राजकीय विश्लेषण..
एका I Love You ची ताकद

अशोक चव्हाण ते मिलिंद देवरा… मग बोंद्रेंसाठी राहुल गांधी मैदानात का उतरले?

श्वेता महाले आमदार असतानाही भाजपला राहुल बोंद्रे का हवे होते? एका फोन कॉलने चिखलीचे राजकीय गणित कसे बदलले?

किशोर आबिटकर / कोल्हापूर :
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण असोत किंवा माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा… काँग्रेसमधून दिग्गज नेते बाहेर पडले, तेव्हा पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने प्रत्येक वेळी अशी थेट हस्तक्षेपाची भूमिका घेतल्याचे दिसले नाही. मात्र बुलढाण्यातील चिखलीचे माजी आमदार राहुल बोंद्रे भाजपच्या वाटेवर असल्याची घोषणा होताच घटनाक्रमाने वेगळेच वळण घेतले.

भाजप प्रवेशाच्या काही तास आधी राहुल गांधी आणि राहुल बोंद्रे यांच्यात फोनवर संवाद झाला. त्यानंतर बोंद्रे यांनी भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय मागे घेतला आणि काँग्रेसमध्येच राहण्याची घोषणा केली. या घटनेमुळे एक प्रश्न राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे—

अखेर राहुल बोंद्रे यांच्यासाठी राहुल गांधींनी एवढी प्रतिष्ठा पणाला का लावली?

उपलब्ध वृत्तांनुसार महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या माध्यमातून राहुल गांधींचा बोंद्रेंशी संपर्क झाला. या संवादानंतर बोंद्रे भावूक झाल्याचे आणि काँग्रेससोबत राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.

दोन वेळा आमदार, दोनदा निसटता पराभव

राहुल बोंद्रे हे चिखली विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे जुने आणि प्रभावशाली नेते आहेत. 2009 आणि 2014 मध्ये त्यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर सलग दोन विजय मिळवले.

मात्र 2019 मध्ये भाजपच्या श्वेता महाले यांनी त्यांचा 6,810 मतांनी पराभव केला. 2024 मध्येही चुरशीची लढत झाली. श्वेता महाले यांना 1,09,212 तर राहुल बोंद्रे यांना 1,06,011 मते मिळाली. म्हणजेच महाले यांचा विजय 3,201 मतांनी झाला.

यामुळे चिखलीतील काँग्रेस-भाजप संघर्ष हा केवळ पक्षीय राहिलेला नाही, तर तो स्थानिक राजकीय प्रभावाची थेट लढाई बनला आहे.

मग भाजपला बोंद्रे का हवे होते?

हा या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

चिखलीमध्ये सध्या भाजपच्या श्वेता महाले आमदार आहेत. अशा परिस्थितीत काँग्रेसच्या माजी आमदाराला भाजपमध्ये घेण्याची गरज काय?

याचे एक उत्तर म्हणजे स्थानिक राजकारणातील बोंद्रेंचा जनसंपर्क आणि संघटनात्मक प्रभाव.

बोंद्रे हे दोन वेळा आमदार राहिले आहेत. चिखलीमध्ये त्यांचे दीर्घकाळाचे राजकीय नेटवर्क आहे. त्यामुळे त्यांचा पक्षप्रवेश हा केवळ एका व्यक्तीचा पक्षबदल न राहता काँग्रेसच्या स्थानिक संघटनेवर परिणाम करणारा ठरू शकतो, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

21 सप्टेंबरला बोंद्रे यांनी स्वतः भाजप प्रवेशाची घोषणा केली होती आणि 22 सप्टेंबरला प्रवेशाचा कार्यक्रम अपेक्षित होता. त्याआधी त्यांच्या भाजप प्रवेशाची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती.

राहुल गांधींचा फोन आणि अचानक बदललेले समीकरण

वृत्तांनुसार प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी परिस्थिती राहुल गांधींच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर राहुल गांधींनी बोंद्रेंशी थेट संवाद साधला.

या संभाषणात राहुल गांधींनी त्यांना पक्ष सोडू नये, दबावाला बळी पडू नये आणि संघर्ष सुरू ठेवावा, असा संदेश दिल्याचे वृत्त आहे. संभाषणादरम्यान बोंद्रे भावूक झाले आणि काँग्रेससोबत राहण्याची भूमिका त्यांनी घेतली.

आणि त्यानंतर…
भाजप प्रवेश रद्द.
मुंबईकडे निघालेले कार्यकर्ते परतले.
चिखलीचे राजकीय गणित पुन्हा बदलले.

बोंद्रेंना रोखण्यामागे नेमके काय?

या प्रश्नाचे अधिकृत एकच उत्तर समोर येत नाही. मात्र या घटनेचे राजकीय विश्लेषण करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात.

1. हर्षवर्धन सपकाळांचा बुलढाणा जिल्हा

राहुल बोंद्रे आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचे राजकीय संबंध महत्त्वाचे मानले जातात. बुलढाणा हा सपकाळांचा राजकीय परिसर असल्याने त्यांच्याशी संबंधित प्रमुख नेत्याने भाजपमध्ये प्रवेश करणे हा काँग्रेसच्या प्रदेश नेतृत्वासाठी राजकीय धक्का ठरू शकला असता.

2. चिखलीतील काँग्रेसची स्पर्धा जिवंत ठेवणे

2019 आणि 2024 मध्ये बोंद्रे पराभूत झाले असले तरी दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने चिखलीत मोठी मतसंख्या राखली. 2024 मध्ये तर पराभवाचे अंतर केवळ 3,201 मतांचे होते. त्यामुळे बोंद्रे भाजपमध्ये गेले असते तर स्थानिक राजकारणातील समीकरण बदलण्याची शक्यता होती.

