स्मार्ट मीटरची सक्ती : फायद्यापेक्षा तोटेच अधिक?

वाढीव बिलांपासून प्रीपेड वीजपुरवठ्यापर्यंत ग्राहकांचा संताप;

महावितरणच्या धोरणाविरोधात राज्यभर कणखर विरोध

किशोर आबिटकर / कोल्हापूर :
महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांच्या घरांवर आता ‘स्मार्ट मीटर’च्या नावाखाली सक्तीचा नवा भार टाकला जात असल्याचा आरोप होत आहे. महावितरणकडून राज्यातील कोट्यवधी ग्राहकांचे पारंपरिक वीज मीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, या निर्णयाला ग्राहक संघटनांकडून कडाडून विरोध होत आहे. “जुना मीटर व्यवस्थित सुरू असताना तो बदलण्याची सक्ती कशासाठी?” असा थेट सवाल ग्राहकांकडून केला जात आहे.

स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराचे अचूक मोजमाप, रिअल टाइम माहिती आणि वीज वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल, असा दावा महावितरणकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांना वाढीव बिलांचा सामना करावा लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटर हा ग्राहकांच्या सोयीसाठी आहे की खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी? असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

२ कोटी २४ लाखांहून अधिक ग्राहकांना स्मार्ट मीटर

महावितरणने राज्यातील तब्बल २ कोटी २४ लाख ६१ हजार ग्राहकांच्या वीज जोडण्यांवर स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. या कामाचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रत्यक्ष मीटर बसविणे आणि संबंधित कामाचा मोठा भार महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर पडत असल्याने कर्मचारी संघटनांमध्येही नाराजी निर्माण झाली आहे.

एकीकडे खासगी कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे आणि दुसरीकडे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा, अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

वाढीव बिलांचा आरोप; बंद घरालाही हजारोंचे बिल!

स्मार्ट मीटरविरोधातील सर्वात गंभीर आक्षेप म्हणजे वीज बिलांमध्ये अचानक वाढ होण्याच्या तक्रारी.

पुण्यात नागरिकांनी महावितरणच्या धोरणाविरोधात घोषणाबाजी करत वाढीव बिलांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तर नागपूरच्या ग्रामीण भागात बंद घराचे तब्बल ११ हजार रुपयांचे वीज बिल आल्याची तक्रार समोर आल्याने स्मार्ट मीटरच्या अचूकतेबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

अशा तक्रारी खऱ्या असतील तर त्यांची तातडीने स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक आहे. ग्राहकाच्या खिशातून पैसे वसूल करण्यापूर्वी मीटरची अचूकता सिद्ध करण्याची जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न ग्राहक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

ग्राहकाच्या संमतीशिवाय मीटर बदलण्याचा अधिकार कुणाला?

ग्राहक संघटनांचा सर्वात मोठा आक्षेप आहे तो मीटर बदलण्याच्या सक्तीला.

“ग्राहकाच्या घरातील मीटर बदलायचा की नाही, याबाबत ग्राहकाला माहिती देऊन त्याची संमती घेणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका वीज ग्राहक संघटना मांडत आहेत.

महावितरणकडून एसएमएस किंवा इतर माध्यमातून मीटर बदलण्याबाबत सूचना दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. ठाण्यातील काही परिसरात मीटर बदलण्यास विरोध केल्यानंतर इमारतीची वीज तोडण्यापर्यंत परिस्थिती गेल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

वीज ही अत्यावश्यक सेवा असताना ग्राहकाला दबावाखाली आणणे योग्य आहे का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

प्रीपेड वीज म्हणजे गरीबांच्या डोक्यावर नवा बोजा?

स्मार्ट मीटरनंतर प्रीपेड वीजपुरवठ्याचा पर्याय किंवा व्यवस्था लागू करण्याच्या चर्चेमुळे ग्राहकांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.

