गारगोटीतील अतिक्रमणांवर 26/11 ला हातोडा! मुख्य रस्ता, बसस्थानक परिसर होणार अतिक्रमणमुक्त; १०६ खोकीधारकांना अखेरचा इशारा राजकीय हस्तक्षेप झुगारून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची धडक भूमिका; पोलीस बंदोबस्तात कारवाई, विरोध करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा

गारगोटीतील अतिक्रमणांवर 26/11 ला हातोडा!
मुख्य रस्ता, बसस्थानक परिसर होणार अतिक्रमणमुक्त;
१०६ खोकीधारकांना अखेरचा इशारा
राजकीय हस्तक्षेप झुगारून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची धडक भूमिका; पोलीस बंदोबस्तात कारवाई, विरोध करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा
सिंहवाणी विशेष | ✍️ किशोर आबिटकर
गारगोटी शहराच्या वाहतुकीचा श्वास कोंडणाऱ्या अतिक्रमणांवर अखेर २६ नोव्हेंबर रोजी हातोडा पडणार आहे. बसस्थानक ते जोतिबा मंदिर परिसरातील मुख्य रस्त्याच्या दुतर्फा झालेली अतिक्रमणे हटविण्याची तारीख सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निश्चित केली असून, तब्बल १०६ खोकीधारकांवर कारवाई होणार आहे. अनेक वर्षांपासून राजकीय हस्तक्षेप आणि प्रशासकीय उदासीनतेच्या सावटाखाली असलेल्या या प्रश्नावर उपअभियंता महेश कांजर यांनी कठोर भूमिका घेतल्याने अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. आता २६ नोव्हेंबरला प्रत्यक्ष हातोडा चालणार की पुन्हा राजकीय दबावापुढे प्रशासन माघार घेणार, याकडे संपूर्ण भुदरगड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
अतिक्रमणांच्या विळख्यात गारगोटीचा मुख्य रस्ता!
गोंजारी दवाखाना ते जोतिबा मंदिर या शहराच्या महत्त्वाच्या मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा टपऱ्या, खोकी आणि विविध व्यावसायिक अतिक्रमणांनी अक्षरशः विळखा घातला आहे. पादचारी आणि वाहनधारकांसाठी रस्त्याच्या कडेला जागाच उरलेली नाही. बुधवारी भरणाऱ्या आठवडा बाजाराच्या दिवशी तर वाहतुकीची कोंडी नित्याचीच झाली आहे.
सध्या साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू असल्याने ऊस वाहतूक करणारे ट्रक आणि ट्रॅक्टर यांचीही मोठी वर्दळ आहे. अशा परिस्थितीत अरुंद रस्त्यावरून अवजड वाहने नेताना चालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. चहा, पानटपऱ्यांसमोर ग्राहकांच्या दुचाकी उभ्या राहत असल्याने वाहतुकीचा प्रश्न आणखी गंभीर बनला आहे. परिणामी वाहनधारकांमध्ये वादाचे प्रसंग घडत असून, अपघाताचा धोकाही वाढला आहे.
तीन महामार्गांच्या संगमावर अतिक्रमणांचा जीवघेणा विळखा!
गारगोटीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाजवळ च कोल्हापूर-पाटगाव, गडहिंग्लज आणि आंबोली-सावंतवाडी या महत्त्वाच्या मार्गांची वाहतूक एकत्र येते. या परिसरात मोठी वळणे असल्याने वाहनचालकांना विशेष काळजी घ्यावी लागते. मात्र, याच धोकादायक ठिकाणी अतिक्रमणे आणि डिजिटल जाहिरात फलकांचा अडथळा निर्माण झाला आहे.
रस्त्याच्या वळणावर असलेल्या मोठ्या डिजिटल बोर्डांमुळे समोरून येणारी वाहने वेळेवर दिसत नाहीत. त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढत असून वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत आहे. केवळ खोकी हटवून प्रश्न सुटणार नाही, तर वाहनचालकांच्या दृष्टीला अडथळा ठरणारे डिजिटल बोर्डही कायमस्वरूपी हटविणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
बँकेची ट्रेजरी सुविधा बंद; अतिक्रमणांचा आर्थिक व्यवहारांनाही फटका!
