संघर्ष समितीच्या प्रयत्नांना यश

शासनाकडून ५,०१२ प्राध्यापकांच्या जागांची भरती; जी.आर प्रसारित

सिंहवाणी ब्युरो / गारगोटी :
राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्राध्यापक भरतीचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून शासनाने ५,०१२ प्राध्यापकांच्या पदांची भरती करण्यासंदर्भातील जी.आर. (शासन निर्णय / अध्यादेश) काल अधिकृतपणे प्रसारित केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला असून हजारो पात्र उमेदवारांसाठी रोजगाराची दारे खुली झाली आहेत.

राज्यातील विविध अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या अध्यापक पदांमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत होता. अनेक ठिकाणी अतिथी प्राध्यापक, तात्पुरत्या नियुक्त्या आणि अपुऱ्या मनुष्यबळावर शिक्षण सुरू होते. या पार्श्वभूमीवर *NET/SET, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीने सातत्याने आंदोलन, निवेदने, चर्चा आणि पाठपुरावा करून शासनाकडे हा मुद्दा लावून धरला होता.*
संघर्ष समितीच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. जी.आर. नुसार कला, वाणिज्य, विज्ञान तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील विविध विषयांसाठी एकूण ५,०१२ पदांची भरती करण्यात येणार आहे. ही भरती UGC व राज्य शासनाच्या नियमांनुसार पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार असल्याचे जी.आर. मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे एकीकडे बेरोजगार तरुणांना संधी मिळणार असून दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.

*संघर्ष समितीचे समन्वयक प्रा. जोतीराम सोरटे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले* की, “ही केवळ भरती नसून उच्च शिक्षणाच्या दर्जासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. संघर्ष समितीने गेली ६ वर्षे अहोरात्र संघर्ष व शासन पाठपुरावा केला आहे. शासनाने जी.आर. काढून पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे, मात्र आता प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया तातडीने राबवली पाहिजे.”

दरम्यान, अनेक शैक्षणिक संघटना, प्राध्यापक संघ आणि विद्यार्थी संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, ही प्रक्रिया विलंब न होता लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आलेला हा निर्णय उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.