दूध महागले; पण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडले?

दूध व्यवसायाच्या अर्थकारणावर डॉ. सुभाष के. देसाई यांचा परखड सवाल!

दूध उत्पादकांच्या श्रमाला न्याय मिळतोय का? दूध संघांच्या वाढत्या उलाढालीचा फायदा नेमका कोणाला? सहकारातील पारदर्शकतेची गरज!

सिंहवाणी ब्युरो / गारगोटी
दुधाचे दर वाढले की ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागते; पशुखाद्याचे दर वाढले की दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते. मात्र दूध संघांची उलाढाल वाढत असताना प्रत्यक्ष दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात किती पैसे पडतात, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. दूध उत्पादनासाठी शेतकरी रात्रंदिवस राबतो, जनावरांच्या संगोपनासाठी कुटुंबातील तरुणांची शक्ती आणि वेळ खर्ची पडतो. तरीही या व्यवसायातील आर्थिक समृद्धीचा लाभ उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचतो का?

या महत्त्वपूर्ण विषयावर ज्येष्ठ विचारवंत व अभ्यासक डॉ. सुभाष के. देसाई यांच्याशी सिंहवाणी लाईव्ह न्यूजने विशेष संवाद साधला. दूध व्यवसायाचे अर्थकारण, वाढता उत्पादन खर्च, इथेनॉल धोरणाचा पशुखाद्यावरील संभाव्य परिणाम, दूध संघांचे सत्ताकारण, ग्राहकांची लूट आणि सहकारातील पारदर्शकता अशा विविध मुद्द्यांवर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

विशेष मुलाखत : डॉ. सुभाष के. देसाई

प्रश्न : दूध महागले की ग्राहक नाराज होतो. मात्र दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या दरवाढीकडे कसे पाहायला हवे?

उत्तर : दुधाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीत वाढ झाली म्हणजे त्याचा संपूर्ण फायदा दूध उत्पादकाला मिळतो, असे नाही. दूध गावातून शहरात पोहोचेपर्यंत संकलन, शीतकरण, वाहतूक, प्रक्रिया आणि वितरण अशा अनेक टप्प्यांतून जाते. या प्रत्येक टप्प्याला खर्च आहे. मात्र दूध उत्पादकाचा खर्चही सातत्याने वाढत आहे. चारा, पशुखाद्य, औषधे, मजुरी आणि जनावरांची देखभाल यांचा खर्च विचारात घेतल्याशिवाय दूध व्यवसायाचे खरे अर्थकारण समजणार नाही.

प्रश्न : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढण्यामागची प्रमुख कारणे कोणती?

उत्तर : जनावरांसाठी लागणारा हिरवा चारा, सुका चारा आणि पशुखाद्य यांच्या किमती वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर औषधोपचार, गोठ्याची देखभाल आणि मजुरी यांचाही खर्च वाढला आहे. हवामानातील बदल, वाढते तापमान, अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टी यांचा दूध उत्पादनावर परिणाम होत आहे. पूर्वी जनावरे माळरानावर चरायला जात होती. आता अनेक ठिकाणी त्यांना गोठ्यातच ठेवावे लागते. त्यामुळे चाऱ्याचा खर्च वाढतो. हा व्यवसाय पूर्वीसारखा सहज जोडधंदा राहिलेला नाही.

प्रश्न : केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणाचा पशुखाद्याच्या किमतींवर परिणाम होतो का?

उत्तर : इथेनॉल निर्मितीसाठी मका आणि उसासारख्या कच्च्या मालाला मागणी वाढते. या कच्च्या मालाचा पशुखाद्य उद्योगाशीही संबंध आहे. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्याच्या गणितात बदल होऊन पशुखाद्याच्या किमतींवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इथेनॉल उद्योगाला प्रोत्साहन देताना पशुपालकांच्या उत्पादन खर्चाचाही विचार व्हायला हवा. या धोरणाचा पशुखाद्य बाजारावर नेमका किती परिणाम होतो, याचा स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक आहे.

