भारतीय संविधानाच्या संरक्षणासाठी मुस्लिम समाजाचा पुढाकार

कोल्हापुरातील राष्ट्रीय परिषदेत विविध धर्मांच्या विचारवंतांचा ठाम निर्धार;

विज्ञान, संविधान आणि मानवतेच्या आधारावर समाज जोडण्याचे आवाहन

सिंहवाणी ब्युरो / कोल्हापूर
भारतीय संविधानाचे संरक्षण ही कोणत्याही एका धर्माची किंवा समाजाची जबाबदारी नसून प्रत्येक भारतीय नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे, असा ठाम संदेश कोल्हापुरात झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेतून देण्यात आला. जात, धर्म, भाषा आणि विचारांच्या आधारावर वाढत असलेल्या सामाजिक दुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर संविधानातील न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या मूल्यांच्या संरक्षणासाठी विविध समाजघटकांनी एकत्र येण्याची गरज परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.

दिल्ली, लखनऊ, कोकण, गोवा तसेच कोल्हापूर येथून शीख, जैन, बौद्ध, हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिवादी आणि जागरूक नागरिक परिषदेला उपस्थित होते. **‘संविधान सुरक्षा समन्वय समिती’**च्या पुढाकारातून झालेल्या या परिषदेत संविधानाच्या संरक्षणासोबतच हिंदू-मुस्लिम संवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सामाजिक ऐक्य यावरही सविस्तर चर्चा झाली.

संविधानाने दिले विविधतेतील ऐक्याचे उत्तर

आंतरराष्ट्रीय शिक्षणतज्ज्ञ व सामाजिक सुधारक डॉ. खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी नदवी यांनी परिषदेला मार्गदर्शन केले. भारतातील विविध धर्म, जाती, भाषा आणि संस्कृतीच्या पार्श्वभूमीवर देश एकत्र कसा राहणार, हा प्रश्न स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून उपस्थित केला जात होता. त्याचे उत्तर भारतीय राज्यघटनेने दिले असून, म्हणूनच संविधानाची सुरुवात ‘We, the People of India’ या शब्दांनी होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतीय संविधान हे मानवनिर्मित दस्तऐवज असल्याने त्यात सुधारणा होऊ शकतात; मात्र त्यातील मूलभूत मूल्ये भारताच्या प्रगतीचा मजबूत आधार आहेत. संविधानाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली, तर भारताच्या प्रगतीला मोठी संधी आहे, असा विश्वास नोमानी यांनी व्यक्त केला.

भारताकडे नैसर्गिक साधनसंपत्ती, सुपीक जमीन आणि तरुणांची मोठी लोकसंख्या आहे. या शक्तींचा योग्य वापर करून वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला चालना दिल्यास भारताला जागतिक नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे. धर्म आणि विज्ञान यांच्यात संघर्ष निर्माण करण्याऐवजी दोन्हींचा विवेकपूर्ण वापर झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

‘विद्वानांनी निष्क्रिय राहणे ही मोठी शोकांतिका’

परिषदेत सरदार सिंह यांनी विद्वान आणि बुद्धिवादी वर्गाच्या भूमिकेवर परखड भाष्य केले. सार्वजनिक जीवनात धर्माच्या नावाने स्वीकारल्या जाणाऱ्या प्रतीकांचा सर्व नागरिकांवर होणारा परिणाम तपासला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

‘वंदे मातरम्’सह राष्ट्रगीत आणि घटनात्मक तरतुदींच्या संदर्भातही त्यांनी कायदेशीर भूमिका जनतेसमोर स्पष्ट करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

केवळ विद्वान असणे पुरेसे नाही; सामाजिक प्रश्नांवर विद्वानांनी सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे. विद्वत्ता निष्क्रिय राहिली तर तिचा समाजाला फारसा उपयोग होत नाही, असा संदेश त्यांनी दिला.

जंतरमंतर आंदोलनापासून संविधान रक्षणाच्या निर्धारापर्यंत

जंतरमंतरवरील तरुणांच्या आंदोलनाच्या काळात पोलिसांच्या विरोधाची पर्वा न करता उपोषण करणाऱ्या तरुणांना भोजन पुरविणारे ‘ज्युनेरभाई’ परिषदेला उपस्थित होते. संविधानाच्या संरक्षणासाठी त्याग करण्याची तयारी असून भगतसिंग हे आपले आदर्श आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

एका तरुण वकिलानेही विविध समाजघटकांनी मतभेद बाजूला ठेवून संविधानाच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. संबंधित प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आल्याचेही परिषदेत सांगण्यात आले. तसेच २६ सप्टेंबर रोजी चंदीगड येथे शीख समाजाचा मोठा मोर्चा निघणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

‘उशिरा जागे झालो; आता संघटित होण्याची गरज’

देशातील परिस्थितीसाठी केवळ इतरांना दोष देण्याऐवजी आपणही उशिरा जागे झालो, हे मान्य करण्याची गरज असल्याचे नोमानी यांनी सांगितले.

