“माझं स्कॉलरशिप लेटर पाहा!” अमेरिकेतील शिक्षणावरील आरोपांना अभिजित दिपके यांचं प्रत्युत्तर

आरटीआय कार्यकर्त्याच्या तक्रारीनंतर शिष्यवृत्तीचे पत्र केले सार्वजनिक; शिक्षणाचा खर्च स्कॉलरशिप व शैक्षणिक कर्जातून झाल्याचा दावा

नवी दिल्ली / सिंहवाणी ब्युरो :
अमेरिकेतील उच्च शिक्षणासाठी वापरलेल्या निधीबाबत होत असलेल्या आरोपांना कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)चे अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे. आपल्या शिक्षणाचा खर्च बोस्टन विद्यापीठाने दिलेल्या शिष्यवृत्ती (Scholarship) आणि शैक्षणिक कर्जातून (Education Loan) भागवण्यात आला असल्याचा दावा त्यांनी केला. आरोप फेटाळताना त्यांनी आपल्या शिष्यवृत्तीचे अधिकृत पत्रही सार्वजनिक केले.
ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांच्याशी संवाद साधताना दिपके म्हणाले, “माझ्या शिक्षणासाठी कुटुंबाच्या अघोषित संपत्तीचा वापर झालेला नाही. बोस्टन विद्यापीठाच्या शिष्यवृत्तीमुळे शिक्षणाचा मोठा खर्च भागला. उर्वरित खर्चासाठी मी शैक्षणिक कर्ज घेतले असून त्याची परतफेड आता करावी लागणार आहे.”
आरटीआय कार्यकर्त्याची तक्रार
१ ऑगस्ट रोजी सुरत येथील आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी महाराष्ट्र शासनासह विविध शासकीय संस्थांकडे तक्रार दाखल केली होती. सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या भगवानराव दिपके यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत त्यांच्या मुलांना अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी कसे पाठविण्यात आले, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
लोकवर्गणीतून निधी उभारणार
सीजेपीच्या भविष्यातील आर्थिक स्रोतांबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर दिपके म्हणाले की, पक्ष **क्राउडफंडिंग (लोकवर्गणी)**च्या माध्यमातून निधी उभारेल. या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, “आमच्या आंदोलनादरम्यान अनेक नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने अन्नदान केले. अनेकांनी स्वतःच्या पाण्याच्या बाटल्या आणल्या. भविष्यातही लोकसहभागातूनच निधी उभारला जाईल.”
दिल्ली पोलिसांबाबतही दावा
दिपके यांनी असा दावाही केला की, आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांतील काही कर्मचाऱ्यांनी खासगीत सहानुभूती व्यक्त केली होती. काहींनी स्वतःची ओळख गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर आंदोलनकर्त्यांना पिण्याचे पाणी पुरवल्याचा दावा त्यांनी मुलाखतीत केला.
सिब्बल यांच्या निधीनंतर वाढली छाननी
नीट पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनादरम्यान अटक झालेल्या आंदोलकांसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी एक कोटी रुपयांच्या विधी सहाय्य निधीची घोषणा केल्यानंतर सीजेपीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या कायदेशीर दर्जाबाबत निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार केली असून या निधीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
वैष्णवी गौर यांचाही पलटवार
सीजेपीच्या प्रवक्त्या वैष्णवी गौर यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “एका खाजगी व्यक्तीच्या शिक्षणाच्या खर्चाची चौकशी करणाऱ्यांनी पीएम केअर्स फंडाकडेही लक्ष द्यावे.”
सीजेपीचा दावा
सीजेपीने या सर्व तक्रारी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा करत आरोप फेटाळून लावले आहेत. पक्षाच्या निधी आणि कायदेशीर दर्जाबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न तथ्यहीन असल्याचेही पक्षाने म्हटले आहे.
सिंहवाणी विश्लेषण : या प्रकरणात एकीकडे आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून चौकशीची मागणी होत असताना, दुसरीकडे अभिजित दिपके यांनी शिष्यवृत्तीचे पत्र आणि शैक्षणिक कर्जाचा दावा पुढे करून आपली बाजू मांडली आहे. या दाव्यांची सत्यता तपासण्याची प्रक्रिया संबंधित यंत्रणांकडे राहणार असून त्यानंतरच या वादावर अधिक स्पष्टता येऊ शकते.