प्रश्न : दूध व्यवसायात फॅटचे अर्थकारण किती महत्त्वाचे आहे?

उत्तर : दुधाचा दर ठरवताना फॅट आणि एसएनएफ या घटकांना महत्त्व असते. फुल क्रीम दुधात फॅटचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे त्याची किंमत जास्त असते. तसेच हिवाळ्यात दूध उत्पादन वाढते, तर उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे उत्पादन घटू शकते. त्यामुळे वर्षभर मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बदलत असते. या सर्व घटकांचा दूध उत्पादकाला मिळणाऱ्या दराशी संबंध आहे.

प्रश्न : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दूध व्यवसायाचे स्थान आपण कसे स्पष्ट कराल?

उत्तर : महाराष्ट्रातील हजारो कुटुंबांच्या अर्थकारणाचा दूध व्यवसाय हा महत्त्वाचा आधार आहे. अनेक शेतकरी शेतीबरोबर दुग्धव्यवसाय करतात. या व्यवसायातून मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, औषधोपचार आणि शेतीसाठी लागणारा पैसा उपलब्ध होतो. दूध संकलन केंद्रापासून दूध संघापर्यंत मोठी साखळी कार्यरत आहे. त्यामुळे हा केवळ जोडधंदा नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आर्थिक स्तंभ आहे.

प्रश्न : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टांकडे समाजाचे पुरेसे लक्ष जाते का?

उत्तर : दुग्धव्यवसायातील कष्ट बाहेरच्या माणसाला सहज दिसत नाहीत. पहाटे उठून जनावरांना चारा देणे, पाणी पाजणे, गोठा स्वच्छ करणे, दूध काढणे, चारा गोळा करणे अशी कामे दररोज करावी लागतात. कुटुंबातील दोन तरुण माणसे अनेकदा पूर्णवेळ या कामात गुंतलेली असतात. सणवार असो किंवा सुट्टी, जनावरांची सेवा थांबत नाही. या श्रमाचे आर्थिक मूल्यही लक्षात घेतले पाहिजे.

प्रश्न : दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा बाजार विस्तारत असताना उत्पादकाला अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळतो का?

उत्तर : दूध, दही, ताक, पनीर, लोणी, तूप आणि लस्सी अशा पदार्थांचा बाजार मोठ्या प्रमाणावर विस्तारत आहे. या व्यवसायात मोठी आर्थिक उलाढाल होत आहे. मात्र या उलाढालीतून उत्पादकाला किती लाभ मिळतो, याचा अभ्यास झाला पाहिजे. दूध उत्पादकाला मिळणारा दर, दूध संघांचा प्रक्रिया खर्च, वितरणातील खर्च आणि अंतिम विक्री किंमत यांची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध झाली पाहिजे.

प्रश्न : ग्राहकांकडून छापील किमतीपेक्षा अधिक पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत आपले मत काय?

उत्तर : ग्राहकाकडून छापील कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा अधिक रक्कम आकारली जात असेल, तर तो गंभीर विषय आहे. काही ठिकाणी अर्ध्या लिटरच्या पिशवीमागे एक रुपया अधिक घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकारामुळे ग्राहकांच्या खिशातून अनावश्यक पैसे जातात. दूध संघांनी आपल्या वितरण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवून अशा तक्रारींची चौकशी करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न : दूध संघांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका आणि सत्ताकारणाला वाढते महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याकडे आपण कसे पाहता?

उत्तर : सहकारी दूध संघांची स्थापना दूध उत्पादकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी झाली. मात्र काही ठिकाणी संचालकपदाला प्रतिष्ठा, सत्ता आणि सुविधांचे स्थान प्राप्त झाल्याचे चित्र दिसते. संचालक होण्यासाठी मोठी धडपड केली जाते. निवडणुकांमध्ये राजकारणाला महत्त्व प्राप्त होते. संचालकांना मिळणारे मानधन, वाहन आणि इतर सुविधा याबाबतही पारदर्शकता असली पाहिजे. दूध संघ हा उत्पादकांचा आहे, याची जाणीव त्याच्या कारभारात दिसली पाहिजे.