फक्त अधिवेशने आणि भाषणे करून सामाजिक परिवर्तन घडत नाही. विचारांचे रूपांतर प्रत्यक्ष चळवळीत झाले पाहिजे. गावागावांत, मोहल्ल्यांत तरुण, शेतकरी, कामगार आणि महिलांना जोडून संविधान, बंधुता आणि परस्पर सन्मानाचा संदेश पोहोचविण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

‘भारताची माती मुळात प्रेमाची आहे, द्वेषाची नाही,’ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मुस्लिम समाजानेही आत्मपरीक्षण करावे

परिषदेत बोलताना डॉ. सुभाष के. देसाई यांनी मुस्लिम समाजासमोरही स्पष्ट भूमिका मांडली. मराठा आणि मुस्लिम समाजामध्ये भविष्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, यासाठी संवाद आणि परस्पर विश्वास वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची ही भूमी असून सामाजिक न्याय, सर्वधर्मसमभाव आणि मानवतेच्या विचारांना येथे महत्त्व आहे. त्यामुळे जातीय किंवा धार्मिक संघर्षाला स्थान असता कामा नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अति धार्मिकतेचा परिणाम तरुण पिढीवर होऊ शकतो. त्यामुळे धार्मिक शिक्षणासोबतच तरुणांना विज्ञान, संशोधन आणि आधुनिक ज्ञानाकडे वळविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशभर प्लॅनेटोरियम, आयआयटीसारख्या वैज्ञानिक व संशोधन संस्थांचे जाळे विस्तारण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

धर्माच्या तत्त्वज्ञानातून मानवतेचा मार्ग

धर्माचा केवळ कर्मकांडाच्या दृष्टीने अभ्यास केल्यास कर्मठपणा वाढू शकतो; मात्र धर्माच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केल्यास विविध धर्मांमधील मानवतावादी मूल्ये समजतात, अशी भूमिका डॉ. देसाई यांनी मांडली.

याच विचारातून गारगोटी येथे **‘Academy of Religions Unity’**च्या माध्यमातून विविध धर्मांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास आणि विविध धर्मीयांमध्ये संवाद घडविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हिंदू-मुस्लिम संवादासाठी सामायिक कार्यक्रमाची गरज

परिषदेत डॉ. देसाई यांनी डॉ. नोमानी यांच्यासमोर हिंदू-मुस्लिम समाजातील संवाद वाढविण्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला.

धार्मिक पार्श्वभूमी वेगळी असली तरी मानव आणि समाजाच्या भवितव्याची चिंता समान आहे. त्यामुळे अविश्वास आणि कट्टरता कमी करून विज्ञान, संविधान आणि मानवतेवर आधारित समाजनिर्मितीसाठी हिंदू-मुस्लिम समाजाने सामायिक कार्यक्रम स्वीकारावा का?, असा सवाल त्यांनी केला.

या प्रश्नावर नोमानी यांनी गांभीर्याने भूमिका मांडली. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य म्हणजे एकमेकांच्या धर्मात हस्तक्षेप नव्हे; तर परस्परांच्या श्रद्धेचा आदर राखून समान घटनात्मक मूल्यांवर एकत्र उभे राहणे, हा विचार परिषदेतून पुढे आला.

संविधानाच्या संरक्षणासाठी समाज जोडण्याचे आवाहन

परिषदेत डॉ. सुभाष देसाई, अतुल दिघे, मेघा पानसरे, स्मिता पानसरे, चंद्रकांत यादव, नितीन पाटील, प्राचार्य ए. टी. पाटील, शिवाजी परुळेकर, यश. श. अंबोळे, डॉ. विलासराव पवार, विलास खरात आदींनी विचार मांडले.

परिषदेच्या आयोजनासाठी श्री. अबूबकर मुल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

परिषदेतील चर्चेचा सार असा की, संविधानाचे संरक्षण केवळ संसद किंवा न्यायालयापुरते मर्यादित राहता कामा नये. संविधानाची मूल्ये समाजाच्या मनात रुजली पाहिजेत.

जात, धर्म, भाषा आणि राजकीय मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन नागरिकांनी संविधानाला समान आधार मानणे आवश्यक आहे. तरुणांना विज्ञानाकडे, समाजाला विवेकाकडे आणि सार्वजनिक जीवनाला मानवतावादाकडे वळविण्याची गरज आहे.

भीती नव्हे—विश्वास, द्वेष नव्हे—संवाद आणि ध्रुवीकरण नव्हे—घटनात्मक बंधुता, हा या परिषदेचा मूलभूत संदेश ठरला.

भारतीय संविधान कोणत्याही एका धर्माचे दस्तऐवज नसून भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचे सामायिक आश्वासन आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाज संविधानाच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेत असेल, तर सर्व समाजघटकांनी त्याला प्रतिसाद देणे ही काळाची गरज आहे.

पुढच्या पिढीला आपण द्वेषाचा भारत देणार की बंधुतेचा भारत?—या प्रश्नाचे उत्तर आजच द्यावे लागेल.

— डॉ. सुभाष के. देसाई
गारगोटी, कोल्हापूर

—

सिंहवाणी लाईव्ह न्यूज

निर्भीड • निष्पक्ष • विश्वासार्ह पत्रकारिता
संपादक किशोर आबिटकर