प्रीपेड व्यवस्था लागू झाली तर आधी पैसे भरा आणि नंतर वीज वापरा, अशी पद्धत येऊ शकते. मात्र गरीब कुटुंबे, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, छोटे व्यावसायिक आणि नियमित उत्पन्न नसलेल्या कुटुंबांसाठी ही व्यवस्था अडचणीची ठरू शकते.

रिचार्ज संपले आणि वीज बंद झाली तर?

घरात एखादा रुग्ण विद्युत उपकरणावर अवलंबून असेल, विद्यार्थी परीक्षेच्या तयारीत असेल किंवा रात्रीच्या वेळी अचानक वीजपुरवठा खंडित झाला तर त्याची जबाबदारी कोणाची? ग्राहक संघटनांचा हा सवाल दुर्लक्षित करता येणार नाही.

“हा प्रकल्प ग्राहकांसाठी नाही; खासगी कंपन्यांसाठी आहे”

महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी स्मार्ट मीटर प्रकल्पाच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

> “हा प्रकल्प सर्वसामान्यांसाठी नाहीच. यात फायदा फक्त खासगी कंपन्यांचा आहे. ग्राहकांवर सक्ती करू नये.”

त्यांच्या या भूमिकेमुळे स्मार्ट मीटरचा संपूर्ण खर्च, कंत्राटे, कंपन्यांची निवड, देखभाल खर्च आणि ग्राहकांवर भविष्यात पडणारा आर्थिक भार याबाबत संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

ग्राहक गारगोटीत आक्रमक

कॉम्रेड सम्राट मोरे म्हणतात,

> “आमचे जुने मीटर व्यवस्थित चालू आहे. उगाच नवीन मीटर लावून बिले वाढवू नका. हा मीटर आम्हाला नको, तो ऐच्छिक ठेवा.”

ग्राहकांच्या या भूमिकेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते—स्मार्ट मीटरविरोध हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून तो थेट ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्न बनला आहे.

वीज ग्राहक संघटनेच्या चार प्रमुख मागण्या

स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात वीज ग्राहक संघटनेने शासनाकडे चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

१. स्मार्ट मीटरचा सक्तीचा प्रकल्प तात्काळ स्थगित करावा.
२. मीटर बदलण्यापूर्वी ग्राहकाची लेखी संमती घ्यावी.
३. स्मार्ट मीटरला विरोध करणाऱ्या ग्राहकांची वीज तोडू नये.
४. स्मार्ट मीटर प्रकल्पाशी संबंधित सर्व करार, निविदा आणि आर्थिक तपशील सार्वजनिक करावेत.

तोंडी आश्वासन नको; लेखी आदेश द्या!

वीज ग्राहक संघटनेने महावितरणच्या तोंडी आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्यास नकार दिला आहे. जोपर्यंत शासन किंवा महावितरणकडून स्पष्ट लेखी आदेश काढला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन आणि संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

सिंहवाणीचा सवाल : स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या हितासाठी की कंत्राटदारांच्या?

वीज वितरण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याला कोणाचाही विरोध नसावा. मात्र तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली ग्राहकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असेल, वाढीव बिलांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असेल आणि मीटर बदलण्यासाठी दबाव आणला जात असेल, तर त्याचा जाब विचारलाच पाहिजे.

स्मार्ट मीटर खरोखरच ग्राहकांसाठी फायदेशीर असेल तर त्याची कार्यपद्धती, खर्च, कंत्राटे, कंपन्यांची निवड, मीटरची अचूकता, बिलिंगची प्रक्रिया आणि ग्राहकांच्या तक्रार निवारणाची हमी सरकारने पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडावी.

“स्मार्ट” नाव लावले म्हणून व्यवस्था आपोआप ग्राहकाभिमुख होत नाही. ग्राहकाला विश्वासात घेणे, त्याची संमती घेणे आणि त्याच्या पैशाचा हिशेब देणे—हीच खरी पारदर्शकता!

स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवा; ग्राहकांचा आवाज ऐका!

*************