प्रश्न : दूध संघांच्या व्यवस्थापनात उत्पादक शेतकरीच बाजूला पडत असल्याची परिस्थिती आहे का?

उत्तर : हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दूध उत्पादक शेतकरी पहाटेपासून रात्रीपर्यंत जनावरांच्या संगोपनात व्यस्त असतो. त्याला दूध संघाच्या राजकारणात सहभागी होण्यासाठी वेळ मिळत नाही. त्याच्या श्रमातून उभ्या राहिलेल्या संस्थांच्या सत्ताकारणात मात्र इतरांचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते. सहकाराचा मूळ उद्देश उत्पादकांचे हित जपणे हा आहे. त्यामुळे उत्पादकांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढला पाहिजे.

प्रश्न : दूध व्यवसायात नर वासरांच्या संगोपनाचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. याबाबत काय उपाययोजना आवश्यक आहेत?

उत्तर : पूर्वी बैलांना शेतीकामासाठी मोठी मागणी होती. आता यांत्रिकीकरणामुळे ही मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळे नर वासरांचे संगोपन आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे पशुधनाच्या बेकायदेशीर वाहतुकीबाबत आणि कत्तलीबाबत तक्रारी समोर येतात. या प्रश्नाकडे केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून न पाहता पशुधन संवर्धन, कायद्याची अंमलबजावणी आणि जनावरांच्या संगोपनासाठी व्यवहार्य व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.

प्रश्न : दूध उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्यासाठी दूध संघांनी कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य द्यायला हवे?

उत्तर : सर्वप्रथम दूध संघांनी आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवले पाहिजेत. दूध उत्पादकाला मिळणारा दर ठरवताना त्याचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च विचारात घेतला पाहिजे. चारा, पशुखाद्य, औषधे, मजुरी आणि जनावरांची देखभाल यांचा खर्च लक्षात घेऊन दर निश्चितीची पद्धत असली पाहिजे. संचालकांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि संघाच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती सभासदांसमोर नियमितपणे मांडली पाहिजे. उत्पादक शेतकरी हा सहकाराचा केंद्रबिंदू राहिला पाहिजे.

शेवटचा सवाल : सहकार समृद्ध झाला, पण उत्पादकाचे काय?

दूध महागले म्हणून दूध उत्पादक शेतकरी श्रीमंत झाला, असे म्हणता येणार नाही. दूध संघांची उलाढाल वाढली म्हणून सहकार समृद्ध झाला, असेही मानता येणार नाही. या संपूर्ण व्यवसायात ज्याच्या घामातून दूध निर्माण होते, त्या शेतकऱ्याच्या घरात आर्थिक समृद्धी पोहोचली पाहिजे.

डॉ. सुभाष के. देसाई यांच्या या संवादातून दुग्धव्यवसायातील अर्थकारणाचा एक महत्त्वाचा पैलू समोर येतो. दूध उत्पादक, दूध संघ, वितरक आणि ग्राहक या सर्व घटकांच्या हिताचा समतोल राखण्यासाठी पारदर्शक कारभार आणि उत्पादककेंद्रित धोरणांची गरज अधोरेखित होते.

दूध महागले, ग्राहक अधिक पैसे मोजू लागला, दूध संघांची उलाढाल वाढली; पण ज्या शेतकऱ्याच्या कष्टातून दूध निर्माण होते, त्याच्या पदरात नेमके किती पडले?

हा प्रश्न केवळ दूध व्यवसायापुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीच्या भवितव्याशी जोडलेला आहे.

✍️ संपादक : किशोर आबिटकर
सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज