू झाली आहे.

दसरा चौकात शेतकरी, दूध उत्पादक आणि जनतेचा सहभाग

९ नोव्हेंबर रोजी सकाळी दहा वाजल्यानंतर दसरा चौकातून मोर्चाला सुरुवात झाली. कोल्हापूर जिल्ह्यासह सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी, दूध उत्पादक, महिला, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले.

या मोर्चात माजी खासदार राजू शेट्टी, खासदार शाहू छत्रपती, खासदार विशाल पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांच्यासह विविध नेत्यांचा सहभाग असल्याचे वृत्त आहे.

मोर्चाने मोठ्या गर्दीची नोंद केली आहे. मोर्चात ४० हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले होते.

२० फुटी कोल्हापुरी पायताणाने वेधले लक्ष!

या संघर्ष मोर्चाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आंदोलनासाठी करण्यात आलेली अनोखी प्रतीकात्मक मांडणी. तब्बल २० फूट उंचीचे कोल्हापुरी पायताण, बळीराजाची प्रतिकृती आणि यमाची वेशभूषा यामुळे मोर्चाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

बैल, गायी आणि म्हशींसह दूध उत्पादक शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले. एका म्हशीवर ‘गोकुळ वाचवा’ असा संदेश लिहिण्यात आला होता. तर ‘आमची म्हैस पण म्हणते, मला पण संचालक म्हणून गोकुळवर घ्या’ असा उपरोधिक संदेश देत शासनाच्या निर्णयावर टीका करण्यात आली.

काळे झेंडे आणि निषेधाचे फलक घेऊन सहभागी झालेल्या आंदोलकांनी शासनाच्या निर्णयाविरोधात आपला रोष व्यक्त केला.

संघर्ष केवळ सत्तेसाठी की सहकाराच्या तत्त्वांसाठी?

गोकुळच्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाच्या संख्याबळानंतर शासनाने नवीन संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने सहकार क्षेत्रात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

निवडणुकीतून निर्माण झालेले संचालक मंडळ आणि त्यानंतर शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्या यांच्यातील संबंध नेमका कसा असावा, नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यामागील भूमिका काय आणि या निर्णयाचा मूळ निवडणूक निकालावर काय परिणाम होणार, हे प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत.

समविचारी आघाडीचा आरोप आहे की, निवडणुकीत मिळालेल्या जनादेशानंतरही शासनाच्या निर्णयामुळे सत्तेचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न होत आहे. दुसरीकडे शासनाच्या निर्णयामागील कायदेशीर व प्रशासकीय भूमिका न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

त्यामुळे एकीकडे रस्त्यावरचा संघर्ष आणि दुसरीकडे न्यायालयीन लढाई अशा दोन्ही आघाड्यांवर गोकुळचा प्रश्न गेला आहे. १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीकडेही संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

गोकुळच्या संघर्षाचे पडसाद राज्यभर उमटणार?

गोकुळ हा केवळ एक दूध संघ नाही. लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांशी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आणि सहकार चळवळीशी जोडलेली ही महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तासंघर्षाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही.

निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल, सहकारी संस्थांचे स्वायत्त अस्तित्व, शासनाचे अधिकार आणि दूध उत्पादकांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न या सगळ्यांची कसोटी या संघर्षातून लागणार आहे.

कोल्हापुरातील संघर्ष मोर्चाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, गोकुळचा प्रश्न आता बंद दाराआडच्या राजकीय चर्चेपुरता राहिलेला नाही. तो सार्वजनिक चर्चेचा आणि सहकाराच्या भवितव्याचा विषय बनला आहे.

आता खरी परीक्षा शासनाची, न्यायव्यवस्थेची आणि गोकुळच्या नवनिर्वाचित संचालक मंडळाची आहे. दूध उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करताना सहकारातील लोकशाहीची मूल्ये कशी जपली जातात, याचे उत्तर आगामी घडामोडींमधून मिळणार आहे.

✍️ संपादक : किशोर आबिटकर

सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज | निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता