ताज्या घडामोडीदेश विदेशविशेष

कागदी नोटांना आता रामराम? भारतात प्लास्टिक नोटांचा पर्याय पुन्हा चर्चेत

कागदी नोटांना आता रामराम?

भारतात प्लास्टिक नोटांचा पर्याय पुन्हा चर्चेत

सिंहवाणी / किशोर आबिटकर :
देशातील चलन अधिक टिकाऊ, सुरक्षित आणि स्वच्छ ठेवण्याच्या दृष्टीने कागदी नोटांऐवजी प्लास्टिक (पॉलिमर) नोटा चलनात आणण्याचा पर्याय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अद्याप भारतात प्लास्टिक नोटा सर्वसामान्य व्यवहारासाठी लागू झालेल्या नाहीत. मात्र, भविष्यात या दिशेने निर्णय झाल्यास बनावट नोटांवर नियंत्रण, नोटांचे आयुष्य वाढविणे आणि देखभाल खर्च कमी करणे यासारखे अनेक फायदे होऊ शकतात.
भारतात सध्या चलनातील बहुतांश नोटा विशेष कापूस-आधारित कागदापासून तयार केल्या जातात. या नोटा काही काळानंतर फाटणे, खराब होणे किंवा ओलाव्यामुळे निकामी होणे अशा समस्यांना सामोरे जातात. याउलट प्लास्टिक किंवा पॉलिमर नोटा अधिक मजबूत असल्याने त्यांचा वापरकाल तुलनेने जास्त असतो.


प्लास्टिक नोटांचे प्रमुख फायदे
बनावट नोटा तयार करणे अधिक कठीण.
पाणी, ओलावा आणि धुळीचा कमी परिणाम.
कागदी नोटांपेक्षा अनेक पटींनी अधिक टिकाऊ.
स्वच्छ ठेवणे सोपे.
दीर्घकालीन दृष्टीने नोटा छपाईवरील खर्चात बचत.
काही आव्हानेही आहेत
तज्ज्ञांच्या मते, प्लास्टिक नोटा तयार करण्याचा प्रारंभीचा खर्च अधिक असू शकतो. तसेच नोटा छपाई, एटीएम, चलन मोजणी यंत्रे आणि इतर यंत्रणांमध्ये आवश्यक ते बदल करावे लागू शकतात. त्यामुळे अशा निर्णयासाठी व्यापक नियोजन आवश्यक ठरते.
अनेक देशांमध्ये यशस्वी वापर
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, सिंगापूर, रोमानिया, व्हिएतनाम यांसह अनेक देशांमध्ये पॉलिमर नोटांचा यशस्वी वापर केला जात आहे. या देशांमध्ये नोटांची टिकाऊपणा आणि सुरक्षा वाढल्याचा अनुभव समोर आला आहे.
भारतात काय स्थिती?
भारतात काही वर्षांपूर्वी मर्यादित स्वरूपात प्लास्टिक नोटांची चाचणी घेण्याचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँक किंवा केंद्र सरकारने देशभर कागदी नोटांच्या जागी प्लास्टिक नोटा लागू करण्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
म्हणूनच सोशल मीडियावर फिरणारे “कागदी नोटा बंद होणार” किंवा “लवकरच सर्व नोटा प्लास्टिकच्या येणार” असे दावे अधिकृत घोषणेशिवाय सत्य मानता येणार नाहीत.
सध्या देशात कागदी नोटाच वैध असून, प्लास्टिक नोटांबाबत कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच त्याबाबत अंमलबजावणी होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button