3. लिंगायत समाजातील राजकीय प्रतिनिधित्व

बोंद्रे हे काँग्रेसमधील लिंगायत समाजातील महत्त्वाचे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांचा पक्षबदल हा काँग्रेसच्या सामाजिक समीकरणासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

4. चिखलीच्या पुढील राजकारणाचे गणित

बोंद्रे भाजपमध्ये गेले असते तर भाजपच्या स्थानिक राजकारणात त्यांची भूमिका काय राहिली असती, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. विद्यमान आमदार श्वेता महाले आणि बोंद्रे यांच्यातील दीर्घकाळचा राजकीय संघर्ष लक्षात घेता हा पक्षप्रवेश स्थानिक सत्तासमीकरणांवर परिणाम करणारा ठरला असता.

5. कार्यकर्त्यांना दिलेला संदेश

राहुल गांधींच्या थेट हस्तक्षेपामुळे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना एक राजकीय संदेश गेला—महत्त्वाचा स्थानिक नेता पक्ष सोडण्याच्या उंबरठ्यावर असताना नेतृत्व त्याच्याशी थेट संवाद साधू शकते.

मात्र हा संदेश भविष्यातील पक्षांतर्गत निर्णयांमध्ये किती परिणामकारक ठरेल, हे पुढील राजकीय घडामोडींवर अवलंबून राहील.

बोंद्रेंवर संस्थांच्या चौकशीचा दबाव होता?

या प्रकरणातील आणखी एक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे बोंद्रे यांच्याशी संबंधित संस्था आणि त्यांच्यावर असलेल्या कथित प्रशासकीय चौकशा.

भाजप आमदार श्वेता महाले यांनी बोंद्रे हे त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या प्रश्नांमुळे भाजपमध्ये येण्यास इच्छुक असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी बोंद्रेंवर टीकाही केली. दुसरीकडे बोंद्रे यांनी राहुल गांधींशी संवादानंतर काँग्रेसमध्ये राहण्याची भूमिका घेतली आहे.

त्यामुळे ‘संस्थांवरील दबावामुळे पक्षबदल?’ हा मुद्दा सध्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पातळीवर आहे. त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

श्वेता महालेंची टीका; भाजपकडून वेगळा सूर

बोंद्रेंचा भाजप प्रवेश रद्द झाल्यानंतर आमदार श्वेता महाले यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. बोंद्रे स्वतःहून भाजपमध्ये येण्यास इच्छुक होते आणि त्यांच्या संस्थांशी संबंधित कारणांमुळे हा निर्णय घेतला होता, असा त्यांचा दावा आहे.

मात्र बोंद्रेंच्या अंतिम निर्णयानंतर काँग्रेसमध्ये राहण्याची त्यांची भूमिका स्पष्ट झाली आहे.

मग अशोक चव्हाण, मिलिंद देवरा आणि बोंद्रे यात फरक काय?

याच ठिकाणी या संपूर्ण प्रकरणाचा राजकीय अर्थ दडलेला आहे.

अशोक चव्हाण आणि मिलिंद देवरा यांनी काँग्रेस सोडल्यानंतर त्यांचे निर्णय बदलवण्यासाठी राहुल गांधींचा अशाच प्रकारचा वैयक्तिक हस्तक्षेप झाला, अशी तुलना या प्रकरणात केली जात आहे. मात्र प्रत्येक पक्षबदलाची राजकीय परिस्थिती वेगळी होती.

बोंद्रे प्रकरणाची खासियत वेगळी आहे—पक्षप्रवेशाची घोषणा झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष प्रवेशाच्या आधीच काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने हस्तक्षेप केला आणि निर्णय बदलला.

यामुळे चिखलीतील एका स्थानिक नेत्याचा पक्षबदल हा अचानक राज्यस्तरीय राजकीय चर्चेचा विषय बनला.

एका फोन कॉलने काय बदलले?

राहुल बोंद्रे भाजपमध्ये गेले असते तर काँग्रेसला चिखलीत एका अनुभवी नेत्याचा धक्का बसला असता.

ते गेले नाहीत.

भाजपचा नियोजित प्रवेश झाला नाही.

आणि काँग्रेसने हा प्रसंग ‘नेतृत्व कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहते’ असा राजकीय संदेश देण्यासाठी वापरला.

पण या घटनेचा खरा परिणाम एवढ्यावरच थांबत नाही.

चिखलीत आता प्रश्न फक्त बोंद्रे भाजपमध्ये गेले की नाही, एवढाच राहिलेला नाही.

खरा प्रश्न आहे—

राहुल बोंद्रे काँग्रेसमध्ये राहिल्यानंतर चिखलीत पुन्हा राजकीय पुनरागमन करणार का?

आणि त्याहूनही महत्त्वाचे—

श्वेता महाले विरुद्ध राहुल बोंद्रे ही लढत आता कोणत्या नव्या राजकीय समीकरणात बदलणार?

याची उत्तरे आगामी स्थानिक राजकारणात मिळतील.

सिंहवाणीचा निष्कर्ष :
बोंद्रे यांचा भाजप प्रवेश थांबवणे ही काँग्रेससाठी तातडीची राजकीय घटना असली, तरी त्यातून चिखलीतील काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद किती वाढते, बोंद्रेंना पक्षात कोणती भूमिका मिळते आणि भाजप यानंतर कोणती रणनीती आखते—यावर या ‘फोन कॉल’ची खरी राजकीय किंमत ठरणार आहे.