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाच्या आवारात स्टेट बँकेच्या प्रवेशद्वारासमोरही खोक्यांचे अतिक्रमण वाढले आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव बँकेने तालुक्यातील एकमेव रोकड ठेवण्याची सुविधा (ट्रेजरी) बंद केली असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे व्यापारी, नागरिक आणि विविध संस्थांची गैरसोय होत आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शासकीय कार्यालयांच्या परिसरातही अतिक्रमणांचा विळखा कायम असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाईला वारंवार खीळ?
रस्त्याच्या दुतर्फा काही आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनीही दुकाने थाटून ती भाड्याने दिल्याची चर्चा शहरात आहे. मोजक्या लोकांच्या व्यावसायिक हितासाठी हजारो नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १०६ खोकीधारकांना अतिक्रमणे काढून घेण्याचे लेखी आदेश दिले होते. त्यानंतर १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिकारी आणि कर्मचारी जेसीबी व ट्रॅक्टरसह कारवाईसाठी दाखल झाले होते. प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवातही झाली होती. मात्र, काही खोकीधारकांनी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि बिद्रीचे संचालक राहुल देसाई यांच्याकडे धाव घेतली. त्यांच्या विनंतीनंतर उपअभियंता महेश कांजर यांनी १६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली होती.
मात्र, ही मुदत संपूनही अतिक्रमणे हटविण्यात आली नाहीत. त्यामुळे आता नऊ महिन्यांनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुन्हा कठोर भूमिका घेत २६ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.
पोलीस बंदोबस्तात कारवाई; अडथळा आणल्यास गुन्हे!
उपअभियंता महेश कांजर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेसाठी महसूल विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत. पोलीस निरीक्षक संदीप जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुरेसा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला जाणार आहे. कारवाईत अडथळा निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतीनेही जबाबदारी स्वीकारावी!
अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागापुरती मर्यादित न राहता ग्रामपंचायत प्रशासनानेही त्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणांसोबतच बाजारपेठेतील दुकानांसमोरील अनधिकृत शेड, सोनाळी रस्ता परिसरातील अडथळे आणि वाहतुकीला बाधा ठरणारे डिजिटल जाहिरात फलक यांच्यावरही कारवाई होणे आवश्यक आहे.
एकदा अतिक्रमणे हटविल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी खोकी, शेड किंवा फलक उभे राहणार नाहीत, याची कायमस्वरूपी दक्षता ग्रामपंचायत आणि बांधकाम विभागाने घ्यावी. अन्यथा काही दिवसांतच परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अतिक्रमण हटवा, पण खोकीधारकांच्या पुनर्वसनाचाही विचार करा!
गारगोटीचा मुख्य रस्ता, बसस्थानक परिसर, बाजारपेठ आणि सोनाळी रस्ता मोकळा होणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांना सुरक्षितपणे ये-जा करता यावी, पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा मिळावी आणि शहरातील वाहतूक सुरळीत व्हावी, यासाठी अतिक्रमण हटविणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक वर्षे या व्यवसायावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या खोकीधारकांच्या पुनर्वसनाचाही प्रशासनाने मानवी दृष्टिकोनातून विचार करावा.
आता प्रश्न केवळ १०६ खोक्यांचा नाही, तर गारगोटी शहराच्या भवितव्याचा आहे. २६ नोव्हेंबरला प्रशासन खरोखरच अतिक्रमणांवर हातोडा चालवणार का? की पुन्हा राजकीय हस्तक्षेपापुढे कारवाई थांबणार?
गारगोटीकरांना आश्वासन नको, प्रत्यक्ष अतिक्रमणमुक्त शहर हवे आहे!